जिरिखिम्ती, २८ चैत / मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका १० जिरिखिम्ती क्षेत्रमा पर्ने पूर्वपश्चिम मुख्य सडक क्षेत्रको कथाव्यथा अर्कैछ ।
डाँस खोलादेखि मोरङ्गी खोलासम्मको करिब १ किलोमिटर सडकखण्ड सडकको नक्सामा छैन, व्यक्तिको जग्गामा छ । अर्थात त्यहाँ ०२८ सालदेखि सडक बन्दा थाल्दाको यो खाले समस्या समाधान हुनुको साटो सो क्षेत्रका ४१ जग्गाधनी अहिलेको सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय वासिन्दाले सडक बनेको आफ्नो नम्बरी जग्गाको मुआब्जा मागेको वर्षौं भयो । तर, उनीहरूले अझै मुआब्जा पाउनु परै जाओस् बसेको घर भोग्दै आएको जग्गा छोडेर विस्थापित बन्नुपर्ने भएपनि त्यहाँ ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।
पूर्व–पश्चिम एसियन राजमार्गअन्तर्गत यो सडक खण्डको वयरवन–९ (थ) को ६४ नम्बर कित्तामा बाटो बनिरहेको छ । १९७० सालमा नापी भएर जग्गा कित्ताकाट भयो । त्यसको ५३ वर्षपछि सडकको लागि जग्गा छुट्याइयो । त्यो बेला सडकको नक्सा हाल सडक रहेको भन्दा झण्डै ७० मिटर दक्षिणमा थियो । तर त्यो बेला पश्चिमी क्षेत्रको जंगलको मुखको मोरङ्गी खोलाको पुल नक्सा अनुसारको ठाउँमा बनाउँदा भासिएर समस्या भएपछि अलि उत्तरतर्फ सारेर बनाइयो । जसका कारण पुलबाट सडक सिधा पार्न डाँसखोलासम्मकै सडक उत्तरतिर व्यक्तिको जग्गातर्फ सारेर बनाइयो तर नक्सा पहिलेकै रह्यो, परिवर्तन भएन । त्यो बेला एउटै व्यक्तिको जग्गा तलमाथि हुँदा भोग गर्नैका लागि असर नपरेपनि पछि अरुले जग्गा किन्दै जाँदा नक्सा र जग्गा नमिलेर किनबेचमा समस्या भयो ।
‘खै यो बाटो बन्दादेखि हामी यहाँ बसेको । त्यतिबेला सरकारले नै नक्सा मिलाएन । अहिले घर जग्गा छोड्नुपर्ने भनेर रातो चिनो लगाकाछन् । हामीलाई मुआब्जा नदिइ त छोड्ने कुरै हुँदैन ।’ ज्येष्ठ एकल नागरिक स्थानीय सुबेसु सैंजुले समस्या दर्शाउनु भयो ।
सैजुको मात्र होइन, सडक दक्षिणतर्फका ४१ परिवार विस्थापित हुने सूचनाले त्रसित छन् । आफ्नो नम्बरी जग्गामा मुख्य राजमार्ग बनेपछि उनीहरूले मुआब्जा माग्दै धेरै वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । अहिले काँकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजना पश्चिम खण्ड इटहरी सुनसरीले सडक विस्तार गर्ने योजना बनायो । जस अनुसार सडकको पहिलेदेखिको दक्षिणतर्फको नक्साको भागमा सडक विस्तार गर्ने भयो । त्यही कारण त्यहाँका ४१ घरपरिवारको बिचल्ली हुने भएको छ । अहिले पहिलेको सडकको आफ्नो नक्सामा सडक विस्तार गर्ने भनेपछि त्यहाँ दक्षिणतर्फ मात्र सडक बढाइने भएको छ । सडक बनाउने वेला नापी गर्दा एक सय फुट चौडाको सडक बनाउने भनिए पनि सडकले अहिले १ सय ६५ फुट क्षेत्रफल ओगटेको छ ।
पीडितहरूले सडक रहेको आफ्नो जग्गाको सट्टा अहिले आफूहरू बसेको ठाउँमा नै जग्गा सट्टापट्टा गरिदिन पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । सो समस्या समाधानका लागि स्थानीयले समिति नै बनाएर सडक विभाग, मन्त्रालयसहित सरकारका विभिन्न निकायमा माग पहल गरे । तर समस्याको समाधान नभई यसबेला आएर विल्लिबाठ हुने अवस्थानै सृजना हुनु स्थानीयबासीमाथि ज्यादै ठूलो अन्याय भएको समस्या समाधान समन्वय समितिका संयोजक मदन पोखरेलको भनाई छ । पोखरेलले भन्नुभयो ‘सडक आफ्नो ठाउँमा सार्ने हो भनें सडकले हालसम्म ओगटेको जग्गा स्थानीयको नाममा पास गरिदिनुपर्छ ।’
अहिले उनीहरू बसोबास गर्दै आएको जग्गा सडकको नाममा छ । उनीहरूसँग भएको नम्बरी जग्गाको धनीपुर्जा भए पनि त्यो जग्गामा सडक छ । आफूहरुले भोग्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा नरहनेकाले बेच्न र बैंकमा राख्न समस्या छ । तर आफ्नो जग्गामा सडक भए पनि त्यो जग्गाको कर तिरिरहेका छन् ।
पटक पटक यो समस्याका विषयमा स्थानीय पालिकाले पनि समाधानको उपाय निकाल्न माथिल्लो निकायमा लेखि पठायो । त्यहाँको समस्या समाधान नभएसम्म सडक विस्तारको काम नगर्न नगरपालिकाले भनेको विषय हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको नगर प्रमुख मोहनप्रसाद तुम्बापोले दुखेको पोख्नु भयो । ‘तर जसरी पनि स्थानीयको समस्या समाधान गर्नैपर्छ । हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’– उहाँले भन्नुभयो ।
सो सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले समस्या समाधानका लागि धेरै पटक छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले नक्साको समस्या भएकाले समाधानमा कठिन भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो ‘धेरै अघिबाट यसबारे छलफल तथा विचार विमर्श भएको छ । दक्षिणतिर सडक विस्तार गर्दा अलिक सजिलो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । घर र जग्गाधनीको समस्या समाधानको उपाय निकाल्न बाँकी छ ।’ १० मिटर चौडा बाटोलाई बढाएर २४ मिटर चौडाको बनाउने योजना अघि बढेको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पनि यसखाले समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ ।
