दमक, २८ भदौ। नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयकै रूपमा संसद विघटन गरिएको छ। नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तर, यसबीचमा लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने आशंका प्रकट भएको छ। संविधानको धारा ७६ (५) र धारा ८५ ले संसद विघटन र नयाँ चुनावको व्यवस्था खुला गरेको भए पनि संविधान संशोधनका लागि भने धारा २७४ अनुसार संसदमा उपस्थित सदस्यको दुई–तिहाई बहुमत आवश्यक हुन्छ। अहिले संसद नै विघटित भएकाले, तत्काल संवैधानिक संशोधन प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न नसक्ने प्रावधान देखिन्छ ।
युवा पुस्ताले, विशेषगरी जेन जि आन्दोलनले उठाएको माग — पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र नयाँ राजनीतिक अभ्यास — तत्काल पूरा हुने देखिँदैन। कानुनी दृष्टिले भने, अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नभएर केवल चुनाव गराउने जिम्मेवारी मात्रै हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ।
यसैले, आन्दोलनबाट आएको परिवर्तन दीर्घकालीन संस्थागत रूप लिन अझै चुनौतीपूर्ण छ। अब आगामी चुनावले मात्र नेपालको लोकतन्त्र कुन बाटो लिन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नेछ।
