काठमाडौं,६ असोज । जलवायु न्याय, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति तथा जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्यको माग गर्दै गत शुक्रबार काठमाडौंको बसन्तपुरसहित नेपालका विभिन्न स्थानमा ‘ग्लोबल डे अफ एक्सन’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
विभिन्न नागरिक समाज संस्था, ट्रेड युनियन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र अभियन्ताहरूको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायलाई न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति, ऋण सिर्जना नगर्ने अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, जीवाश्म इन्धनको विस्तार तथा त्यसमा हुने सार्वजनिक लगानी अन्त्य र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ न्यायपूर्ण रूपान्तरणको माग गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका जलवायुजन्य विपत्तिले जनधन, कृषि, पूर्वाधार, जलविद्युत्, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमा पारेको असरबारे पनि आवाज उठाइएको थियो । प्रभावित समुदायको पुनरुत्थानका लागि भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको अधिकार तथा महिलामाथि पर्ने असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
आयोजकहरूले जलवायु संकटको भार सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायमाथि मात्र पार्न नहुने भन्दै अर्थपूर्ण जलवायु वित्त, समुदायको सहभागिता र न्यायपूर्ण पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको बताएका थिए । जलवायु संकटलाई विपत्तिपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी यसको मूल कारण तथा प्रणालीगत परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो ।
काठमाडौंको बसन्तपुरसँगै झापाको गौरादह, धनगढीको पार्क मोड र जनकपुरको जनक चोकमा पनि कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा आयोजित कार्यक्रम एसियाका विभिन्न देशमा सञ्चालन भइरहेको ‘न्यिदब िध्भभप या ब्अतष्यल ायच ब ँयककष्(िँचभभ ँगतगचभ’ अभियानको समेत हिस्सा रहेको आयोजकको भनाइ छ ।
अभियानअन्तर्गत बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सलगायत देशमा पनि जीवाश्म इन्धनमुक्त भविष्य, जलवायु न्याय र न्यायपूर्ण ऊर्जा रूपान्तरणको मागसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ।
