काठमाडौँ,४ मंसिर ।प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० जना सांसदलाई चीन भ्रमणमा जानुअघि एउटा विषयमा विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव दिनु भएको थियो— बिआरआई।चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभु (बिआरआई) लाई प्रधानमन्त्री शाहले विवादित विषय भएकाले यसबारे धारणा राख्दा ख्याल पुर्याउ सांसदहरूलाई भन्नु भएको थियो।प्रधानमन्त्रीको यो सुझावलाई चिनियाँ पक्षले सामान्य रूपमा नलिएको पाइएको छ।
चीनले यसलाई नेपाल सरकार बिआरआईमा अघि बढ्न अनिच्छुक रहेको संकेतका रूपमा बुझेको छ।त्यसै पनि पछिल्ला सरकारी भेटघाटमा समेत नेपाली पक्षले बिआरआईबारे चासो नदेखाएको चिनियाँ पक्षको गुनासो छ।सरकारी भेटघाटमा अहिलेसम्म बिआरआई भन्ने शब्द उच्चारण गरिएको छैन ,एक चिनियाँ कूटनीतिज्ञले बिहीबार केही नेपाली पत्रकारसँगको कुराकानीमा भन्नु भयो, राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण क्रममा निर्माण गर्ने सहमति भएको टोखा–छहरे सुरूङमार्ग हाम्रा लागि बिआरआईकै प्रोजेक्ट हो।ती कूटनीतिज्ञको कुरा सुन्दा चीनको असन्तुष्टि बिआरआईमा मात्र सीमित छैन।पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीमाथि मुद्दा, चिनियाँ सहयोगमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आगजनी, सीमा नाका सञ्चालनमा नेपालको कमजोर तयारी र द्विपक्षीय आयोजना अघि बढाउन सरकारी निकायबाट भइरहेको ढिलाइलाई चीनले गम्भीरताका साथ लिएको बुझिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा केही नेपाली पत्रकारसँगको भेटमा ती चिनियाँ कूटनीतिज्ञले नेपालप्रतिको असन्तुष्टि खुलेर राख्नु भयो।उहाँको भनाइ अनुसार चीन तत्काल नेपालसँग नयाँ ठूला परियोजना अघि बढाउनेभन्दा विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने हेर्ने पक्षमा छ।अर्थात्, चीन अहिले नेपालसँगको सम्बन्धमा पर्ख र हेर को रणनीतिमा छ।नेपाल सरकारप्रति असन्तुष्टि रहे पनि जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा उदाएको रास्वपासँग चीन सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको पनि देखिन्छ।
अहिले चीन भ्रमणमा रहेका रास्वपाका २० सांसदको भ्रमणलाई पनि यसैको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।चिनियाँ पक्ष नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको सोच, प्राथमिकता र विदेश नीतिसम्बन्धी दृष्टिकोण बुझ्न चाहन्छ। साथै, आफ्ना विकास परियोजना र नेपालसँगका सम्झौताबारे उनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छ।यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावित चीन भ्रमण भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण स्थगित भएको थियो।त्यसपछि सांसदहरूलाई भ्रमणमा बोलाएर चीनले रास्वपासँगको संवाद अघि बढाएको हो।तर नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध बनाउने प्रयाससँगै चीनले नेपाल सरकारलाई विगतका सम्झौता र प्रतिबद्धताबाट पछि नहट्न सन्देश दिइरहेको छ।खासगरी बिआरआईअन्तर्गत अघि बढाउने भनिएका आयोजनामा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिएको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ।
टोखा–छहरे सुरूङ मार्गमा प्रतिबद्धता खोज्दै चीन
