झापा,१६ कार्तीक । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत एसियाली राजमार्गको मापदण्डमा स्तरोन्नति भइरहेको रणनीतिक महत्त्वको काँकडभिट्टा–लौकही सडक निर्माणमा देखिएका बहुपक्षीय व्यवधान सुल्झाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सक्रिय कदम लिएको छ । स्थानीयका माग, निर्माण सामग्रीको अभाव र विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना प्रभावित भएपछि प्रशासनले समन्वय तीव्र बनाएको हो । मैदानी समस्याको यथार्थ पहिचान गरी दिगो निकास पहिल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले शनिबार आयोजनाका प्राविधिक तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसहित निर्माणाधीन सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु भएको छ ।
निर्माणको जिम्मा पाएको ‘इभ्रास्कन–कालिका जेभी’का क्षेत्रीय महाप्रबन्धक उज्ज्वल प्रसाईँका अनुसार सुरुआती डिजाइन परिमार्जन गरी सडकलाई अझ व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र स्थानीयवासीबाट आएका मागका कारण विभिन्न खण्डमा कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ । एकातिर निर्धारित समयमै काम सक्ने दबाब छ भने अर्कातिर स्रोत व्यवस्थापनमा असहजता छ, प्रसाईँले भन्नु भयो, ओभरपासका लागि आवश्यक तीन लाख घनमिटर माटो भर्न राजस्व बुझाइसक्दा पनि स्थानीय तहबाट प्रक्रियागत सहजीकरण नहुँदा काममा गतिरोध आएको छ ।आयोजनाका इन्जिनियर आश्रय महतका अनुसार काँकडभिट्टा र विद्यालय क्षेत्रमा डिजाइनबाहिरका ओभरपासको माग, धुलाबारीमा बस स्ट्यान्ड व्यवस्थापन तथा चारआली खण्डको अवरोध प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । यसबाहेक सहरी क्षेत्रमा विद्युत्का पोल स्थानान्तरण नहुनु, कालोपत्रेका लागि आवश्यक अस्फाल्ट चिप्स र आरई वालका लागि ब्याकफिलिङ सामग्रीको नियमित आपूर्ति नहुनुले निर्माणमा थप जटिलता थपेको छ ।
यसअघि निर्माण कम्पनी र आयोजनाका प्रतिनिधिले प्रशासनसमक्ष सहजीकरणका लागि औपचारिक आग्रह गरेका थिए । सोही आधारमा स्थलगत अनुगमन गरेका प्रजिअ पोखरेलले सडक निर्माणमा आवश्यक सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र स्थानीय स्तरका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरोकारवालासँग बहुपक्षीय छलफल भइरहेको बताउनु भयो । हामीले जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीय तहसम्म संवाद अघि बढाएका छौँ ,उहाँले भन्नु भयो, ूविद्युत् पोल हटाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ भने झापाका संघीय सांसदहरूसँग पनि निकासका लागि परामर्श जारी छ ।एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ८४.९ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १५.१ प्रतिशत लगानीमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्मको ९५ किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा विस्तार भइरहेको हो । जसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–सीतापुरी ४५ किमि पूर्वी खण्ड १० अर्ब ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लागतमा इभ्रास्कन–कालिका जेभीले निर्माण गरिरहेको छ ।
२०८० माघ १९ गतेबाट सुरु भएको यस आयोजनाको सम्झौता अवधि करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा हालसम्म ५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । म्यादभित्र ७० प्रतिशत प्रगति पुर्याउँदै चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ । निरीक्षणका क्रममा प्रजिअ पोखरेलले निर्माणको गति बढाउनुका साथै यात्रुको सुरक्षित आवागमनका लागि व्यवस्थित डाइभर्सन, ट्राफिक व्यवस्थापन र पर्याप्त साङ्केतिक चिह्नको व्यवस्था गर्न निर्माण पक्षलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
