काठमाण्डौ,८ असोज। सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । मितव्ययिता नीति अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनामा सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको जनाएको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा पनि बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सकिने भएको छ ।
आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण र अनुत्पादक खर्च कटौती सम्बन्धी निर्णयमा सरकारले पूँजीगत तथा चालू खर्च दुवैमा व्यापक सुधारको लक्ष्य राखेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा गरेको निर्णयबाट झण्डै एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । जसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारले बताएको छ । यसले खर्च कटौतीसँगै पदमा पुगेका व्यक्तिको कार्यशैली र जीवनशैली समेत भड्किलो हुनबाट रोक्ने अनुमान गरिएको छ । यो निर्णयले सरकारी टोलीको जम्बो विदेश भ्रमणलाई रोक्ने छ भने दलका नेताको पहुँचमा आयोजना राख्नेदेखि राजनीतिक कार्यकर्तालाई करारमा सरकारी जागिर दिनेसम्मका काम रोकिने भएका छन् ।
सरकारले पूँजीगत खर्चमा पनि कडाइ गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका तथा क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै कम महत्त्वका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गरेको जनाएको छ । १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्नुका साथै आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने भएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने लगायतका निर्णयहरू पनि भएको जनाएको छ।
गाडी, मोबाइल र फर्निचर जस्ता सामानमा पुरानै प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने महँगा र विलासी सामग्री खरिदमा रोक लगाइएको जनाएको छ । आफ्नो घरमा बस्नेहरूले घरभाडा पाउने छैनन् । सरकारले सीधा पैसा वा वस्तु वितरण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि रोकेको छ साथै सरकारका निर्णयहरू आउँदा दिनमा समेत सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