चीनले टोखा–छहरे सुरूङ मार्गलाई बिआरआईसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण आयोजना मानेको छ।चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण क्रममा यसलाई अघि बढाउने सहमति भएको थियो।तर अहिले नेपाल सरकारले बिआरआईबारे स्पष्ट धारणा नराखेको चिनियाँ बुझाइ छ।विगतका सम्झौतालाई ओल्ड ब्यागेज अर्थात् पुरानो बोझका रूपमा चित्रण गरिएको पनि चीनलाई मन परेको छैन। चिनियाँ पक्षका अनुसार नेपालले सम्झौता गरिसकेका परियोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिनुपर्छ।टोखा–छहरे सुरूङ मार्गसँगै रसुवागढी नाकाको पुनर्निर्माणको विषय पनि जोडिएको छ।भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि पुरानो स्थानमा नाका पुनर्निर्माण गर्न सुरक्षित नहुने चिनियाँ निष्कर्ष छ।रसुवागढी नाका अब फेरि नदी किनारामा बनाउन सकिँदैन, हुँदैन , ती कूटनीतिज्ञले भन्नु भयो, माथिल्लो क्षेत्रमा सुरक्षित सुरूङ मार्गसहित उपयुक्त ठाउँमा बनाउनुपर्छ। तर नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो तर्फबाट कुनै अध्ययन र प्रस्ताव दिएको छैन।यसरी बिआरआईबारे राजनीतिक अनिश्चितता र नाका पुनर्निर्माणबारे प्राविधिक निर्णयमा ढिलाइले चीनसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
पोखरा विमानस्थल प्रकरणपछि चिनियाँ लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको दाबी
बिआरआईपछि चिनियाँ असन्तुष्टिको अर्को प्रमुख विषय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो।चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्मित विमानस्थलको निर्माणसम्बन्धी विवाद र त्यसमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीविरूद्ध अघि बढाइएको कानुनी प्रक्रियालाई चीनले गम्भीर रूपमा लिएको छ।बिआरआईसँग जोडिएको आयोजनाकै कारण निर्माणमा संलग्न कम्पनीलाई मुद्दा चलाइएको चिनियाँ पक्षको आरोप छ।यो प्रकरणले नेपालमा लगानी गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूको विश्वास कमजोर बनाएको उसको दाबी छ।चीनको एक्जिम बैंकले नेपालमा अब एक रूपैयाँ पनि लगानी गर्दैन , ती कूटनीतिज्ञले भन्नु भयो, चिनियाँ लगानीकर्तासँग नेपालमा लगानी गर्ने विश्वास नै छैन।चिनियाँ कूटनीतिज्ञको यो भनाइले नेपालमा भविष्यका ठूला चिनियाँ ऋण र लगानी परियोजना माथि प्रश्न खडा गरेको छ।चिनियाँ पक्षले तत्कालका लागि काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरणको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उक्त काम छिट्टै सुरू गर्ने उसको तयारी छ।
तर अरू ठूला आयोजनामा नयाँ प्रतिबद्धता जनाउनुभन्दा नेपालले विगतका सम्झौता र परियोजनामा कस्तो व्यवहार गर्छ भनेर हेर्ने पक्षमा चीन देखिन्छ।आफूले बनाइदिएको भवन समेत नेपालले जोगाएन भन्ने चिनियाँ गुनासोचीनको असन्तुष्टि आर्थिक आयोजना र सम्झौतामा मात्र सीमित छैन।जेनजी आन्दोलन क्रममा नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको आगजनीलाई समेत उसले नेपालसँगको सम्बन्धमा गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ।चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भएको उक्त भवनमा आगजनी भएपछि अहिलेसम्म कुनै चिनियाँ कूटनीतिज्ञ क्षतिको अवस्था हेर्न गएका छैनन्। जबकि, २०७२ सालको भूकम्पपछि चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारलाई पूर्वजानकारी नै नदिई आफ्नै पहलमा भवनको क्षति मूल्यांकन गर्न टोली पठाएको थियो।त्यति बेला चीनले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएको थियो।यसपालि भने उसको प्रतिक्रिया फरक छ।हामीलाई थाहा छैन नेपालले उक्त भवन पुनः बनाउन चाहेको छ कि छैन , ती कूटनीतिज्ञले भन्नु भयो,नेपालले कुनै पत्राचार गरेको छैन। सोधखोज गरेको छैन।
