न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउने सरकारको तयारी

काठमाण्डौँ,५ असोज । सरकारले जेनजी आन्दोलनको दमन र त्यसैका नाममा भएको विध्वंशको जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग बनाउने तयारी गरेको छ।

 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा गत आइतबार नै सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्कीको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको छ। त्यस्तै सर्वाेच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको नाम पनि बालुवाटारको छलफलमा छ।

 

मन्त्रिपरिषद्को बैठक आइतबार बस्दै छ।जेनजीले भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्यका विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनका बलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। जेनजीहरूले भ्रष्टाचार छानबिन आयोगका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। यदि सरकारले यस्तो आयोग गठन नगरे पुनः सडकमा जाने तयारीका लागि सामाजिक सञ्जालमा जेनजीका विभिन्न समूह छलफल चलाइरहेका छन्।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

मोरङ ३ को भुमी समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनका हकमा आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुने

चेतनकक्ष बजारमा

पुस्तकले आत्मिक चेतना र संवेदनशीलता जगाउन प्रेरित गर्ने विषय समेटेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार भएको थापाको दाबी

काठमाडौँ,२० वैशाख। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्य समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीले डराउनु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले यो कार्य सबैको

सुकुम्वासी बस्तीका भग्नावशेषमा कवाडी संकलन गर्नेको लर्को

काठमाडौँ,२० वैशाख। सरकारले उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएसँगै भत्काइएका संरचनाका अवशेषहरू संकलन गर्नेहरूको भीड बढेको छ। गत शनिबारदेखि थापाथली, गैरीगाउँ, शंखमूल, मनोहरा, बालाजु, बल्खु,

रास्वलले भन्यो : आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहानेले लिडरसिप एकेडेमी पास गर्नै पर्ने

काठमान्डौं,२० वैशाख । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन चाहने पार्टी सदस्यहरूले क्याण्डिडेट क्लबको सदस्य भई लिडरशिप एकेडमीबाट उतिर्ण हुनैपर्ने। यसअघि

पहिले बसोबासको व्यवस्था मिलाएर मात्रै सुकुम्बासी क्षेत्र खाली गर्नुपर्छ:पवित्रा महतारा प्रसाई

 झापा ,२० वैशाख । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने क्रममा सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । सरकारले केही परिवारलाई अस्थायी रूपमा