नेपाली समाजको परम्परागत संरचनामा घरेलु हिंसालाई प्रायः लैङ्गिक आधारमा हेर्ने र केवल महिला मात्र पीडित हुने भाष्य निर्माण गरिएको पाइन्छ। तर, समकालीन सामाजिक परिवर्तन र बहुआयामिक पारिवारिक जटिलतासँगै घरभित्र हुने हिंसाको प्रकृति पनि परिमार्जित हुँदै गएको छ। आजको परिवेशमा पुरुषहरू समेत घरेलु हिंसा, मानसिक सास्ती एवं आपराधिक मानहानिका सिकार भइरहेका यथार्थहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
हाम्रो पितृसत्तात्मक संरचनाले पुरुषलाई सदैव संरक्षक र शक्तिशाली पात्रका रूपमा स्थापित गरेको छ। पुरुष भएर रुनु हुँदैन वा पुरुषले जेजस्तै प्रतिकूलता पनि सहनुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यताका कारण हिंसामा परेका पुरुषहरू आफ्ना पीडा मुखरित गर्न हिचकिचाउँछन्। सामाजिक उपहास, चरित्रहत्याको भय र लोग्नेमान्छे भएर श्रीमती वा परिवारबाट पीडित भएको स्वीकार गर्दा आउने सामाजिक दृष्टिकोणका कारण धेरै पुरुषहरू मानसिक तथा शारीरिक हिंसा सहेर मौन रहन बाध्य छन्। तर, यस्तो मौनताले हिंसालाई प्रश्रय मात्र दिँदैन, यसले गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य सङ्कट समेत निम्त्याउँछ।
विद्यमान घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन, २०६६ ले हिंसालाई लैङ्गिक आधारमा मात्र सीमित नराखी व्यापक दायरामा परिभाषित गरेको छ। यस ऐनको मर्मअनुसार पारिवारिक सम्बन्धभित्र रहने जुनसुकै व्यक्ति ले अर्को सदस्यमाथि गर्ने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना घरेलु हिंसाको कसूर मानिन्छ। तसर्थ, श्रीमती वा परिवारका अन्य सदस्यबाट कुटपिट, धम्की, मानसिक यातना वा गैरकानुनी रूपमा घर निकालामा परेका पुरुषहरूका लागि यो ऐन उत्तिकै सुरक्षा कवच हो। कानुनले घरेलु हिंसालाई केवल व्यक्ति व्यक्तिबीचको सामान्य घरायसी विवादका रूपमा नहेरी दण्डनीय अपराध मानेको छ। हिंसा भोगिरहेका पीडित पुरुषले न्यायका लागि नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह वडा कार्यालय न्यायिक समिति वा सिधै जिल्ला अदालतसमक्ष उजुरी दर्ता गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यस ऐनको एक महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी प्रावधान भनेको तुरुन्तै माग गर्न सकिने “अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश” हो। मुद्दाको अन्तिम किनार नलागुञ्जेल पीडितको जिउधन र मानसिक शान्तिको रक्षाका लागि जिल्ला अदालतले यो आदेश जारी गर्न सक्छ। यस आदेशमार्फत अदालतले पीडकलाई पीडितमाथि कुटपिट वा गालीगलौज नगर्न, निजको वासस्थान वा कार्यस्थलमा गएर बाधा व्यवधान नपुर्याउन तथा पीडितलाई सुरक्षा प्रदान गर्न कडा निर्देशन दिन्छ। उक्त आदेश स्थानीय तह, नेपाल प्रहरी र टोल विकास संस्थासँगको समन्वयमा तत्काल कार्यान्वयन गराइन्छ, जसले पीडितलाई न्यायिक प्रक्रिया चलिरहँदा पनि निर्धक्कसँग जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्दछ।
घरेलु हिंसा प्रमाणित भएमा अंशसमेत दिनु नपर्ने कानुनी प्रावधान
