कनकाई, २५ बैशाख । आफैंले तोकेको समयसीमाभन्दा आठ महिनापछि कनकाई नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय सुशासनयुक्त नगर घोषित भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने नीति लिएको कनकाई नगरपालिकाले २०८१ सालको भदौ २९ गतेसम्ममा बालमैत्री नगर घोषणा गरिसक्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको थियो ।
राज्यले निर्धारण गरेका ५१ वटा र आफ्नै थप दुईवटा सूचांक पूरा गर्दै कनकाई बालमैत्री नगर बनेको हो । योसँगै कोशी प्रदेशका पाँचवटा स्थानीय तहले ‘बालमैत्री’ बन्ने बाचा पूरा गरेका छन् । अझै १ सय ३२ वटा स्थानीय तह सरकारले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।
बालमैत्री घोषित हुनेमा कनकाई देशभरका स्थानीय तहमध्ये २५ औं नम्बरमा परेको छ । २०७५ सालमै पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका पहिलो बालमैत्री नगर घोषित भएको थियो ।
बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले २०७९ मंसिर १८ गते बालअधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
नगरपालिकाको १२ औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर विहीबार कनकाईलाई बालमैत्री सुशासनयुक्त नगर घोषणा गरिएको हो । खानेपानी, सिचाईं तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले गमलामा पानी छर्केर यसको औपचारिक घोषणा गर्नुभयो ।
योसँगै कनकाईलाई पूर्ण खोप सुनिश्चिता भएको नगर पनि घोषणा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले कार्यविधिले तोकेको ९६ प्रतिशत मापदण्ड पूरा गरेर बालमैत्री नगर घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बालमैत्री नगर घोषणा अभियानका क्रममा नगरपालिकाले ६ जना बालश्रमिकलाई उद्धार गरेर आफन्तको जिम्मा लगाएको छ । नौ जना बालबालिकालाई स्थायी संरक्षण केन्द्रमा पठाइएको छ ।
बाल बचाऊ, बाल संरक्षण,बाल विकास र बाल सहभागिताको पूर्ण कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । तर, कोशी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले अझै बालबालिकासम्बन्धी कार्यविधि नै निर्माण गरेका छैनन् । जसका कारण सरकारको उद्देश्यमाथि ठेश पुगेको बालबालिका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरुको निश्कर्ष छ ।
