काठमाडौँ , असोज १२। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसँगै यसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा विस्तार भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले त्यस्तो बताउनुभएको छ । “नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम साबिकको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अब ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ कायम भएको छ। यो परिवर्तनले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई थप फराकिलो बनाएको छ,” मन्त्री बादीले भन्नुभयो, “साबिकमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्य अब यसै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छ।”मन्त्री बादीले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसँग सम्बन्धित कामहरू पनि अब मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसले विभिन्न समुदायका विशिष्ट सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न थप सहजता हुने उहाको भनाइ छ। मन्त्री बादीले नाम परिवर्तन भए पनि यसले कुनै विशेष समुदायको प्राथमिकता वा राज्यको जिम्मेवारीलाई नघटाउने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको नाममा कुनै खास समुदायको नाम उल्लेख हुनु वा नहुनुले राज्यको प्राथमिकता र जिम्मेवारी निर्धारण गर्दैन। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विशिष्ट सवालहरूलाई नीतिगत र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न यो नाम परिवर्तन अपरिहार्य थियो।” उहाले विधेयकको मुख्य उद्देश्य साबिकका विभिन्न ऐनहरूमा रहेको मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजनलाई समयानुकूल बनाउनु रहेको बताउनुभयो । विधेयकले कानुनी एकरूपता कायम गर्दै मन्त्रालयलाई थप कार्यकुशल र जिम्मेवार बनाउने उनको विश्वास छ। मन्त्री बादीले सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका जिज्ञासा, सुझाव र रचनात्मक धारणाहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने बताउनुभयो । “तपाईंहरूको सुझावलाई समावेश गरी कानुनलाई अझ बढी स्पष्ट, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन म प्रतिबद्ध छु,” उहाले भन्नुभयो । विधेयकको कार्यान्वयनबाट मन्त्रालयलाई प्राप्त थप जिम्मेवारीलाई स्पष्ट कानुनी आधारका साथ प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न मद्दत पुग्ने मन्त्री बादीले
बताउनुभयो ।
