काठमाडौं,७ असोज । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फछ्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले तीव्र गतिमा विकास भइरहेको वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) लाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनलाई अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकको सम्भावित प्रवेश, उपभोक्ताको तथ्याङ्क सुरक्षा, प्रणालीगत तरलता र जोखिम न्यूनीकरणजस्ता विषयमा विद्यमान कानुनले प्रविधिको तीव्र विकासलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
‘यो पेमेन्ट एन्ड सेटलमेन्ट्स एक्ट, यसलाई अब यति फास्ट मुभिङ टेक्नोलोजी छ । यो अब वित्तीय प्रविधि फिनटेकमा एकदमै द्रुत विकास भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको सम्भावित प्रवेश, उपभोक्ताको तथ्याङ्क सुरक्षा, प्रणालीगत तरलता, जोखिम न्यूनीकरण जस्ता विषयहरू हाम्रो ऐनहरूले क्याच अप गर्न नै सकिराखेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
वाग्लेले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न सुधारका पहलहरू अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘यो नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण इत्यादिका लागि सुधारका दर्जनौँ पहलहरू एकैपटक थालेका छौँ हामीले। र, त्यसको एउटा सानो आगो वा पाटोको रूपमा पनि यसलाई माननीयज्यूहरूले बुझिदिनुभएको छ नै,’ उहाँले भन्नाु भयो ।
विधेयकले भुक्तानी सेवाको परिभाषा र कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने, नियमनकारी निर्देशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्ने तथा नयाँ वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को व्यवस्था गर्न खोजेको उहाँले बताउनु भयो ।
‘हामीले यो टेक्नोलोजीमा धेरै इनोभेसनलाई प्रस्रय दिनुपर्नेछ। त्यसैले यो रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको अवधारणा यहाँ ल्याइएको छ । जसअन्तर्गत नयाँ प्रकृतिका वित्तीय प्रविधिको परीक्षण गर्न, एक्सपेरिमेन्ट गर्न पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निश्चित अवधि र सीमा निर्धारण गरेर सेवा सञ्चालन अनुमति दिन सक्ने एउटा वैधानिक बाटो हामीले खोल्न लागेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकले भुक्तानी कार्य सहज बनाउन आधिकारिक एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी आधारसमेत तयार गर्न खोजिएको उहाँले बताउनु भयो ।
वाग्लेले कम्तीमा १० वटा मुलुकमा भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका विदेशी संस्थालाई नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘कम्तीमा १० वटा मुलुकमा भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका विदेशी संस्थाहरूले नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति पाउने प्रक्रिया समावेश गरेका छौँ। र, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त संस्थाको हकमा स्थलगत निरीक्षणको अनिवार्यता हटाई प्रक्रिया छरितो बनाउन खोजिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संस्थागत सुशासन, पूर्वाधार तथा उपकरण व्यवस्थापनलाई समेत विधेयकले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । भुक्तानी उपकरण र संस्थाहरू राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ग्राहकको तथ्याङ्क तथा व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम गर्न र ग्राहक हित संरक्षणका लागि समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको वाग्लेले बताउनु भयो ।
‘सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण, हिसाबकिताब र स्रेस्ताको गोपनीयता अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै प्रविधि प्रदायक, सफ्टवेयर र सिस्टम भेन्डरहरूलाई वित्तीय तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको ई–मनीबापतको मौज्दात रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
फछ्र्यौटको सुनिश्चितता र तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा संस्थालाई निश्चित ब्याजदर र अवधिमा तरलता तथा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको उनहाँले बताउनु भयो ।
त्यस्तै, कुनै संस्था दामासाहीमा परेमा ऐनबमोजिमको फछ्र्यौट सम्पन्न भएपछि मात्र दामासाहीसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
फौजदारी दायित्व, गुनासो तथा विवाद निरूपणका विषयमा पनि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको वाग्लेको भनाइ छ ।
‘ऐन विपरीतका प्रमुख कसुरहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश गरी सरकारवादी मुद्दा बनाइएको छ। त्यस्तै सर्वसाधारणको गुनासो सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैङ्कभित्र गुनासो सुन्ने एकाइ तोकिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संस्थाहरूबीच उत्पन्न हुने व्यावसायिक विवाद १५ दिनभित्र निरूपण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न विवाद समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
वाग्लेले विधेयकलाई संविधान र प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी आवश्यक संशोधनसहित अघि बढाउन सकिने बताउनु भयो ।
‘मुलुकको संविधान, मुलुकका प्रचलित ऐनभन्दा माथि यो विधेयकका प्रस्तावित बुँदाहरू हुन सक्ने ठाउँ छैन। यसलाई हामीले संविधानको स्पिरिट र अन्य ऐनहरूसँग बाझिने खण्डमा यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
विधेयकमाथि थप विस्तृत छलफल विज्ञ, सांसद, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सहभागितामा सम्बन्धित समितिमा गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