नेपालको विद्यमान मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले घरेलु हिंसा भोगिरहेका पुरुषहरूका लागि अंश सम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो कानुनी राहत प्रदान गरेको छ। संहिताको दफा ९४ –ख) र –ग) अनुसार यदि पत्नीले पतिलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी वा अन्य कुनै गम्भीर शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने काम गरेमा, वा पतिले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हाल्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यस प्रावधानलाई दफा ९९ –६) सँग जोडेर हेर्दा, यदि पत्नीले पतिमाथि घरेलु हिंसा –शारीरिक वा गम्भीर मानसिक सास्ती) गरेको कुरा अदालतबाट प्रमाणित हुन्छ भने, सम्बन्ध विच्छेद हुँदा पतिले पत्नीलाई कुनै पनि अंश वा खर्च दिनुपर्ने छैन। घरेलु हिंसा –कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ सँग प्रत्यक्ष जोडिने यो प्रावधानले हिंसा गर्ने पक्षले उल्टै सम्पत्ति वा अंश दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ। तसर्थ, श्रीमती वा परिवारबाट निरन्तर मानसिक वा शारीरिक हिंसामा परेका पुरुषले अदालतमा सो कुराको प्रमाण –मेडिकल रिपोर्ट, अडियो र भिडियो, वा अन्य ठोस प्रमाण) पुर्याउन सकेमा अंशको ठूलो आर्थिक भारबाट समेत पूर्ण रूपमा मुक्ति पाउन सक्छन्।
कानुनी साक्षरताको कमी र सामाजिक सङ्कोचका कारण विगतमा पुरुषहरू कानुनी उपचारमा पुग्न नसकेको यथार्थ हो। तर, कानुनी शासनको मूल मर्म भनेकै प्रत्येक नागरिकलाई समान संरक्षण प्रदान गर्नु हो। आजको सामाजिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने महिलाको तुलनामा पुरुषहरूमा आत्महत्याको दर उच्च र भयानक रूपमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। यसको मुख्य कारण घरभित्र हुने हिंसा, मानसिक सास्ती, र आफ्ना पीडा व्यक्त गर्ने ठाउँको अभाव नै हो। पितृसत्तात्मक समाजले पुरुषलाई “रुने वा कमजोर हुने छुट“ नदिँदा उनीहरू आफ्ना मनका कुरा, व्यथा र रोदन कसैलाई सुनाउन सक्दैनन्। वास्तवमा, पुरुषको मनको कुरा सुनिदिने, उनीहरूको भावनालाई बुझिदिने र सहानुभूतिपूर्वक हेरिदिने मान्छेहरू हाम्रो समाजमा निकै कम छन्। “पुरुष भएर पनि यस्तो कुरा गर्ने?“ भन्ने सामाजिक टिप्पणी र चरित्रहत्याको भयले गर्दा धेरै पुरुषहरू आफ्नै घरभित्र एक्लोपन र चरम डिप्रेसनको सिकार बनिरहेका छन्।
तर खुसीको कुरा, पछिल्लो समय स्थितिमा बिस्तारै सुधार आउन थालेको छ। अहिलेको समयमा पुरुषहरू पनि सामाजिक सङ्कोच त्यागेर आफूमाथि भएको हिंसा, मानसिक सास्ती र ष्लवगकतष्अभ (अन्याय) का विरुद्ध खुलेर बोल्न र कानुनी उपचार खोज्न थालेका छन्। आफ्ना पीडा र व्यथालाई नलुकाएर सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नु र न्यायका लागि कानुनी ढोका ढक्ढकाउनु अत्यन्तै सकारात्मक र आशालाग्दो सुरुवात हो। यसले मौनताको संस्कृतिलाई भत्काउँदै अन्य पीडित पुरुषहरूलाई पनि आवाज उठाउन साहस प्रदान गरेको छ।
अब समाजले पनि आफ्नो दृष्टिकोणमा थप परिवर्तन ल्याउनुपर्छ—पुरुष हुनुको अर्थ पत्थर हुनु होइन, उनीहरूको पनि हृदय हुन्छ र उनीहरू पनि हिंसाका पीडित हुन सक्छन्। पुरुषहरूले सुरु गरेको यो सकारात्मक पाइलालाई सम्मान गर्दै, अधिकार र न्यायको उपभोग गर्न समयमै कानुनी र मनोसामाजिक परामर्शको अवलम्बन गर्नु नै सभ्य, समतामूलक र सुरक्षित समाज निर्माणको वास्तविक आधारशिला हो
