विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको ३ महिना पूरा भएको छ । तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन । भएका मन्त्रालयहरू पनि खाली नै छन् । गठबन्धन दलहरूभित्र कुरा नमिल्दा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी नदेखिएको हो ।
सरकारले गर्ने गतिविधिहरू नै नदेखिएकोले सरकार छ छैन ? भन्ने नै नागरिकले अनुभूत गर्न नपाएको गुनासो सत्ता पक्षीय गठबन्धन दलका नेताहरू नै बताउन थालेका छन् । यही बिचमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरेको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेको भएपनि सार्वजनिक गरेन ।
अन्य विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली पारित गरेको बारेमा जानकारी दिइएन । सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको भएपनि मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेनन् ।
सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी गरेको छ । यी मन्त्रालयहरू टुक्र्याएर मन्त्रालय र मन्त्रीहरू थप गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बताएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ७ वटा मन्त्रालयहरू रहेकोमा कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरेर ५ वटा मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
अब प्रदेश १ मा १२ वटा मन्त्रालयहरू हुनेछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी भइरहेको छ । कार्य विभाजन सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै अन्य मन्त्रीहरू यस बारेमा स्पष्ट बोल्न चाहँदैनन् ।
नागरिकबाट आलोचित हुने डरले कार्य विभाजनको जिम्मेवारी आङ्बोलाई दिइएको छ । त्यस्तै प्रदेशका संरचना निर्माणको लागि जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की र प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगाउन सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई दिइएको छ ।
