काठमाडौँ ,५ असोज ।भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा मुलुकभर निजी क्षेत्रको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताँउनु भएको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र निजी क्षेत्रबीच भएको छलफलमा ढकालले प्रारम्भिक रुपमा करिब ८० अर्ब बराबरको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको र यथार्थ मूल्यांकन भइरहेको बताउनु भएको छ । ‘महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचना अनुसार निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन रहेको छ,’ उहाँले बताँउनु भयो।
ढकालका अनुसार विशेष गरि ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ । महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भएको छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग रहेको बताउनु भयो ।
महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ । साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ।
युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषी माथि कारबाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ । कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भै निजी लगानी थप निरुत्साहित हुने तर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नु भएको छ । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिनेतर्फ महासंघले सुझाव दिएको छ ।
