काठमाडौँ ,११ कार्तीक। भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका नागरिकहरूको आधिकारिक रूपमा मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोलेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाली तथा विदेशी नागरिकको विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र मृत्यु घोषणाका लागि विस्तृत कार्यविधि तय गरेको हो । सरकारले नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि अदालतको लामो न्यायिक प्रक्रियाबिना नै सरकारले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हो ।
प्राधिकरणले तय गरेको कार्यविधिअनुसार बेपत्ता नेपाली नागरिकको विवरण यकिन गर्न चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाइनेछ । बेपत्ता भएकाहरूको हकमा स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरूले पाँच दिनभित्र बेपत्ताको सूचीकरणका लागि परिवारका सदस्यलाई नाता प्रमाणसहित वडामा सम्पर्क गर्न आह्वान गरेका छन् । विदुर नगरपालिका वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र नेपालले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बेपत्ता भएकाहरूका परिवारका सदस्यलाई पाँच दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गर्नु भएको छ।‘गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट बेपत्ता हुनु भएकाहरूको मृत्यु दर्ता प्रयोजनका लागि बेपत्ता हुनुभएकाहरूको परिवारबाट वडा कार्यालयमा ५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न सबैका लागि सूचित गरिन्छ,’ वडा अध्यक्ष नेपालले सार्वजनिक अपिल गर्दै भन्नु भएको छ, ‘साथमा बेपत्ताको फोटो र परिचय खुल्ने कुनै काजजात र सम्पर्कमा आउनु हुनेले आफनो नागरिकता समेत लिएर आउनु होला ।’
वडाध्यक्ष नेपालका अनुसार मंगलबारसम्म १८ जना बेपत्ता भएकाहरूको नामका लागि निवेदन परेको छ । अबको चार दिनभित्र सबै काम पूरा भएपछि प्रहरीको रोहबरमा सर्जिमन मुचुल्का तयार पारेर निवेदन पेस गरिने नेपालले रातोपाटीसँग बताँउनु भयो ।बेपत्ता सूचीमा नाम सूचीकरण गर्नका स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुन नसक्नेको हकमा दुई वटा निवेदनको ढाँचामा फर्म भरेर पीडित परिवारले इमेल मार्फत वडा कार्यालयको इमेलमा पठाउन सक्ने वडा अध्यक्ष नेपालले बताँउनु भयो । तर पछि उक्त सक्कल फर्म भने पछि वडा कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ । विपद् प्राधिकरणले पनि हालको विषम परिस्थितिमा इमेलमार्फत आउने निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सूचीकृतका लागि सहजीकरण गरिदिन भनेको छ ।बेपत्ताको नाम सूचीकरणका लागि निवेदनका साथ बेपत्ताको परिचय खुल्ने सरकारी कागजात (नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र), नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र २०८३ भदौ १० गतेको बाढीमा बेपत्ता भएको स्वघोषणा पत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ । एकाघरका परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा वडाध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारी निवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वडाले सिफारिस गरेको विवरणमा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले ३ दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । परेका दाबी–विरोधमाथि छानबिन गरी ३ दिनभित्र अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइनेछ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ५ दिनभित्र अन्तिम विवरण प्राधिकरण र प्रदेशको विपद् हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनेछ ।बाढीमा परी बेपत्ता भएका करिब ७२० जना विदेशी नागरिकको विवरण प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै विधि तय गरिएको छ । प्राधिकरणले सङ्कलन गरेको सूची गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै सम्बन्धित देशका दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा पठाइनेछ । सम्बन्धित नियोगले सूची जाँच तथा प्रमाणीकरण गरी पठाएपछि उक्त विवरण विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा पेस गरिनेछ ।स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन तथा कूटनीतिक नियोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा अन्तिम मृत्यु घोषणा गर्नुअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा ७ दिनको समय दिएर दाबी वा विरोधका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र कुनै दाबी–विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएपछि सरकारले आधिकारिक रूपमा मृत घोषणा गर्नेछ ।
