काठमान्डौ ,६ असाज ।संघीय निजामती सेवा विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए हाल कार्यरत अधिकांश अनुभवी सचिव सेवाबाट बाहिरिने अवस्था देखिएको छ।
विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तथा सचिवको पदावधि तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव छ।
हालका ५९ सचिवमध्ये उमेर र सेवा अवधिका कारण ४७ जना बाहिरिनेछन्। तीन वर्षे पदावधिका कारण थप ५–६ जना प्रभावित हुनेछन्। यसरी करिब ९० प्रतिशत सचिव सेवाबाट बाहिरिन सक्ने देखिएको छ।
त्यस्तै प्रशासन सेवाका ३३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना र राजस्व प्रशासनका १८३ उपसचिवमध्ये ३४ जना प्रभावित हुने सरकारी स्रोतको भनाइ छ।
विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्ष सेवा मात्र जोड्ने रहेको छ। यसले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
हाल विधेयक रायका लागि लोकसेवा आयोगमा पुगेको छ। आयोगको रायपछि विधेयक अघि बढाउने तयारी छ।
