नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्दै राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीयताको मूल मर्म नागरिकलाई राज्यका सेवा तथा सुविधासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नु र शासन प्रणालीलाई जनताको घरदैलोमा पुऱ्याउनु हो। यही अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई केवल प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी अधिकार मात्र नभई सीमित रूपमा न्यायिक अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ। स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको यस विशिष्ट अधिकारको प्रयोगका लागि प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा ’न्यायिक समिति’ गठन गरिएको छ, जसले “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार“ सँगै “घर–घरमा न्याय“ को प्रत्याभूति गराउन खोजेको छ।
नेपालको परम्परागत समाजमा समुदायस्तरमै विवाद समाधान गर्ने अभ्यास प्राचीन कालदेखि नै विद्यमान थियो। गाउँका मुखिया, भलाद्मी, पञ्च वा समुदायका अगुवाहरूले सामाजिक मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने मौलिक परम्परा रहेको पाइन्छ। आधुनिक कानूनी शासन प्रणालीको विकास भएसँगै अदालतमार्फत न्याय सम्पादन गर्ने व्यवस्था स्थापित भए तापनि गाउँस्तरका सामान्य विवाद समाधानका लागि स्थानीय संयन्त्रको आवश्यकता संधै खड्किरह्यो। अदालतसम्म पुग्न लाग्ने समय, खर्च र प्रक्रियागत जटिलताले सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय प्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको न्यायिक समिति एक उत्कृष्ट वैकल्पिक तथा सर्वसुलभ न्यायिक संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ।
यस समितिले स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने साना तथा सामान्य प्रकृतिका विवादहरूलाई छिटो, सस्तो, सरल र मेलमिलापपूर्ण ढङ्गबाट समाधान गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यसले अदालतको बोझ कम गर्नुका साथै समुदायमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विशेषतः मेलमिलापमा आधारित विवाद समाधान प्रणालीले परम्परागत हार–जितको मानसिकतालाई विस्थापित गरी ’जित–जित’(Win-Win) को पद्धति अवलम्बन गर्दछ, जसले प्रतिशोधात्मक न्याय भन्दा पनि खण्डित सामाजिक सम्बन्धलाई पुनःस्थापित गर्ने कार्य गर्दछ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिँदै स्थानीय सरकारको संरचना, अधिकार र दायित्व स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। संविधानको भाग १७ अन्तर्गत स्थानीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्थामा न्यायिक समितिको संवैधानिक आधार उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा २१७ को उपधारा (१) अनुसार प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तथा प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ। समितिका अन्य दुई जना सदस्यहरू गाउँसभा वा नगरसभाले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित गर्दछन्।
यस व्यवस्थाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने वैध आधार तयार गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष परिचित हुने भएकाले उनीहरूले विवाद समाधानमा व्यावहारिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। न्यायिक समिति पूर्ण अदालत नभई एक विशिष्ट अर्धन्यायिक निकाय (त्तगबकष्–वगमष्अष्ब िदयमथ) हो। यसको कार्यप्रणाली औपचारिकता र प्राविधिकता भन्दा बढी मेलमिलाप, सहमति र सामाजिक सद्भावमा आधारित हुन्छ।
यस व्यवस्थाको अर्को सुनौलो पक्ष महिला नेतृत्वको सुनिश्चितता र समावेशीकरण हो। स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा बहुसङ्ख्यक महिलाहरू निर्वाचित हुने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानका कारण देशैभरिका न्यायिक समितिहरूको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता उदाहरणीय छ। यसले गर्दा समाजमा पछाडि पारिएका महिला, बालबालिका तथा कमजोर वर्गका नागरिकलाई आफ्ना संवेदनशील समस्याहरू निर्धक्क र खुलेर प्रस्तुत गर्ने सुरक्षित वातावरण निर्माण भएको छ।
न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र र यसले हेर्न पाउने विवादहरूको विस्तृत वर्गीकरण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८, दफा ४७ मा गरिएको छ। ऐनले समितिको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट रूपमा दुई भागमा विभाजन गरेको छः
(क) निर्णय वा फैसला गर्ने अधिकार :
दफा ४७ को उपदफा (१) यस उपदफा अन्तर्गत पर्ने विवादहरूमा न्यायिक समितिले आफैँ प्रमाण बुझी, पक्षहरूको कुरा सुनेर निर्णय (फैसला) गर्न सक्दछ। यदि पक्षहरूबीच आपसी मेलमिलाप हुन नसकेमा समितिले विवादको तथ्य र कानुनी आधारमा हार–जित हुने गरी फैसला गर्न पाउँछ। यस अन्तर्गत निम्न १३ प्रकारका विवादहरू पर्दछन्ः
१. आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग सम्बन्धी विवाद,
२. अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
३. चरन, घाँस, दाउरा,
४. ज्याला मजुरी नदिएको,
५. घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,
६. ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
७. नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई खाना, कपडा नदिएको वा उचित शिक्षादीक्षा नगराएको, ८. वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरभाडा र घरबहाल,
९. अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिमा पस्ने गरी रुख विरुवा लगाएको
१० आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको
११. सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जगगा नछोडि बनाएको ,
१२. कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदैँ आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको
१३. संघिय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेको अन्य विवाद।
(ख) मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने अधिकार
दफा ४७ को उपदफा (२) यस उपदफा अन्तर्गतका विवादहरूमा न्यायिक समितिलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफैँ फैसला वा निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन। समितिले केवल सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरूको रोहबरमा पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्दछ। यस अन्तर्गत ११ प्रकारका विवादहरू समेटिएका छन्ः
१. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
२. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेकको आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गमा घर वा कुनै संरचना बनाएको
३. पति पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद,( पति पत्नीबीचको सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न सकिने छैन ),
४. अंगभंग बाहेको बढीमा एक बर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट
५. गाली बेइज्जती
६. लुटपिट
७. पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको
८. अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेस गरेको
, ९. अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको
१०. ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको
११. प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र बढीमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने फौजदारी विवादहरू।
ऐनको दफा ४८ अनुसार न्यायिक समितिलाई जस्तोसुकै मुद्दा हेर्ने निरपेक्ष अधिकार छैन। हत्या, बलात्कार, डकैती, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धका अपराध, सार्वजनिक सम्पत्ति हडपेको वा गम्भीर फौजदारी प्रकृतिका (सङ्घीय वा प्रदेश कानून बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वादी हुने) मुद्दाहरू न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा पूर्णतः बाहिर छन्। त्यसैगरी, यदि कुनै विवाद पहिले नै जिल्ला अदालत वा अन्य सक्षम अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भने त्यस्ता विषयमा न्यायिक समितिले हस्तक्षेप गर्न वा कारबाही अगाडि बढाउन पाउँदैन। न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्दा प्रचलित कानूनी कार्यविधि र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) को अक्षरशः पालना गर्नु पर्दछ। ऐनको दफा ४९ बमोजिम कार्यविधिको मुख्य चरणहरू यस प्रकार छन्ः
- उजुरी दर्ताः पीडित वा निवेदकले आवश्यक प्रमाण र विवरण खुलाई न्यायिक समिति समक्ष लिखित उजुरी दर्ता गराउँछ। दर्ता भएपछि निवेदकलाई रसिद दिइन्छ।
- म्याद तामेलीः उजुरी प्राप्त भएपछि विपक्षी (प्रतिवादी) का नाममा आफ्नो लिखित जवाफ वा प्रतिउत्तर पेश गर्नका लागि सामान्यतया १५ दिनको म्याद (सूचना) जारी गरिन्छ। यसले दुवै पक्षलाई सुनुवाइको समान अवसर (ब्गमष् ब्तिभचबm एबचतझ) प्रदान गर्दछ।
- मेलमिलापको प्राथमिकता र हदम्यादः दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजिमका विवादहरूमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले ३ महिनाभित्र मेलमिलाप गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रत्येक वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्रहरूमा सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरूको सहयोगमा सहमति गराउने प्रयास गरिन्छ। मेलमिलाप सफल भएमा मिलापत्रको लिखत तयार गरी दुवै पक्षको हस्ताक्षर गराई प्रमाणित गरिन्छ, जुन अदालतको फैसला सरह कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ।
