काठमाण्डौं,८ असोज । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएको जनाएको छ । सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने भएका छन् । अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिइने व्यबस्था छ ।
अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने सरकारले निर्णय गरेको जनाएको छ ।अब सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने जनाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपनरतेहरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको बताएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिँदै आएको बैठक भत्ता कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सबै निकायलाई पत्राचार गरेर सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
