काठमाडौँ,२५ असोज। गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मालपोत कार्यालयहरूमा नष्ट भएका लालपुर्जा तथा जग्गासम्बन्धी अभिलेखहरूको स्रेस्ता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया सरकारले सरल बनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, जग्गाधनीसँग सक्कल लालपुर्जा वा अन्य कागजात भएमा प्रणालीमा अभिलेख मिलाएर स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि प्रणालीमा फरक देखिएमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (म्ःक्)’ को अभिलेखसँग तुलना गरिनेछ। अभिलेख मिल्ने अवस्थामा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता तयार गरिनेछ।नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर, स्थानीय तहको मालपोत लगत, मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिद आदिलाई आधार मानी पनि स्रेस्ता कायम गर्न सकिनेछ। अभिलेख नभेटिएको अवस्थामा, बैंक, अदालत वा सरकारी निकायमा पेस गरिएका प्रमाणित प्रतिलिपि र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
जानीजानी गलत विवरण पेस गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै सम्बन्धित जग्गाधनीबाट कबुलियतनामा गराएर मात्रै नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ।रोक्का अभिलेखको हकमा, प्रणालीमा रहेका पुराना विवरण साविक गाविसअनुसार प्रिन्ट गरी नयाँ रोक्का किताब तयार पार्नुपर्नेछ। साथै, संवैधानिक निकाय, बैंक तथा अदालतहरूबाट रोक्का सम्बन्धी विवरण संकलन गरी भिडान गरिनेछ। विभागले काठमाडौँ, चितवन, मोरङ, कास्की, दाङ, रुपन्देही, कैलाली र बाँकेसहितका प्रभावित मालपोत कार्यालयहरूलाई सेवा सरल र सहज बनाउन एकसाथ परिपत्र जारी गरेको छ।आन्दोलनका क्रममा देशभर ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा र १४ वटा आंशिक रूपमा क्षति भएको थियो। अनुमानित १० लाख लालपुर्जाको ढड्डा जलेको छ। हाल ती कार्यालयहरू आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।
