दमक,१ साउन । नेपाली समाजको एउटा पुरानो प्रवृत्ति छ— जबसम्म कुनै नीति वा निर्णयको प्रत्यक्ष असर आफ्नै जीवनमा पर्दैन, तबसम्म त्यसको गम्भीरता महसुस हुँदैन। “घैँटोमा घाम लाग्नु” भन्ने उखानको वास्तविक अर्थ आज शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रसँग सम्बन्धित बहसमा स्पष्ट देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका धेरै प्रतिक्रियाले एउटा धारणा स्थापित गर्न खोजेका छन— “शैक्षिक कन्सल्टेन्सी भनेको विद्यार्थी विदेश पठाएर कमिसन खाने र मानव तस्करी गर्ने माध्यम मात्र हो।” तर यस्ता निष्कर्षहरू तथ्यभन्दा बढी पूर्वाग्रहमा आधारित देखिन्छन।
विश्वभर उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रणालीमा विश्वविद्यालय वा कलेजले आधिकारिक प्रतिनिधिलाई सेवा शुल्क (कमिसन) उपलब्ध गराउने अभ्यास सामान्य हो। त्यो कमिसन विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्कबाट थप असुल गरिने रकम होइन। यदि परामर्शदाताले कमिसन नलिए पनि विद्यार्थीले त्यही विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न लाग्ने शुल्क स्वतः घट्ने कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैले कन्सल्टेन्सीको कमिसनलाई विद्यार्थीको आर्थिक शोषणसँग सीधा जोड्नु तथ्यगत रूपमा पनि उचित देखिँदैन।
नियमन आवश्यक छ, तर नियमनको नाममा एउटा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै संकुचित गर्ने नीति दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यदि प्रस्तावित नियमावली जस्ताको तस्तै लागू भयो भने स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका धेरै शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू बन्द हुने वा विस्थापित हुने सम्भावना छ। त्यसपछि सीमित स्रोत र ठूलो पुँजी भएका केही संस्थाहरूले मात्र सेवा दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, जसले प्रतिस्पर्धा घटाउने र सेवा महँगो बनाउने जोखिम बढाउँछ। यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः विद्यार्थी र अभिभावक माथि नै पर्नेछ।
अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जालमा देखिने क्षणिक आक्रोशले नीतिको दीर्घकालीन प्रभावलाई सधैं प्रतिनिधित्व गर्दैन। आज कन्सल्टेन्सी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने धेरैले भोलि आफ्नै परिवारका सदस्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका लागि सहज, विश्वसनीय र व्यावसायिक परामर्श आवश्यक पर्ने वास्तविकता सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
सरकारले अझ गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको वैधानिक अवसरहरू सीमित हुँदा त्यसले सिर्जना गर्ने अवाञ्छित परिणामहरू हुन्। विश्वस्तरीय शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन तथा सुरक्षित आप्रवासनका कानुनी मार्गहरू जति कठिन बनाइन्छन्, त्यति नै अवैध र अनौपचारिक माध्यमहरू सक्रिय हुने जोखिम बढ्छ। यस्तो अवस्थाले अवैध आप्रवासन, हुण्डी कारोबार तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन दिन सक्छ। त्यसैले नीति निर्माण गर्दा केवल नियन्त्रण होइन, त्यसका सम्भावित सामाजिक र आर्थिक परिणामहरूको पनि गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार नागरिकको व्यक्तिगत, व्यावसायिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको संरक्षण हो। राज्यको भूमिका अवसर सिर्जना गर्ने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने हुनुपर्छ; वैधानिक व्यवसायलाई अनावश्यक रूपमा निरुत्साहित गर्ने होइन। यदि नियमन र स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने सरकार र नागरिकबीच अविश्वासको दूरी बढ्नेछ। इतिहासले बारम्बार देखाएको छ— त्यस्तो दूरीले कुनै पनि सरकारलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउँदैन।
आज आवश्यकता भावनात्मक बहसको होइन, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको हो। शिक्षा परामर्श क्षेत्रका कमजोरीहरू सुधारिनुपर्छ, अनियमितता नियन्त्रण हुनुपर्छ र विद्यार्थीको हित सर्वोपरि हुनुपर्छ। तर सुधारको नाममा एउटा वैधानिक व्यवसायलाई नै कमजोर बनाउने नीति अन्ततः राज्य, व्यवसाय र विद्यार्थी— तीनै पक्षका लागि हानिकारक सावित हुन सक्छ।
लेखकः दिनेशजंग खड्का
