आवश्यकताभन्दा धेरै खरिद तथा सञ्चय नगर्न विभागको आग्रह

काठमाण्डौ, ३० भदौ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वस्तु सञ्चित नगर्न आग्रह गरेको जनाएको छ । विभागले विज्ञप्ति निकालेर बजारमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव नरहेको भन्दै आवश्यकता भन्दा धेरै खरिद तथा सञ्चय नगर्न आग्रह समेत गरेको छ ।

 

सामान्यतया कुनै सङ्कट देखा परेमा दैनिक उपभोग्य वस्तु धेरै किनेर घरमा राख्ने प्रवृत्ति रहेको हुन्छ । यसतर्फ ख्याल गर्दै विभागले बजारमा अभाव नहुने भन्दै आवश्यकता अनुसार मात्रै किन्न भनेको छ ।

 

यस्तै कतिपय व्यापारीहरूले पछि महँगोमा बेच्न सकिने आशामा धेरै वस्तु भण्डारण गर्ने जोखिम पनि रहेको हुन्छ । विभागले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि वस्तु सञ्चित नगर्न÷नगराउन निजी क्षेत्र र आवश्यकता भन्दा धेरै खरिद नगर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

लेखक तिम्सिनालाई मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा सम्मान प्रदान हुने

पथरी, २१ बैशाख / खोजमूलक पुस्तक लेखनका हिसाबले राष्ट्रिय चिनारी कायम गर्नुभएका मोरङ पथरी शनिश्चरेका दीपेन्द्रराज तिम्सिनालाई नगरको कला साहित्य प्रवद्र्धन समितिले मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा

विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका

१५९४ पदाधिकारी हट्दा पनि गभर्नर सुरक्षित: अध्यादेशले शक्तिशाली पद जोगायो

काठमान्डौं, २१ वैशाख । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेसँगै १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका

मुख्यमन्त्री बानियाँको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा!

हेटौंडा,२१ वैशाख । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ माथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कडा निगरानी सुरु गरेको छ। सोमबार दिउँसो काठमाडौंबाट आएको विभागको विशेष टोलीले मुख्यमन्त्री

राष्ट्रपतिद्धारा थप तीन अध्यादेश जारी

काठमान्डौं, २१ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप ३ वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को

१८ विश्वविद्यालयको सिनेटबाट सङ्गठनहरू आउट!

काठमाडौँ,२१ वैशाख । मुलुकका १८ वटै विश्वविद्यालयमा अब एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ, तर यो परिवर्तनले विवादको ठूलो आँधी पनि निम्त्याएको छ। सरकारले ल्याएको