दमक, चैत ६
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएकोमध्ये ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ यो वर्ष सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहकालागि बाँढफाँट गरिने भएको छ ।
संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको गत वर्षको सो रोयल्टी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बाँडफाँट गर्न लागेको हो ।
अहिले पर्वतारोहण, विद्युत, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, खानी तथा खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी उठाउने गरिएको छ । यस्तो रोयल्टीमा ५० प्रतिशत संघीय सरकारले प्राप्त गर्छ भने २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन् ।
वित्त आयोगले गरेको सूत्र तथा सिफारिसको आधारमा कुन प्रदेशले कति रोयल्टी पाउने अंक टुंग्याइएको उल्लेख छ । तर, आगामी वर्षदेखि हुने बाँडफाँटमा भने प्रतिशतको हिस्सा परिवर्तन गरिने छ ।
केही राजस्व रकम भुलबस गलत शीर्षकमा दाखिला भएको वा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको बाँडफाँट सूत्रमा नपरेकोले ती रकमहरू बाँडफाँट नगरी संघीय राजस्व अनुदान वा अन्य प्राप्ति खातामा जम्मा गरिएको थियो ।
