रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड बजेट

सरकारसँग मल छ तर किसानसँग छैन , कसरी यस्तो हुन्छ ?

दमक, मंसिर १४
हिउदे बाली लगाउने बेला भएको छ । तर किसानको बारीमा अझै सम्मपनि रासाइनिक मल पुग्न सकेको छैन । रासायनिक मल किन्न भनेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

 

कृषि बाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका खेल्ने रासायनिक मल किन्न विनियोजित रकम कृषि बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत हो । गत वर्ष पनि मल किन्न ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यतिका रकम विनियोजन गरिरहे पनि बर्सेनि मल अभाव भइरहन्छ । किन यस्तो हुन्छ ? किसानले किन समयमै मल पाउँदैनन ।

 

कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीको गोदाम रित्तै भएको पनि होइन । यी दुवै कम्पनीको गोदाममा पर्याप्त मल छ । साल्ट ट्रेडिङसँग डीएपी करिब १७ हजार टन, युरिया करिब ६० हजार टन छ । साल्टसँग डीएपी १० हजार ७ सय ६५ टन, युरिया ११ हजार ९ सय ८० टन र पोटास ५ हजार ६ सय टन छ । तर तराई क्षेत्रमा गहुँ बालीका लागि डीएपी अभाव छ ।

 

वर्षमा तीन बाली लगाउँदा वार्षिक करिब १२ लाख टन आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । धान बालीका लागि ४ लाख ४८ हजार ६७ टन, मकैका लागि ३ लाख ११ हजार ६ सय ८६ टन र गहुँका लागि १ लाख ५५ हजार ७ सय ३६ टन मल चाहिन्छ ।धानबालीमा लगाउन मल पुगे पनि गहुँ बालीका लागि हाहाकार भएको किसान बताउँछन ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्ध रास्वपा नेता हिमेश पन्तद्वारा साइबर ब्युरोमा उजुरी

काठमाडौं , असोज ३०। कलाकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य हिमेश पन्तले पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराउनुभएको

७१औँ प्रहरी दिवसमा उत्कृष्ट प्रहरी र अमर प्रहरीका सन्तति सम्मानित

काठमाडौं , असोज ३०। ७१औँ प्रहरी दिवस २०८३ को अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारी,अवकाशप्राप्त अधिकारी तथा अमर प्रहरीका सन्ततिहरूलाई

सरकारद्वारा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ पदाधिकारी नियुक्त

काठमाडौं , असोज ३०। सरकारले पछिल्लो अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत ६११ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री

मन्त्रिपरिषद् बैठक : गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण, जापान र जर्मनीको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय

काठमाडौं , असोज ३०। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का १३ मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका

दशैंमा पिङ खेल्ने हो ? दमकका यी यूवाको सकृयतामा ठडीयो यी ठाउँमा पीङ

दमक, ३० असोज। गाउँघरमा दशैं आएको छनक नयाँ लुगा, मीठो परिकार र रातो टीकासँगै आकाश छुने लिङ्गे पिङले पनि दिन्थ्यो। पिङ मच्चाउँदै रमाउने बालबालिका, पालो

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्नातक र उच्च तहका सिट निर्धारण, सरकारी संस्थामा सिट वृद्धि

३० असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगको २८औँ बैठकले स्नातक,