आत्महत्या दुरुत्साहन कानुनी व्यवस्था, चुनौती र सुधार

 

-अधिवक्ता नविन खतिवडा

आत्महत्या एक व्यक्तिगत त्रासदी मात्र नभएर यसको जरोमा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र कानुनी कारणहरू जेलिएका हुन्छन् । तर, त्योभन्दा पनि गम्भीर र क्रूर अपराध हो— आत्महत्या दुरुत्साहन (Abetment to Suicide) । यसको अर्थ कसैलाई आफ्नो ज्यान लिनका लागि प्रोत्साहित गर्ने, उक्साउने, प्रलोभन दिने, दबाब दिने वा त्यस्तो आत्मघाती कदम चाल्न विवश हुने खालको गम्भीर परिस्थिति वा मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्य हो । यो एक सचेतनामूलक मानसिक शोषण र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा यो अपेक्षाकृत नयाँ कानुनी अवधारणा हो।मुलुकी ऐन, २०२० मा यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको थिएन । तर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (जुन २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भयो) ले यसलाई औपचारिक कसुरको मान्यता दियो । यसको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिको मानसिक, भावनात्मक र शारीरिक अखण्डताको रक्षा गर्नु र तेस्रो पक्षको घातक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।

मुलुकी ऐन, २०२० को ज्यानसम्बन्धी महलमा आत्महत्या दुरुत्साहनलाई स्पष्ट कसुरको रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन । त्यसबेला आत्महत्याको प्रयासलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्याइन्थ्यो, जुन स्वयं पीडित (बाँच्न सफल व्यक्ति) लाई नै सजाय दिने जस्तो अव्यावहारिक परम्परा थियो । तेस्रो व्यक्तिले आत्महत्यामा भूमिका खेलेको खण्डमा अप्रत्यक्ष रूपमा ‘ज्यान मार्न दुरुत्साहन’ (जस्तै: कसैलाई हत्या गर्न लगाउने) जस्ता कसुरसँग जोडेर हेरिन्थ्यो, जसले विशिष्ट आत्महत्या दुरुत्साहनका घटनाहरूलाई समेट्न सक्दैनथ्यो ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा आधुनिक फौजदारी कानुनको पुनर्संरचना गर्न गठित नेपाल कानुन आयोगले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू र दक्षिण एसियाली देशहरू (जस्तै: भारत, बङ्गलादेश) को कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी मुलुकी अपराध संहिताको मस्यौदा तयार पार्‍यो । यसबाट तेस्रो व्यक्तिले गर्ने मानसिक उत्पीडन वा उक्साहटलाई स्वतन्त्र कसुरको रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । विभिन्न चरणको संशोधनपछि अन्ततः संहिताको दफा १८५ मा ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ को कसुरलाई स्थान दिई यसलाई स्पष्ट र दण्डनीय अपराध बनाइयो

हाल नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरको मुख्य कानुनी आधार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ नै हो, जसमा देहायबमोजिमको व्यवस्था छ:

 उपदफा (१) – कसुरको परिभाषा: “कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिनु वा त्यस्तो कसुर गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न वा गराउन हुँदैन ।”

 उपदफा (२) – सजायको व्यवस्था: “उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।”

यो अपराध गम्भीर प्रकृतिको र सरकारवादी मुद्दा हो, जसमा प्रहरीले जाहेरी प्राप्त भएपछि विनाअदालती वारेन्ट सिधै अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।

यसमा कानूनि प्रयासको अवस्थामा अन्योल रहेको पाईन्छ। यो कसुर मृतकको मृत्युको अवस्थामा आधारित छ। तर यदि कुनै व्यक्ति दुरुत्साहनका कारण आत्महत्याको प्रयास गर्दागर्दै बाँच्न सफल भयो भने दुरुत्साहनको मुद्दा चल्छ कि चल्दैन भन्नेमा कानुन स्पष्ट छैन । दफा १८५ (आत्महत्याको प्रयास) मा यसले स्वयं आत्महत्याको प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ , जसले गर्दा दुरुत्साहनमा परेको व्यक्ति आफैँ कानुनी फन्दामा पर्ने डरले मानसिक दबाब लुकाउन बाध्य हुन्छन् ।

नेपालका अदालतहरूमा परेका केही चर्चित मुद्दाहरूले यस कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनको व्यावहारिक पाटोलाई उजागर गरेका छन्:

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा मृतकको भिडियो (सुसाइड नोट) का आधारमा मुद्दा दर्ता भए पनि अदालतले अभियुक्तहरूलाई सफाइ दियो । यस मुद्दाबाट अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो कि— सुसाइड नोट वा भिडियोमा नाम उल्लेख हुँदैमा मात्र दुरुत्साहनको कसुर स्थापित हुन सक्दैन । दुरुत्साहन प्रमाणित हुन मृतकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने खालको प्रत्यक्ष कार्य र बदनियत प्रमाणित हुनुपर्छ ।