चिनियाँ पक्षले यसलाई आफूले सहयोगमा निर्माण गरिदिएको संरचनाको समेत नेपालले संरक्षण गर्न नसकेको घटनाका रूपमा हेरेको छ।उसले हेटौंडा कपडा उद्योगको उदाहरण समेत अघि सारेको छ।हेटौंडा कपडा उद्योग नेपालले चलाउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आगजनी गरियो, ती कूटनीतिज्ञले भन्नु भयो।त्यसपछि उहाँले चिनियाँ उखान सुनाउँदै नेपालप्रतिको बदलिएको दृष्टिकोण प्रस्ट पार्नु भयो।अब हामी माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउने बाटोमा छौं। नेपालले आफै काम गरोस्, उहाँले भन्नु भयो।
तातोपानी नाका नियमित रूपमा नखोल्ने चिनियाँ अडान
नेपालप्रति चीनको बदलिएको व्यवहार सीमा नाका सञ्चालनमा पनि देखिएको छ।नेपालले पटक पटक आग्रह गरे पनि चीनले तातोपानी नाका नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने जबाफ दिएको छ।चिनियाँ पक्षले नेपाली उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा तातोपानी नाका अब खुल्दैन भनेर स्पष्ट जबाफ दिएको ती कूटनीतिज्ञले बताँउनु भयो।यसका पछाडि उसले सुरक्षा नभई प्राकृतिक विपदको जोखिमलाई कारण देखाएको छ।मनसुनमा बाढीपहिरोको जोखिम रहने र माथिल्लो क्षेत्रमा हिमतालहरू भएकाले नाका नियमित सञ्चालन गर्न नसकिने चिनियाँ तर्क छ।केही महत्त्वपूर्ण कार्गो ल्याउनुपर्ने भए नेपालले भनोस्,नेपाली अधिकारीहरूसँग चिनियाँ पक्षले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै ती कूटनीतिज्ञले सुनाँउनु भयो, त्यस्तो कार्गोका लागि नाका खुल्न सक्छ। तर सधैं नाका सञ्चालन गर्न सकिँदैन।दसैं–तिहार बेला तीन दिन नाका खोल्दा केवल ३० वटा कार्गो नेपाल भित्रिएको उदाहरण पनि चीनले दिएको छ।यति कम व्यापारिक गतिविधिका लागि जोखिमपूर्ण नाका नियमित सञ्चालन गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको उसको तर्क छ।
नाका सञ्चालन नगर्नुको कारण सीमा सुरक्षा वा निगरानीसम्बन्धी समस्या नभएको चिनियाँ पक्षले स्पष्ट पारेको छ।सुरक्षाको विषय होइन, ती कूटनीतिज्ञले भन्नु भयो, सिसिटिभीबाट मोनिटर गर्न सकिन्छ। अन्य प्रविधि छन्। स्याटलाइटबाट पनि हेर्न सकिन्छ।यसरी चीनले तातोपानी नाका नियमित सञ्चालन नगर्ने आफ्नो अडानलाई सुरक्षा संवेदनशीलताभन्दा प्राकृतिक जोखिम र व्यापारिक औचित्यसँग जोडेको छ।
केरूङ पुनर्निर्माण अनिश्चित, कोरलामा नेपालकै तयारीमाथि प्रश्न
भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले रसुवागढी–केरूङ नाकामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।चिनियाँ कूटनीतिज्ञका शब्दमा बाढीले नाकाको संरचना कुचोले बढारेजस्तै सिनित्त बनाइदिएको छ।त्यसपछि चीनले नेपालसँग जोडिएका सबै सीमा नाकाको अवस्था अध्ययन गरेको छ।नेपालसँगका नाका सञ्चालन गर्न चीन अनिच्छुक रहेको आरोपको जबाफ दिन पनि उसले ती नाकाको भौतिक अवस्था, जोखिम र नेपालको तयारीको समीक्षा गरेको हो।उक्त समीक्षापछि चीनले मुस्ताङको कोरला नाका तत्काल सञ्चालनका लागि तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।तर त्यहाँ नेपालको तयारीप्रति उसले प्रश्न उठाएको छ।
चिनियाँ पक्षका अनुसार नेपालले नाकामा आवश्यक सरकारी संरचना बनाएको छैन। अध्यागमन र भन्सारका कर्मचारीको स्थायी व्यवस्थापन गरेको छैन। नाकासम्म जोड्ने करिब डेढ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छैन।कोरला नाकाभन्दा आठदेखि दस किलोमिटर तल नेपालको अध्यागमन कार्यालय रहेको र कर्मचारीहरू लोमान्थाङमा बस्ने गरेको विवरण समेत चिनियाँ पक्षले संकलन गरेको छ।नेपालकै यस्तो तयारी देखेर चीनले नेपाल साँच्चै नाका सञ्चालन गर्न इच्छुक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।