‘पदका लागि मात्र होइन, सहकारी बैंकलाई विश्वसनीय बनाउन मेरो उम्मेदवारी

काठमाडौं,६ जेठ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्वाचन यहि जेठ ९ गते हुँदैछ । सातै प्रदेशमा सञ्चालक छनोटका लागि हुन लागेको यस निर्वाचनमा अन्य ६ प्रदेशमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसके पनि बागमती प्रदेशमा भने चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो । बागमती प्रदेशबाट सञ्चालक पदका लागि सशक्त उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका छन्, सहकारीकर्मी रामशरण शर्मा घिमिरे । सहकारी क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका घिमिरे यतिबेला देशव्यापी रूपमा मतदाताहरूसँगको संवाद र आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्न व्यस्त हुनुन्छ।

निर्वाचनको संघारमा रहेका घिमिरेले आफ्नो उम्मेदवारी केवल पदका लागि मात्र नभई, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूलाई चिर्दै बैंकलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनका लागि भएको बताउनु भयो। उहाँले बागमती प्रदेशको निर्वाचन भए पनि यसमा देशभरका सहकारीकर्मीहरूको चासो र मतदानको अधिकार रहने हुनाले आफू भर्चुअल र प्रत्यक्ष दुवै माध्यमबाट मतदाताहरूसँग जोडिएको जानकारी दिनु भयो । सहकारी क्षेत्रको एक मात्र बैंक भएकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको भूमिका आगामी दिनमा अझैं बढ्ने घिमिरेको विश्लेषण छ । पछिल्लो अध्यादेशले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संघहरूलाई तीन वर्षभित्र त्यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि ती संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारको मुख्य केन्द्र सहकारी बैंक नै बन्ने उहाँ बताउँनु हुन्छ। ‘देशभरका सहकारीहरू यस बैंकमा आबद्ध छन्, यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको संस्था हो,’ घिमिरे भन्छन,‘यसको बजार र क्षेत्र व्यापक छ, तर जति ठूलो सम्भावना छ, चुनौती पनि त्यति नै ठूलो छ ।’

उहाँका अनुसार बैंकको मुख्य चुनौती भनेको सदस्य संस्थाहरूको बचत संकलन, ऋण लगानी, तालिम, शिक्षा र प्रवद्र्धनका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । सहकारी ऐन र नियमहरूलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकार र सहकारी महासंघसँग मिलेर सशक्त लबिङ गर्नुपर्ने दायित्व पनि सञ्चालक समितिकै काँधमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो।

घिमिरेका १० बुँदे बाचा
अध्यक्ष पदका समेत प्रत्यासी रहेका उनले निर्वाचनको तयारीका क्रममा सहकारी बैंकलाई सुधार्न १० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु भएको छ । उहाँका मुख्य एजेन्डाहरूमा पारदर्शी र जिम्मेवार नेतृत्व, सदस्यहरूको हित÷ विश्वासको रक्षा र सहकारी क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने रहेका छन् । यसैगरी, आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा विस्तार, संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता, नयाँ सोच र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, सदस्यहरुसँगको सहकार्य, एकताको भावना विकास, सदस्यमैत्री नीति निर्माण र समृद्ध सहकारी भविष्य निर्माणलाई उनले आफ्नो संकल्पका रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ ।‘सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि म्याक्रो लेवलबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,‘ घिमिरे भन्छन,‘मैले यी १० बुँदामा सम्पूर्ण सहकारीको भावना र बैंकको आवश्यकतालाई समेटेको छु ।’

सुशासन र नियमनको पाटो
सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको अविश्वासको वातावरणप्रति घिमिरे सचेत देखिन्छन् । उहाँले सहकारी बैंक राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेकाले यसको आर्थिक पारदर्शितामा खासै ठूलो समस्या नरहेको दाबी गर्नु भयो ।
यद्यपि, समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई भने उहाँले स्वीकार गर्नु भयो। ‘नियतवश बदमासी गर्नेहरूको संख्या न्यून भएपनि त्यसले समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘हाम्रो देशमा नियमनको पाटो कमजोर छ । ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा छन्, जहाँ प्राविधिक क्षमता र दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।’
उहाँले सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । सरकारले सफ्ट खालको अनुगमन गरेर संस्थाहरूलाई सुधार्ने मौका दिनुपर्ने र गल्ती गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

