अधिकारमा स्थानीय र प्रदेशको लडाई

पालिका मातहतका सिटी रिक्सा अब प्रदेश मातहत हुने

दमक,२१ जेठ / संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट रुपमा विभाजन गरे पनि, व्यवहारमा स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र निर्णयका कारण आम सर्वसाधारण हैरान छन् । यस्तै एउटा उदाहरण बनेको छ, ई–रक्सिा व्यवस्थापनको अधिकारको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएको दोहोरो भूमिका ।

 

 

 

तत्कालिन १ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ जारी गर्दै आफू मातहत रहेको ई रिक्साको व्यवस्थापन, दर्ता, नवकिरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । जसअनुसार सिटी र अटो रिक्सा धनीले स्थानीय पालिकामा नै दर्ता र नबिकरण गर्दै आएका थिए । तर यसअघि पालिकामा दर्ता हुँदै आएका तीन पांग्रे सिटी सवारी (ई–रिक्सा) अब प्रदेश मातहतमा रहने भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाख १६ गते पारित गरेको केही ऐन संशोधन अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

 

 

 

प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ संशोधन गरेर विद्युतीय ई–रिक्सा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारबाट खोसेको हो । जसका कारण ई रिक्सा ब्यबसायीहरु समस्यामा परेको दमकका ई रिक्सा व्यवसायी गंगा लिम्बुको भनाई छ ।यस्तै पालिकालाई २ देखि ३ हजार रुपैया तिरेर दर्ता गर्दै आएको भएपनि प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न १० हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । शुल्क बृद्धिको बिषयमा पनि उनिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

 

 

 

स्थानीय तहको स्थायी राजश्व स्रोत प्रदेश सरकारले खोसेकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले उपेक्षा गर्नसक्ने आशंका व्यवसायीले गरेका छन् । यसअघि स्थानीय तहमा इ–रक्सिा दर्ता हुँदा एउटा स्थानीय तहमा दर्ता भएर अर्कोमा जान रोक लगाउने थियो । तर, अब प्रदेशमा दर्ता हुने भएपछि त्यो रोक हट्दा प्रमुख शहरहरुमा समस्या हुने अनुमान गरिएको छ । यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामलिा तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले संविधानअनुसार नै अधिकार प्रदेश तहमा ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

 

 

 

ई रिक्सा ब्याबसायीको रुट परमिट, सवारीको बीमा, ट्राफिक ब्याबस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण प्रदेश मातहत ब्याबस्था गरिएको उहाँको दाबी छ । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकारको सीमारेखा प्रस्ट नहुँदा स्थानीय सरकार कमजोर हुँदै गएका छन् । साना व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन् । यस्तोमा, अधकिारको स्पष्टताको लागि तीन तहबीचको समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

‘संरचना फेरि बनाउन सकिन्छ, गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन’ : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं , भदौ १२ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अहिलेको पहिलो प्राथमिकता मानव जीवनको रक्षा,

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्ति प्रभावित, समस्या कहाँ र किन भयो र ?

काठमाडौं , भदौ १२ । काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबार विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्याबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वास्तविक कारण खुलाएको छ ।निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको

बाढीपीडितको पीडामा ओएनएफको साथ, २० लाख सहयोगसहित विश्वव्यापी राहत अभियान

काठमाडौं , भदौ १२ । बाढी तथा पहिरोले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका बेला प्रवासी नेपाली मञ्च ९ओएनएफ० अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले राहत र उद्धारका

बाढीले बिछोडिएका आफन्तको खोजी, अस्पताल धाउँदै पीडितको एउटै आशा ‘सास नभए लास भेटियोस्’

काठमाडौं , भदौ १२ ।  रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि आफन्त सम्पर्कविहीन भएका परिवारजन यतिबेला काठमाडौंका विभिन्न अस्पताल धाइरहेका छन् ।बाढीपहिरोपछि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा

८७ वर्षीया राणाद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड ९ लाख सहयोग

काठमाडौं , भदौ १२ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा राजी राणाले एक करोड ९ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेकी छन् । यो रकम राहत

५४७ जनाको मृत्यु, २७ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन

काठमाडौं ,१२ भदौ। रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हालसम्म ५४७ जनाको शव फेला परेको छ। नेपाल प्रहरीले २०८३ भदौ १२ गते दिउँसो ३ बजेसम्मको