यो विवरण प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन हुनेछ । यदि मृत घोषित व्यक्ति भविष्यमा जीवितै फर्किएमा निवेदनका आधारमा मृत्यु घोषणा बदर हुने व्यवस्था छ, तर यसरी घोषणा बदर भए पनि परिवारले बुझिसकेको राहत तथा क्षतिपूर्ति फिर्ता गर्नु पर्ने छैन भने पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरिसकेको भए पुरानो वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित नहुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।विपद् प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार रसुवाका ३ हजार ५१४ र नुवाकोटका १ हजार २४७ जना सम्पर्कविहीन छन् । विदेशी नागरिकतर्फ करिब ७२० जना बेपत्ता भएका छन् । रसुवाबाट सम्पर्कविहीन भएकामध्ये १ हजार ६७४ जना त्यही जिल्लाका र १ हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक हुन् । सम्पर्कविहीन ५ हजार २८५ जनामध्ये करिब ४ हजार ५०० नेपाली नागरिक रहेको र उनीहरूका परिवारलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा बसोबास (घरभाडा)का प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ दिने भने पनि दुई महिना बित्दासमेत पीडित परिवारले पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । रसुवा टिमुरेका कामीनुर्पु तामाङ दुई महिना बित्दा पनि सरकारले दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ नपाएको बताउँनु हुन्छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीसँगको एउटा कार्यक्रममा सरकारले दिने भनेको घरभाडा बापतको १५ हजार पीडितले नपाएको गुनासो गर्नु भयो । त्यति पैसाले काठमाडौँको ठाउँमा बस्न पनि नपुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
नुवाकोट विदुर–७ का हरि अधिकारी परिवारका तीन सदस्य गुमाएपछि हाल काठमाडौँमा भाडामा बस्दै आइरहनु भएको छ आफ्नो आमासँगै कान्छो छोरा र बुहारी गुमाँउनु भएका अधिकारी गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि हाल काठमाडौँमा आएर कोठाभाडामा बसिरहेको बताउँनु हुन्छ। सरकारले घर भाडा बापत पैसा दिने भने पनि दुई महिना बित्दासमेत पाउन नसकेको उहाँले बताँउनु भयो ।सरकारसँगै स्थानीय तह विदुर नगरपालिकाले पनि घरभाडा बापत प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो, तर नगरपालिकाको उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन । भोटेकोशी बाढीबाट विदुर नगरपालिकाका शम्भु विकको परिवारका दुई जना बेपत्ता छन् । उहाँले पनि सरकार र विदुर नगरपालिकाले दिने भनेको घरभाडा बापतको रकम दुई महिना बित्दा पनि पाउन नसकेको गुनासो गर्नु भयो। हाल काठमाडौँ सिनामंगलमा कोठा भाडामा बस्नु भएका शम्भुले केही संघसंस्थाद्वारा उपलब्ध रकमका भरमा कोठाभाडा तिरेर बसिरहेको रातोपाटीसँग बताँउनु भयो ।
जीविकोपार्जन र बसोबासका लागि चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजार रुपैयाँ थपेर रकम प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । तर, लाभग्राही पहिचान तथा प्रमाणीकरणको काम बाँकी रहेका भन्दै उक्त रकम खर्च हुन सकेको छैन ।प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती घरमा भएको क्षति ६ हजार ३८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको आकलन गरिएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये ३५ वटा पूर्ण र १३ वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा १८ विद्यालय प्रभावित भएकामा ११ पूर्ण र सात आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा चार वटा पूर्ण रूपमा नष्ट र तीन वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।सडक तथा पुलतर्फ ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो । प्रभावित ३७ वटा पक्की पुलमध्ये ३३ वटा बाढीले बगाएको र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाइपलाइन तथा अन्य पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको थियो । उत्पादनशील क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर बाली प्रभावित भएको थियो ।कृषि, व्यवसाय तथा जीविकोपार्जनमा पुगेको क्षतिले प्रभावित परिवारको आम्दानीमा समेत असर पारेको छ । यस क्षेत्रमा कुल विपद् प्रभाव १५ हजार ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र पुनर्लाभका लागि ५ हजार ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ ।
