दमक | २० साउन | नेपाल सरकारअन्तर्गत संघीय कानुन मन्त्रालयद्वारा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिन सकिने प्रस्तावसहितको कानुनको मसौदा सार्वजनिक भएपछि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।
“बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्था”सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि झापामा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै मसौदा तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ।
महिला सञ्जालले आज जिल्ला प्रषासनमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै उक्त प्रस्ताव नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महिला अधिकारसम्बन्धी संधि–सम्झौताविपरीत रहेको जनाएको छ।
विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९७९ को “महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेदको उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (CEDAW)” को मर्म र भावनाको प्रतिकूल रहेको भन्दै सञ्जालले सरकारको कदमलाई ‘प्रतिगामी, अन्यायपूर्ण र अपमानजनक’ ठहर गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी मार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयलाई पठाईएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक र कानुनी मूल्यविपरीतको कदम
“बहुविवाह कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय मात्र होइन, यो महिलामाथिको गम्भीर उत्पीडन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो,” सञ्जालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सञ्जालका अनुसार यस प्रकारको कानुनले नेपालको सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। ज्ञापनपत्र बुझाएर बाहिर निस्केपछि उज्यालो खबरलाई जानकारी दिदै अखिल नेपाल महिला संघ झपाकी अध्यक्ष लिला दाहालले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई बराबरीको हक सुनिश्चित गरेको छ। सोही आधारमा २०७४ मा पारित “मुलुकी अपराध संहिता” मार्फत बहुविवाहलाई आपराधिक कार्य मानेर निषेध गरिएको थियो। तर अब सरकारले उक्त कानूनमा संशोधन गर्दै ‘निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने’ तयारी गरेको समाचारले महिलाहरुको दशकौँको संघर्षमाथि प्रहार पुगेको सञ्जालको ठहर छ।
‘उपलब्धि उल्ट्याउने प्रयास’ प्रति निन्दा र प्रतिरोध
महिला सञ्जालको दावी छ— महिलामैत्री कानुन निर्माणमा सञ्जालको ऐतिहासिक भूमिका रहँदै आएको छ। “यो कानुन मसौदा संविधान, कानुन र हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धिमाथिको घोर प्रहार हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारको यस्तो निर्णय महिलाहरुको जीवनमा पुन: हिंसा, विभेद र अन्याय ल्याउने दुष्प्रयास हो।”
सञ्जालले उक्त मसौदाको खारेजीका लागि संघीय कानुन मन्त्रालयलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै यदि सरकार प्रतिगामी मसौदा फिर्ता लिने पक्षमा नआए सञ्जाल बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
न्यायप्रेमी समुदायलाई एकजुटताको अपिल
सञ्जालले नेपाली समाजमा अझै पनि महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा, विकृति र कुसंस्कार अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दलका महिला संगठन, अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र न्यायप्रेमी आमजनतालाई एकताबद्ध भई आवाज उठाउन आह्वान गरेको छ।
“महिलालाई वस्तुका रूपमा हेर्ने सोच, बहुविवाहजस्ता कुप्रथाको पुनर्जीवन दिन खोज्ने सोच र नीति बिरुद्ध हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपालजस्तो समाज रूपान्तरणको संक्रमणकालीन चरणमा रहेको मुलुकमा महिला अधिकार र समानताको सवालमा पछाडि फर्कन खोज्नु केवल विगतका घाउलाई पुनः चिर्ने दुस्साहस हो भन्ने स्पष्ट सन्देश अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले दिएको छ।
