काठमाडौं,२२ असार । ट्रेड युनियन कांगे्रससँग आबद्ध रहेको नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारले प्रस्ताव गरेको ट्राफिक जरिवाना साथै हालको सडक सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । साथै संघले विभिन्न आभियानहरुपनि संचालन गरेको छ ।
ईन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशन बेलायतले अघि सारेको सुरक्षित सडक तथा मर्यादित कामका सन्दर्भमा आइएलओको मार्गनिर्देशनलाई लिएर विश्वव्यापी रुपमा संचालित अभियान नेपालमा पनि आयोजना गरिएको हो ।
असार १५ देखि २२ गते सम्मको एक हप्ते अभियानका क्रममा यातायात मजदुरहरुलाई सम्मान र मर्यादित काम हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा लागु हुनुपर्ने, यातायात मजदुरहरुको स्थानीय सरकारमा पंजीकरण हुनुपर्ने, हाल प्रस्तावित जरिवाना रकम खारेज गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षित हुनुपर्ने, न्यायोचित पारिश्रमिक हुनुपर्ने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायतका मागहरु संघले अघि सारेको हो ।
त्यस्तै, सबै सरोकारवाला समावेश राष्ट्रिय यातायात नीति सम्मेलन हुनुपर्ने, त्रिपक्षीय संवाद बढाउनुपर्ने , काम गर्ने समयावधि तोकिनुपर्ने, आयातित सवारी साधनहरुमा एक प्रतिशत भंसार शुल्क लगाएर यातायात मजदुर कल्याणकारी कोष गठन गरिनुपर्ने लगायतका १३ बुँदे मागहरु राखेर विभिन्न स्थानमा अभियान संचालन गरिएको हो ।
१३ बुँदे माग लेखिएको प्यानर तथा प्लेकार्ड बोकेर संघका प्रतिनिधिहरुले कार्यस्थल वा वसपार्क, टिकट काउन्टरलगायतका स्थानमा सचेतना जगाएका थियो । सो क्रममा कोणसभा, डस्टविन वितरण, रक्तदान र सरसफाइका कामहरु गरेको थियो ।
एक हप्ते उक्त अभियानका क्रममा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेललाई भेटेर संघका तर्फबाट १३ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
अभियानका क्रममा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहमा पंजीकरण, प्रस्तावित जरिवाना खारेज , सुरक्षित सडकलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझदै सभापति गजुरेलले सम्बन्धित विषयहरुप्रति गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
अभियानका क्रममा कोणसभा, रक्तदान, आँखाको स्वास्थ्य जाँच, सार्वजनिक साधनहरुमा डस्टविन वितरण गरिएको थियो । सन् २०२३ बाट निरन्तर यातायात मजदुरहरुका विभिन्न मुद्दाहरु चलाइरहेको अभियान फेडेरेशनको अगुवाईमा आबद्ध युनियनहरुले विभिन्न गतिविधिहरु संचालन गर्दै आइरहेका छन् । दुर संघद्धारा चर्को ट्राफिक जरिवाना खारेज तथा सुरक्षित सडकको माग
