स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी,करार कर्मचारी राख्न नपाउने भए पनि शिक्षकहरूको हकमा भने उक्त विषय लागू नहुने

काठमाडौँ,१० असोज । स्थानीय तहहरूले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी,करार कर्मचारी राख्न नपाउने भएको छ । शुक्रबार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै शिक्षकहरूको हकमा भने उक्त विषय लागू नहुने बताएको हो ।

 

’प्रस्तुत विषयमा अर्थ मन्त्रालयको २०८२÷६÷७ को अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं (५) को सङ्गठन संरचना सुधार अन्तरगतको बुँदा (ज) मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भएको छ। कतिपय स्थानीय तह र विद्यालयबाट करार शिक्षकको सन्दर्भमा के हुने भन्ने सोधने भइ रहेकाले उक्त बुँदा शिक्षकको हकमा आकर्षित नहुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ भक्तबहादुर गोदारद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ ।

551276555_1924665301412230_6595763038625240156_n

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार भएको थापाको दाबी

काठमाडौँ,२० वैशाख। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्य समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीले डराउनु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले यो कार्य सबैको

सुकुम्वासी बस्तीका भग्नावशेषमा कवाडी संकलन गर्नेको लर्को

काठमाडौँ,२० वैशाख। सरकारले उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएसँगै भत्काइएका संरचनाका अवशेषहरू संकलन गर्नेहरूको भीड बढेको छ। गत शनिबारदेखि थापाथली, गैरीगाउँ, शंखमूल, मनोहरा, बालाजु, बल्खु,

रास्वलले भन्यो : आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहानेले लिडरसिप एकेडेमी पास गर्नै पर्ने

काठमान्डौं,२० वैशाख । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन चाहने पार्टी सदस्यहरूले क्याण्डिडेट क्लबको सदस्य भई लिडरशिप एकेडमीबाट उतिर्ण हुनैपर्ने। यसअघि

पहिले बसोबासको व्यवस्था मिलाएर मात्रै सुकुम्बासी क्षेत्र खाली गर्नुपर्छ:पवित्रा महतारा प्रसाई

 झापा ,२० वैशाख । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने क्रममा सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । सरकारले केही परिवारलाई अस्थायी रूपमा

एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू, समयमै नवीकरण नगर्नेलाई जिम्मेवारीबाट स्वतः मुक्त गरिने

काठमाडौँ, २० वैशाख। नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आज केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सदस्यता सम्बन्धी डेमो

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश , अब देश सुधार हुन्छ त?

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका आठमध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। शनिबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन अध्यादेश जारी गनर्’भएको ५ छ। शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान