झापा : इँटा उद्योगीको ज्यादतीविरुद्ध गठित कचनकवल वातावरण संरक्षण तथा संवर्द्धन संघर्ष समितिले हस्ताक्षर संकलन गरी सम्बन्धित निकायहरूमा बुझाएको छ।
कचनकवल गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित ६ वटा इँटा उद्योगको ज्यादती गरेको भनी संघर्षमा उत्रिएको समितिले बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र श्रम कार्यालय झापामा संकलित हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
संघर्ष समितिका संयोजक निश्चल दाहालको नेतृत्वमा पुगेका टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। यस्तै‚ घरेलु र श्रम कार्यालयका प्रमुखलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
कचनकवल–६ स्थित बनियानीमा इटाँभट्टाबाट पीडित, स्थानीय युवा र कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा माघ १८ गते संघर्ष समिति गठन भएको थियो। समितिले पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार इँटा उद्योग वरिपरि बसोबास गर्ने ४७५ घरधुरीबाट ८७८ जनाको हस्ताक्षर बुझाएर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको संघर्ष समितिका संयोजक दाहालले जानकारी दिए।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले सम्बन्धित इँटा उद्योगीलाई बोलाएर यसबारे बुझ्ने र त्यसपछि मात्र कानुनी दायरा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
सरकारले धान सुपर जोन घोषणा गरेको कचनकवलमा माछा पोखरीको नाममा मापदण्ड विपरीत जथाभावी खेतीयोग्य जमिनको माटो उत्खनन गर्ने, सोही माटो इँटा भट्टालाई बिक्री वितरण गर्ने, सडकमा जथाभावी ठूला सवारीसाधन कुदाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको, इँटा भट्टा निस्किने धुवाँले वायु प्रदूषणसँगै खेतीपातीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेकाले त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिनु परेको संयोजक दाहालको भनाइ छ।
तीन वर्ग किलोमिटरभन्दा कम क्षेत्रमा ६ इँटा भट्टा सञ्चालन रहेको छ। यस क्षेत्रमा ज्योति इँटा भट्टा, स्टार इँटा भट्टा, दुई स्थानमा एसबिआई इँटा भट्टा, चण्डी इँटा भट्टा र प्रेम इँटा भट्टा सञ्चालित छ। ती भट्टाहरूले एक सिजनमा करोडौँ संख्या इँटा उत्पादन गर्दै आएको छ। एक लाख इँटा चिम्नीमा पोल्दा १८ देखि २५ टनसम्म पत्थर कोइला खपत हुन्छ।
भट्टाबाट निस्किने कालो रङको धुवाँले वातावरण प्रदूषण गरी मानवीय स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असरमा पार्दा समेत मौन बसेका सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न मागसहित ध्यानाकर्षण गराउनु परेको समितिका सदस्य रत्नकुमार बुढाथोकीले बताए। ज्ञापनपत्र बमोजिम पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएर थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जाने समितिका सदस्य सोम चम्लागाईले बताए।
