‘जेन–जी’ आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय

काठमाण्डौ ,३० भदौ। गृह मन्त्रालयले ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

 

नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार पदभार ग्रहण गरेपछि शोकमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गर्नुभएको छ । शोक दिवस कुन दिन मनाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने अर्यालको भनाइ छ ।

 

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा मृतकको शव घर–ठेगानासम्म पु¥याउने निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनु भएको छ ।

मन्त्री अर्याललाई मन्त्रालयमा गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, निमित्त राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक लगायतले स्वागत गर्नुभएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

लेखक तिम्सिनालाई मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा सम्मान प्रदान हुने

पथरी, २१ बैशाख / खोजमूलक पुस्तक लेखनका हिसाबले राष्ट्रिय चिनारी कायम गर्नुभएका मोरङ पथरी शनिश्चरेका दीपेन्द्रराज तिम्सिनालाई नगरको कला साहित्य प्रवद्र्धन समितिले मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा

विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका

१५९४ पदाधिकारी हट्दा पनि गभर्नर सुरक्षित: अध्यादेशले शक्तिशाली पद जोगायो

काठमान्डौं, २१ वैशाख । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेसँगै १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका

मुख्यमन्त्री बानियाँको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा!

हेटौंडा,२१ वैशाख । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ माथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कडा निगरानी सुरु गरेको छ। सोमबार दिउँसो काठमाडौंबाट आएको विभागको विशेष टोलीले मुख्यमन्त्री

राष्ट्रपतिद्धारा थप तीन अध्यादेश जारी

काठमान्डौं, २१ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप ३ वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को

१८ विश्वविद्यालयको सिनेटबाट सङ्गठनहरू आउट!

काठमाडौँ,२१ वैशाख । मुलुकका १८ वटै विश्वविद्यालयमा अब एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ, तर यो परिवर्तनले विवादको ठूलो आँधी पनि निम्त्याएको छ। सरकारले ल्याएको