मोरङ — प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि मन्त्री बन्ने आकांक्षी बढेका छन् । धेरै आकांक्षी हुँदा सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू दबाबमा परेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले आइतबार मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १२ पुर्याएपछि मन्त्री बन्न सांसदहरूको दौडधुप सुरु भएको हो ।
५ वटा मन्त्रालय थप विस्तार गर्दा मन्त्रीविहीन रहेको दुईसहित ७ वटा मन्त्रालय गठबन्धन दल बाँडफाँड गरेर मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारीमा जुटेको छ । अब रिक्त रहेका ७ वटा मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसले ३, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समान २/२ वटा मन्त्रालय बाँडेर लिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको तयारी छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले थप मन्त्रालय पाउने भएपछि मन्त्रीको आकांक्षीले दलका नेताहरू दबाबमा परेका हुन् ।
गठबन्धनमा सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट प्रदेश सांसद प्रकाशप्रताप हाङ्गाम र शेखरचन्द्र थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निकट बिन्दिया कार्की आकांक्षी देखिएका छन् । यस्तै, कृष्णप्रसाद सिटौला निकट ओमप्रकाश सरावगी, सुनिल थापा निकट लिला सुब्बा, विजय गच्छदार निकट चुमनारायण तवदार, शेखर कोइराला निकट महम्मद ताहिर अन्सारी मन्त्री बन्न आकांक्षी देखिएका हुन् । उनीहरूमध्ये सरावगी मन्त्री बन्ने निश्चित रहेको तथा सुब्बा र हाङ्गाममध्ये एक जना, तवदार र अन्सारीमध्ये एकजना मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले अहिले धेरैमा पाउने भनेको ३ वटा मन्त्रालय रहेको बताए । उनले भागबण्डाका आधारमा नभई पार्टीमा योगदान र योग्यताका आधारमा मन्त्रीको नाम छनोट गरेर पठाउने बताए । कुन दलले कति मन्त्रालय पाउनेबारे गठबन्धन दलभित्र निर्णय भएपछि मात्रै मन्त्रीका लागि नाम छनोटको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएको एक प्रदेश सांसदले बताए । माओवादीले पाउने २ वटा मन्त्रालयका लागि मन्त्री बन्न उमिता विश्वकर्मा, कुलप्रसाद शाम्बा, कुशुमकुमारी श्रेष्ठ, झलकबहादुर मगर, पूर्णप्रसाद राजवंशी, रामकुमार राई, विजयकुमार विश्वास आकांक्षी देखिएका हुन् । उनीहरूमध्ये दलका उपनेता रामकुमार, प्रमुख सचेतक झलकबहादुर र राजवंशीमध्ये दुई जनाले मन्त्री पाउने माओवादीका एक सांसदले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पार्टीले मन्त्री छान्ने आफूलाई अधिकार दिएकाले बिना कुनै दबाब नाम छानेर पठाउने बताए ।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पाउने २ वटा मन्त्रालयका लागि मन्त्री बन्न उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, कृष्ण कुमारी राई, खिनु लङ्बा लिम्बू, राजन राई, साबित्राकुमारी रेग्मी आकांक्षी देखिएका छन् । उनीहरूमध्ये झलनाथ खनालनिकट खिनु लङ्बा लिम्बूको मन्त्री बन्ने निश्चित रहेको र अर्को मन्त्रीमा माधवकुमार नेपालको नाता सम्बन्धमा पर्ने घिमिरे र राजनमध्ये एकजना बन्ने एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता राईले मन्त्रीको आकांक्षी देखिनु स्वाभाविक भएको तर समय र परिस्थिति अनुकूल आवश्यक साथीहरूको नाम प्रदेश सांसदहरूले मन्त्रीका लागि सर्वसम्मत रूपमा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री राईले शनिबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सांसदहरूले मन्त्री बन्न इच्छा व्यक्त गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । ‘संसदीय दलले योग्यता, क्षमता, दक्षता, विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा योगदानको आधारमा मापदण्ड बनाएर मात्रै मन्त्री बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत पहुँचको, निकटता, नाता, सम्बन्धका आधारमा नभई दलका नेताहरूले इमान्दारीपूर्वक मापदण्ड कार्यान्वयन गरेर मन्त्री छनोट गर्दा एउटा प्रणालीको विकास भएर जान्छ र मन्त्री बन्न कोही पनि मरिहत्ते गर्दैनन् ।’
५ दलीय गठबन्धनबाट कात्तिक १६ गते एकीकृत समाजवादीका नेता राईले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनीसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादव नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूसँगै सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी एक मात्र सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे नियुक्त भएकी छन् ।
प्रदेश सरकारले ७ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याएको छ ।