कोरला नाका चार हजार मिटर उचाइमा छ। हामी नेपाललाई हिउँ पन्छाउने मेसिन दिन तयार छौं,ती कूटनीतिज्ञले भन्नु भयो,अहिलेका लागि कोरला नाका सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँमा छ। नाका सञ्चालन गर्न सकिन्छ।तर त्यसका लागि नेपालले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पूरा गर्नुपर्ने उसको सर्त छ। नेपालले आफ्नोतर्फ कर्मचारी व्यवस्थापन, नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना र बाटो बनाओस्, उहाँले भन्नु भयो।चिनियाँ पक्षको सन्देश छ— नाका खोल्न चीन मात्र तयार भएर पुग्दैन, नेपालले पनि आवश्यक पूर्वाधार र प्रशासनिक तयारी पूरा गर्नुपर्छ।
दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणमा पनि नेपालले पत्र लेखेन भन्ने गुनासो
नेपालको प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति चिनियाँ पक्षले सबभन्दा कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको अर्को विषय दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण हो।चिनियाँ प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिएको छ। तर त्यसपछिको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा नेपालबाट कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको चिनियाँ दाबी छ।ती कूटनीतिज्ञले अहिलेसम्म भएको कामको प्रकृतिबारे पनि स्पष्ट पार्नु भयो।दैलेखमा अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको प्राविधिक पेट्रोलियम एक्सप्लोरेसन अध्ययन हो। त्यसलाई सम्भाव्यता अध्ययन भन्न मिल्दैन,उहाँले भन्नु भयो।उहाँका अनुसार नेपालले अब के गर्न चाहेको हो भन्ने स्पष्ट पत्र समेत पठाएको छैन।नेपालको ब्युरोक्रेसी एकदमै ढिला काम गरिरहेको छ। हामीलाई दिक्क लागेको छ, उहाँले भन्नु भयो, पत्र एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय पुगेका छैनन् ।चिनियाँ पक्षले द्विपक्षीय आयोजनाहरू अघि नबढ्नुमा नेपालको निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलाइलाई प्रमुख अवरोधका रूपमा चित्रण गरेको छ।
नेपालको राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि चीनको चासो
चीनले विकास आयोजना र आर्थिक सम्बन्धसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको छ।जेनजी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक समीकरण र नयाँ नेतृत्वप्रति चीनको चासो बढेको छ। रास्वपाका सांसदहरूलाई भ्रमणमा बोलाउनु पनि यही चासोसँग जोडिएको देखिन्छ।चिनियाँ पक्षले विगतमा नेपालमा बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण हुँदा समेत त्यसबाट अपेक्षित स्थिरता हासिल हुन नसकेको स्मरण गराएको छ।चीन सधैं स्थिरताको पक्षमा छ। दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेकपा बनेका बेला स्थायित्वको अवसर खेर गयो, ती कूटनीतिज्ञले भन्नु भयो,फेरि नेपालले अवसर खेर नफालोस् ।
चीनले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट विगतका सम्झौताको निरन्तरता, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालसँगको सम्बन्धमा चीन तत्काल नयाँ राजनीतिक वा आर्थिक जोखिम लिन इच्छुक देखिँदैन।प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणको तयारीमा रहँदा चिनियाँ कूटनीतिज्ञबाट आएका यी अभिव्यक्तिले दुई छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्धमा देखिएको फरक अवस्था उजागर गरेका छन्।चीन नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारसँग थप ठूला परियोजना अघि बढाउन हतारिएको छैन।उसको सन्देश स्पष्ट छ— पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर, आफ्ना तर्फका काम पूरा गर र चीनसँगको सम्बन्धमा कस्तो नीति लिने हो, स्पष्ट पार।










