क्षतीका बारेमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने

घर जलाउनेलाई कार्वाहि गर सरकार : गगन पुरी

दमक, २९ भदौ | नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रेवत राज पुरी गगनले जेन जी समुहको नाममा भएको प्रर्दशनबाट भएको क्षतीका बारेमा सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

 

गत भदौ २४ गते देशव्यापी रुपमा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तीमाथी भएको तोडफोड र अगाजानी घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरि राज्यले दोशीलाई कार्वाहि समेत गर्नुपर्ने माग उहाँले राख्नु भएको छ । दमक ८ बालुवाटारमा रहेको उहाँको समेत निजी निवासमा आगजानी भएको र त्यसको निरिक्षण पछि उपस्थिती सञ्चारकर्मीसग प्रतिकृया दिदै पुरीले भन्नु भयो यो घटना सुनीयोजीत छ ।

 

 

घटना निन्दनीय छ । यसको सत्य तथ्य छानविन गर्नै पर्छ । राज्यले राजनैतिक प्रदर्शन भनेर उम्कन नपाउने भन्दै कडा आपत्ती जनाउनु भयो ।

 

 

दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख राम कुमार थापा, उप प्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाई , मानव अधिकारवादि लगातको संयूक्त टोलीले पुरीको जलेको घरको शनिबार निरक्षण गरेको थियो । उहाँको घरको भुई तला, पहिलो र दोस्रो तलका बिभिन्न कोठाहरु पूर्णरुपमा जलेका छन् भने केहि भागहरुमा आंशीक क्षती भएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

विराटनगरमा सरकारी जग्गा हडप्नेको रजगज

विराटनगर,२१ वैशाख । अरूलाई न्याय दिने र कानुनको रक्षा गर्ने निकायहरू नै अहिले विराटनगरमा आफ्नै जग्गा जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उच्च अदालत, जिल्ला समन्वय समिति

लेखक तिम्सिनालाई मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा सम्मान प्रदान हुने

पथरी, २१ बैशाख / खोजमूलक पुस्तक लेखनका हिसाबले राष्ट्रिय चिनारी कायम गर्नुभएका मोरङ पथरी शनिश्चरेका दीपेन्द्रराज तिम्सिनालाई नगरको कला साहित्य प्रवद्र्धन समितिले मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा

विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका

१५९४ पदाधिकारी हट्दा पनि गभर्नर सुरक्षित: अध्यादेशले शक्तिशाली पद जोगायो

काठमान्डौं, २१ वैशाख । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेसँगै १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका