प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा शुक्रबार बिहान गरेको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुभएको छ।
शाहको सम्बोधनको खास विषय रहेको हिमालयको बढ्दो जोखिम र जलवायु न्यायकै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिनुभएको हो ।
अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएट प्रेस ९एपी०ले उनको सम्बोधनलाई ‘नेपालको बाढी विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको चेतावनी’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै रोयटर्सले नेपालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ‘ऋण होइन, अनुदान’ मागेको विषयलाई प्रमुखता दिएको छ ।
महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्ति केवल नेपालको स्थानीय त्रासदी नभएको र विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताएका थियो ।
‘के हामीले त्यो चेतावनी साँच्चै सुनेका छौँ ?’ भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका असरप्रति विश्व नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
नेपालमा पछिल्लो विपत्तिमा कम्तीमा १ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले विपत्तिले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत तथा जीविकोपार्जनका आधारसमेत तहसनहस बनाएको बताउनु भएको थियो ।
एपीले शाहको सम्बोधनको मुख्य सन्देशलाई जलवायु परिवर्तनको असमान असरसँग जोडेको छ ।
एपीका अनुसार शाहले नेपालले विश्वव्यापी ताप बढाउने ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठुलो मूल्य चुकाइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले हिमनदीहरू पछि हटिरहेको, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र नदीको बहाव कम पूर्वानुमानयोग्य हुँदै गएको उल्लेख गरेको विषयलाई समाचारमा समेटेको छ ।
शाहले नेपालले यो संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको मूल्य तिर्न बाध्य भएको भन्दै जलवायु परिवर्तनले सिमाना नचिन्ने बताउनु भएको थियो । ‘हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्’ भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिले सम्बोधनको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्ने हिस्सामध्ये एक बनेको छ ।
रोयटर्सको नजरमा ‘अनुदान, ऋण होइन’
रोयटर्सले भने शाहको सम्बोधनको आर्थिक पक्षलाई केन्द्रमा राखेको छ । ‘ बाढी पुनरुत्थानका लागि ऋण होइन, अनुदान माग्दै नेपाल’ शीर्षकमा प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालले विपत्तिपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागेको उल्लेख छ ।
रोयटर्सका अनुसार शाहले नेपालको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको आवश्यकता देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हुन सक्ने बताउनु भएको छ ।
जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पारेपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि थप ठुलो ऋण लिन बाध्य पार्नु समाधान हुन नसक्ने उहाँको तर्क थियो । उहाँले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
रोयटर्सले विश्व बैंकले नेपालका लागि विपद् प्रतिक्रिया तथा पुनः स्थापनाका लागि १७ करोड डलरसम्मको आपत्कालीन वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
हिमालयमा नेपाल–भारत–चीन संयन्त्रको प्रस्ताव
शाहको भाषणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमाली जलवायु संरक्षण संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव हो । रोयटर्स र भारतीय सञ्चारमाध्यमले यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत तीन देशबिच स्याटलाइट डेटा र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद्का बेला सीमापार समन्वय गर्ने प्रस्ताव शाहले राख्नु भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतकले पनि शाहले भारत र चीनलाई विपत्तिपछि सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै हिमालयका लागि साझा जलवायु संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
द ट्रिब्युनले पनि यही विषयलाई समाचारको मुख्य एंगल बनाउँदै शाहले हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिम सामना गर्न तीन देशबिच सहकार्यको प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।
‘जलवायु न्याय’लाई दस्ताबेजबाट व्यवहारमा लैजानुपर्ने सन्देश
शाहले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेजका रूपमा मात्र नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
सम्बोधनअनुसार उहाँले ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र प्रभाव पार्ने क्षमता भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले जलवायु वित्तको वर्तमान प्रणाली अत्यधिक प्रक्रियामुखी भएको भन्दै आलोचना गर्नु भएको थियो ।
‘घरमा आगो लागेको बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाइँदैन’ भन्ने उदाहरण दिँदै विपत्तिमा परेका मुलुकलाई तत्काल सहयोग पुग्ने प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
शाहले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दायित्व, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि जलवायु कार्यको हिस्सा बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । एपीले पनि उहाँको सम्बोधनमा क्षतिपूर्तिको विषय उठाइएको उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपालको विपत्ति एक्लो घटना होइन’
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा शाहको सम्बोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विपत्तिलाई नेपालको सीमाभित्रको घटनाभन्दा बाहिर लैजान खोज्नु हो । एपीले पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा देखिएको संकटले हिमालयबाट एसियाका ठुला नदीमा निर्भर करिब दुई अर्ब मानिसको पानी सुरक्षासँग जोडिएको जोखिम देखाएको उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी अनादोलुले शाहले नेपालले जलवायु संकट सिर्जना नगरे पनि त्यसको मूल्य चुकाइरहेको बताएका र हिमालयको जलवायु जोखिम सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालको नयाँ तस्वीर
बालेन्द्र शाहको सम्बोधनपछि प्रकाशित समाचारहरूलाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपालको चर्चा मुख्यतः तीनवटा विषयमा केन्द्रित देखिन्छ ।
पहिलो, हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिम दोस्रो, जलवायु न्याय तथा क्षति–नोक्सानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र तेस्रो, नेपाल–भारत–चीनबिच हिमालय संरक्षण तथा विपद् पूर्वतयारीमा सहकार्य ।
यस अर्थमा शाहको सम्बोधनले नेपालको पछिल्लो विपत्तिलाई केवल मानवीय संकटका रूपमा नभई जलवायु, विकास, वित्त र क्षेत्रीय सहकार्यसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
हिमालयलाई पृथ्वीको जीवनदायक प्रणालीको हिस्सा भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको क्षेत्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि बालेन्द्र शाहले गर्नु भएको छ ।
नेपाल अब विपद्पछि तत्काल राहत माग्ने मुलुकको मात्र रूपमा होइन, जलवायु सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित तर न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूको आवाजलाई विश्व मञ्चमा उठाउने देशका रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता दिएका छन् ।
