दमक, ३१ बैशाख / सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म थालिएको केबुलकार निर्माण कार्य अघि बढाउने फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै केबुलकार निर्माण अघि बढाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।
गत चैत ७ गते दायर रिट उपर चैत १३ मा सर्वोच्चले हालसम्म भएका काम कारवाही तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तो आदेशपछि चन्द्र ढकाल अध्यक्ष रहेको आईएमई ग्रुपले काफ्लेपाटीमा थालेको तल्लो स्टेशन निर्माण रोकेको थियो ।
पाथीभरालाई आफ्नो संस्कृति अनुसार मुकुम्लुङ नाम दिएर सो स्थानमा केबुलकार निर्माण गर्दा आफ्नो सांस्कृतिक पक्षमाथि अतिक्रमण हुने भन्दै पहिचानवादीहरुले आन्दोलन अघि बढाएर निर्माण कार्य रोकेका थिए । परियोजनाले स्थानीय सभ्यता, संस्कार, परम्परा तथा धार्मिक आस्थामा असर पार्ने भएकाले यसको विरोध जनाएको भन्दै आन्दोलन अघि बढाएका थिए । पहिचानवादीहरुको विरोधका कारण रोकिएको केबुलकार निर्माण कार्य कानुनी आधारले अघि बढ्न सक्ला या नसक्ला भन्ने चर्चा परिचर्चा अघि बढेको छ ।
