काठमाडौं ,११ असोज। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका तथा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विवरण संकलन सुरु गरेको छ ।
कार्यालयले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै रसुवा र नुवाकोटमा स्थायी घर भई काठमाडौंमा अध्ययनरत तथा बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका वा परिवारजनसँग सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण ९प्रोफाइल० तयार गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा बाढी आउनुअघि नै काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका रसुवा तथा नुवाकोटका विद्यार्थीमध्ये बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिनेछ ।
यस्ता बालबालिका विद्यालयको छात्रावासमा बस्दै आएका वा अन्यत्र बसेर विद्यालय जाने गरेका दुवै अवस्थाका हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
त्यस्तै, भदौ १० गतेको बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका अभिभावकविहीन बालबालिकालाई कुनै विद्यालयको छात्रावास, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह वा अस्थायी आवास ९सेल्टर होम० मा राखिएको भए उनीहरूको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा बुझाउन भनिएको छ ।
यसका लागि काठमाडौंका निजी, आवासीय तथा सरकारी विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास तथा बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेका सामाजिक संस्थाहरूलाई विवरण उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
जानकारी नदिई बालबालिका राखे कानुनी कारबाही
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्धार गरिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका नाममा कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई कसैले आफूखुसी बालबालिका राख्न नपाइने विषयमा समेत सचेत गराएको छ ।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायलाई जानकारी नगराई वा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिकालाई लुकाइछिपाई राख्ने, प्रभावमा पार्ने वा प्रलोभनमा पार्ने कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा बालबालिकाको विवरण सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बाढीपछि परिवारबाट छुट्टिएका, अभिभावक गुमाएका वा संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षा, संरक्षण तथा आवश्यक पुनर्मिलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन विवरण संकलनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