वैवाहिक प्रताडना, दाइजोको माग र लगातारको मानसिक यातनाका कारण भएको यस आत्महत्याको मुद्दाले पारिवारिक हिंसा र दुरुत्साहनबीचको अन्तरसम्बन्धलाई कानुनी रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दुरुत्साहनको कसुर स्थापित हुनका लागि दुईवटा तत्त्वहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने भनी कठोर मापदण्ड निर्धारण गरेको छ:

1. आपराधिक मनसाय (Mens Rea): अभियुक्तले पीडितलाई मर्नकै लागि बाध्य पार्ने वा उक्साउने स्पष्ट नियत वा उद्देश्य राखेको हुनुपर्ने ।

2. सक्रिय र प्रत्यक्ष उक्साहट (Actus Reus / Instigation): निरन्तरको मानसिक प्रताडना, ब्ल्याकमेलिङ वा सामाजिक बहिष्कार जस्ता ‘सक्रिय र प्रत्यक्ष’ कार्यहरू, जसले गर्दा पीडितसँग आत्महत्याबाहेक अन्य विकल्प नै नरहेको महसुस होस्। साथै, अभियुक्तको कार्य र पीडितको आत्महत्याको निर्णयबीच प्रत्यक्ष र बलियो सम्बन्ध (Proximity) देखिनु अनिवार्य छ। तसर्थ, प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा केवल शङ्का वा सामान्य पारिवारिक/प्रेम सम्बन्धको मनमुटाव र भावनात्मक आवेगलाई मात्र दुरुत्साहन मान्न मिल्दैन।

 

मुलुकी अपराध संहिता लागू भएयता आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धि मुद्दाहरू दर्ता भए पनि कडा र वस्तुगत प्रमाणको अभावमा कसुरदार ठहरिने दर (Conviction Rate) लगभग शून्यप्राय छ। यो कसुर प्रायः बन्द कोठाभित्र वा डिजिटल माध्यमबाट मौखिक रूपमा हुने गर्छ । ‘मानसिक प्रताडना’ लाई भौतिक रूपमा प्रमाणीकरण गर्न र सामान्य मनमुटाव कहाँ सकिन्छ र दुरुत्साहन कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने सीमारेखा ठम्याउन गाह्रो छ। नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत संलग्न भए पनि दुरुत्साहनको सूक्ष्म अनुसन्धानका लागि कुनै विशेष निर्देशिका, नियमावली वा प्रोटोकल छैन । अनुसन्धान अधिकारीहरूमा ‘मनोवैज्ञानिक शवपरीक्षण’ (Psychological Autopsy) गर्ने र डिजिटल प्रमाणहरू (SMS, Messenger, WhatsApp च्याट लग, कल रेकर्ड) को सङ्कलन तथा फरेन्सिक विश्लेषण गर्ने विशेष दक्षता र तालिमको अभाव रहेको पाईन्छ । कतिपय अवस्थामा घरेलु हिंसा र दुरुत्साहनका घटना परिवारभित्रै दबाउने सामाजिक प्रवृत्तिका कारण धेरैजसो उजुरी प्रहरीसम्म पुग्नै पाउँदैनन्।

कानुनीरुपमा रहेको स्पष्टता आगामी संशोधन विधेयकमार्फत दुरुत्साहनको परिभाषालाई थप स्पष्ट पार्दै संयुक्त आत्महत्या (Suicide Pact) र दुरुत्साहनका कारण भएको आत्महत्याको प्रयासलाई समेत कानुनमा स्पष्ट समेट्नु आवश्यक छ, साथै दफा १८५ (आत्महत्याको प्रयास) लाई पूर्ण रूपमा गैर-अपराधीकरण गरी यसलाई स्वास्थ्य समस्याका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ । गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले डिजिटल प्रमाण सङ्कलन र सुसाइड नोटको फरेन्सिक जाँचका लागि छुट्टै ‘अनुसन्धान निर्देशिका’ जारी हुनु आवश्यक छ। यदुरुत्साहन कसुरको छानबिन गर्दा फरेन्सिक मनोवैज्ञानिक (Forensic Psychologist) को सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्छ । राज्यले स्थानीय तहसम्म राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन विस्तार गर्नुपर्छ। न्याय निरूपणमा संलग्न न्यायाधीश, सरकारी वकिल र प्रहरीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक उत्पीडन र दुरुत्साहनका आयामबारे विशेष प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ ।

नेपालको कानुनमा ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ लाई समावेश गरिनु आफैँमा एक सकारात्मक र समयानुकूल कदम हो, जसले समाजमा लुकेको मानसिक विकृतिलाई अपराधको दायरामा ल्याएको छ । तर, कानुनको किताबी व्यवस्था र धरातलीय यथार्थबीच अझै ठुलो खाडल छ । मानव जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तसर्थ, कसैको मानसिक कमजोरीको फाइदा उठाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने जोसुकैलाई पनि कानुनले निर्मम रूपमा सजाय दिन सक्ने गरी कानुनी, मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक तीनै तहबाट एकीकृत प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।