युवा र महिलाको सहभागिता
सहकारी क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण घट्दै जानु र दक्ष जनशक्ति विदेशिनुलाई घिमिरेले राज्यकै चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्नु भयो । गाउँका सहकारीहरूले किसानलाई पुँजी र ऋण दिएर केही हदसम्म रोके पनि व्यावसायिक रूपमा युवालाई टिकाउन ठूलो पुँजी र बजारको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको उहाँ बताउँनु हुन्छ । ‘सहकारी बैंकले प्रत्यक्ष व्यक्तिलाई लगानी गर्न मिल्दैन, तर संस्थामार्फत हामीले युवा र महिलाका लागि ५ लाखसम्मका साना कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ, जुन प्रभावकारी भइरहेको छ,’उहाँले थप्नु भयो ।

डिजिटल बैंकिङ र सहकारी सुधारमा जोड
घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई समयअनुकूल प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले घरघरमा नगद कारोबार गर्ने पुरानो शैलीभन्दा सहकारी बैंकमार्फत डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको चेक क्लियरिङ प्रणाली अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि आफूले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको जानकारी दिनु भयो । चेक क्लियरिङ प्रणाली लागू भए सहकारी क्षेत्रको कारोबार वृद्धि हुनुका साथै सदस्यलाई पनि सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
घिमिरेले सहकारी बैंकलाई वाणिज्य बैंकसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । वाणिज्य बैंकले पाउने धेरै अधिकार र आम्दानीका स्रोत सहकारी बैंकसँग नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति तथा कानुन संशोधनमार्फत मात्रै सहकारी बैंकलाई थप सुविधा दिन सकिने धारणा राख्नु भयो । आवश्यकता परे राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले केन्याको सहकारी बैंक मोडल उदाहरण दिँदै सहकारी संस्थापक रहे पनि सेयर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने प्रणाली नेपालमा पनि बहसको विषय बन्न सक्ने बताउनु भयो । त्यसरी अघि बढे सहकारी बैंकले व्यावसायिक बैंकसरह काम गर्न सक्ने उहाँको तर्क छ ।

२०६५ देखि २०७५ सम्म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक भइसकेका घिमिरेले आफ्नो अनुभव, व्यवस्थापन अध्ययन र सहकारी क्षेत्रसँगको लामो सम्बन्धका कारण आफू नेतृत्वका लागि सक्षम उम्मेदवार भएको दाबी गर्नु भयो । सबै पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने क्षमता आफूमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारी क्षेत्रको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउनु भयो । राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले सहकारी क्षेत्रको व्यावसायिक छवि प्रभावित भएको टिप्पणी गर्दै उनले सहकारीकर्मीबीच सहमतिमै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । आगामी निर्वाचनमा मतदाताले सहकारी क्षेत्रको भावना बुझेर आफूलाई समर्थन गर्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नु भयो।

नीतिगत अड्चन र भावी योजना
राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई हाल ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था सरहको सीमित अधिकार दिइएकाले एसएमएस बैंकिङ र डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा समस्या रहेको घिमिरेले बताउनु भयो । बैंकले अहिले पनि अन्य वाणिज्य बैंकहरूको सहारा लिएर प्रविधि चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यदि आफू निर्वाचित भएमा यी नीतिगत समस्या सुल्झाउन र बैंकलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा पु¥याउन पहल गर्ने उनले बाचा गर्नु भयो। घिमिरेले सहकारीकर्मीहरूलाई योग्य, अनुभवी र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको नेतृत्व चयन गर्न अपिल गरेका छन् । सहकारी बैंकलाई केवल एउटा बैंकका रूपमा मात्र नभई सम्पूर्ण सहकारी अभियानको अभिभावक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनु भयो।
पुस ९ गते हुने यस निर्वाचनले बागमती प्रदेशबाट सहकारी बैंकको भविष्य कोर्ने एक दक्ष सञ्चालक चयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्वाचित सात सञ्चालकमध्येबाट अध्यक्ष चयन गरिने भएकाले बागमती प्रदेशको निर्वाचनलाई भावी नेतृत्वको मुख्य केन्द्रका रूपमा पनि हेरिएको छ ।