- अन्तरिम आदेश र फैसलाः यदि विवाद मेलमिलाप हुन नसक्ने प्रकृतिको ृदफा ४७(१) अन्तर्गते भएमा समितिले प्रमाण बुझ्ने, साक्षी परीक्षण गर्ने र मिसिलको गम्भीर अध्ययन गरी निर्णय (फैसला) गर्दछ। निर्णय गर्दा चित्तबुझ्दो कानुनी आधार र कारण स्पष्ट खुलाउनु पर्छ र यो निर्णय समितिको बहुमतका आधारमा गरिन्छ। विवादको गम्भीर्यतालाई हेरी घरेलु हिंसा वा पालनपोषण सम्बन्धी मुद्दामा समितिले तत्काल अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश समेत जारी गर्न सक्दछ।न्यायिक समितिको निर्णय वा फैसला अन्तिम र निरपेक्ष हुँदैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम न्यायिक समितिले गरेको निर्णय वा फैसला उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको वा थाहा पाएको मितिले ३५ (पैँतीस) दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ। साथै, दफा ४७(२) बमोजिमका विवादहरूमा तोकिएको ३ महिनाको अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा समितिले सोही व्यहोराको निर्णय गरी विवादको सम्पूर्ण मिसिल कागजात सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाइदिनु पर्छ।
यसको सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा न्यायिक समितिहरूले थुप्रै संरचनागत र व्यावहारिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। पहिलो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग कानूनी पृष्ठभूमि वा न्याय सम्पादनको प्राविधिक अनुभव नहुँदा कार्यविधिगत त्रुटिहरू हुने र फैसला उल्टिने जोखिम रहन्छ। दोस्रो, दलगत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा समितिको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तेस्रो, धेरैजसो स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, छुट्टै इजलास, दक्ष कानून अधिकृत, र प्रविधिको चरम अभाव छ, जसले गर्दा म्याद तामेली र मिसिल व्यवस्थापन परम्परागत शैलीमै सीमित छ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी, सक्षम र जनविश्वासयुक्त बनाउन विभिन्न सुधारात्मक उपायहरूको कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ। न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू प्रायः निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुने भएकाले उनीहरूलाई नियमित रूपमा कानूनी कार्यविधि, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, मानव अधिकार तथा विवाद समाधानसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनु अत्यावश्यक छ। त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कानून अधिकृत वा कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरी मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापन, कानूनी परामर्श तथा निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मेलमिलाप प्रणाली न्यायिक समितिको मुख्य आधार भएकाले मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता विकास, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यवहारिक प्रशिक्षणमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल अभिलेख प्रणाली लागू गरी उजुरी दर्ता, म्याद तामेली, निर्णय तथा मिसिल व्यवस्थापनलाई छिटो, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। साथै न्यायिक समितिले राजनीतिक हस्तक्षेप वा दलगत प्रभावबाट मुक्त भई पूर्ण निष्पक्षताका साथ कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा कमजोर वर्गलाई सहज रूपमा न्याय प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्न महिला तथा बालमैत्री न्याय प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ। त्यस्तै, विभिन्न स्थानीय तहमा फरक–फरक अभ्यासका कारण उत्पन्न अन्योल हटाउन कार्यविधिमा एकरूपता, स्पष्टता र कानूनी मापदण्डको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक देखिन्छ।
समग्रमा स्थानीय तहको न्यायिक समिति नेपालको संघीय शासन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, जसले न्यायलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउँदै मेलमिलापमा आधारित विवाद समाधानमार्फत सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा अदालतको बोझ कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यद्यपि कानूनी दक्षताको अभाव, राजनीतिक प्रभाव, पूर्वाधारको कमी तथा संस्थागत कमजोरीजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। यी समस्याहरूको प्रभावकारी समाधान गर्दै पर्याप्त कानूनी जनशक्ति, प्रभावकारी कार्यविधि तथा निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित गर्न सकिएमा न्यायिक समिति नेपालको वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीको सशक्त आधार बन्न सक्नेछ र यसले विधिको शासन, सुशासन तथा न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योगदान पुर्याउनेछ।
