दमक, ५ भदौ । नेपालको संसदीय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई यस्ता प्रमुख शक्ति हुन्, जसले लामो समयदेखि सरकार निर्माण, सत्ता सञ्चालन र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। तर लामो राजनीतिक अनुभव र पटक–पटक सत्तामा पुगेको इतिहास हुँदाहुँदै पनि आज यी दुवै दल आफ्नै संगठनभित्रको असन्तुष्टि, नेतृत्वको विवाद, पुस्तान्तरणको प्रश्न र जनविश्वासको संकटसँग जुधिरहेका छन्।
प्रश्न अब यति मात्रै होइन कि कांग्रेस–एमालेले आगामी निर्वाचनमा कति सिट जित्छन्। मूल प्रश्न यो हो कि दशकौँको राजनीतिक अनुभव बोकेका यी दलले बदलिएको जनअपेक्षा, नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना र बदलिँदो निर्वाचन मनोविज्ञानलाई कत्तिको आत्मसात् गर्न सक्छन्?
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने कांग्रेसको सत्ता यात्राको सुरुवात प्रजातन्त्र स्थापनासँगै भएको देखिन्छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि बनेको सरकारमा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण सहभागिता थियो। त्यसयता कांग्रेस नेपाली राजनीतिको प्रमुख शक्ति रहँदै आएको छ।
नेकपा एमाले भने पछिल्लो चरणमा नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यसको प्रभाव विस्तार हुँदै गयो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेसँगै मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट अल्पमत सरकार गठन भयो। त्यसपछि एमाले पनि नेपालको सत्ता राजनीतिमा निरन्तर प्रभावशाली शक्तिका रूपमा रहँदै आएको छ।
यसरी हेर्दा कांग्रेस र एमाले दुवैले दशकौँदेखि सरकारको स्वाद चाखेका छन्। बीचमा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। राजतन्त्र अन्त्य भयो। गणतन्त्र स्थापना भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो। संविधान जारी भयो। तर राजनीतिक नेतृत्वको शैली र कार्यसम्पादनप्रतिको जनअसन्तुष्टि भने पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेन।
२०७४ सालको निर्वाचन यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी गठबन्धनले जनताबाट बलियो जनादेश पायो। पछि यी दुई दल एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बने। देशमा स्थिर र बलियो सरकार बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वको टकराव र राजनीतिक स्वार्थका कारण त्यो प्रयोग लामो समय टिक्न सकेन।
नेकपा विभाजन भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अलग भए। त्यसपछि पनि सत्ता समीकरण फेरिँदै गयो। कहिले कांग्रेस–माओवादी सहकार्य भयो, कहिले एमाले–माओवादी सहकार्य भयो, कहिले अन्य दललाई जोडेर सरकार बनाइयो। सरकार परिवर्तन भइरहने तर जनजीवनका आधारभूत समस्या अपेक्षित गतिमा समाधान नहुने अवस्था दोहोरिँदै गयो।
यही राजनीतिक अस्थिरता र पुराना दलप्रतिको बढ्दो निराशाबीच नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि ठाउँ बन्यो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई यही पृष्ठभूमिबाट बुझ्नुपर्छ। यो केवल एउटा नयाँ पार्टीको जन्म मात्र थिएन। यो पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा र परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रतिको अस्वीकारको अभिव्यक्ति पनि थियो।
जनताले नयाँ शक्तिलाई अवसर दिए। संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति दिए। सत्ता सञ्चालनमा समेत सहभागी हुने अवसर दिए। यसले कांग्रेस, एमालेसहितका परम्परागत दललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दियो, जनता अब विगतको योगदान मात्र सुन्न चाहँदैनन्, उनीहरू वर्तमानमा परिणाम पनि खोज्छन्।
तर नयाँ शक्तिको उदयसँगै पुराना दलको संकट समाप्त भएन। बरु कांग्रेस र एमालेभित्रकै आन्तरिक विवाद थप सतहमा देखिन थाले।
नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व, विशेष महाधिवेशन, संगठन पुनर्संरचना र पुस्तान्तरणको बहस चर्किरहेको छ। एक पक्षले नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याइरहेको छ भने अर्को पक्षले नियमित महाधिवेशनबाटै नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीचको विवादले पार्टीभित्रको ऊर्जा नीतिगत बहसमा भन्दा आन्तरिक शक्ति संघर्षमा बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ।
नेकपा एमालेमा पनि अवस्था धेरै फरक छैन। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस निरन्तर चलिरहेको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई लिएर पार्टीभित्र फरक मतहरू छन्। एकातिर ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्नुपर्ने धारणा छ भने अर्कोतिर लामो समय एउटै नेतृत्वमा निर्भर रहँदा पार्टीको भावी पुस्ता र संगठनात्मक संरचनामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।
यसको अर्थ कांग्रेस वा एमाले सकिए भन्ने होइन। बरु समस्या अझ गम्भीर छ। यी दलहरू कमजोर हुँदै जाँदा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समेत त्यसको असर पर्न सक्छ।
किनकि लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने र सरकार बनाउने प्रक्रियाको नाम होइन। बलियो लोकतन्त्रका लागि बलिया राजनीतिक संस्था आवश्यक हुन्छन्। कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, नेतृत्व हस्तान्तरण, आन्तरिक बहस र संगठनात्मक सुधार कमजोर भयो भने त्यसको असर समग्र राजनीतिक प्रणालीमै पर्न सक्छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो कि कांग्रेस र एमालेले आफ्नो संकटलाई केवल आन्तरिक गुटबन्दीका रूपमा हेर्छन् कि त्यसलाई जनतासँगको सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिन्छन्।
दुई दलका नेता–कार्यकर्ता अहिले जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बेला हो। आफूले विगतमा के गरेँ भनेर मात्रै सुनाउने होइन, अब के गर्ने हो भन्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला हो। जनताको गुनासो सुन्ने, आलोचना स्वीकार गर्ने र आफ्ना कमजोरी सच्याउने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने बेला हो।
तर दुर्भाग्यवश, अहिले पनि यी दलका धेरै नेता–कार्यकर्ता चिया पसल, कफी क्याफे, होटल र रेस्टुरेन्टमा बसेर आफ्नै पार्टीभित्रका नेताको कमजोरी खोज्न, अर्को गुटलाई दोष दिन र नेतृत्वको आलोचना गर्न व्यस्त देखिन्छन्।
यसले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्दैन। बरु कार्यकर्ता र जनताबीचको दूरी अझ बढाउँछ।
जनताले अब नेता होइन, नेतृत्व खोजिरहेका छन्। भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। आश्वासन होइन, जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।
त्यसैले कांग्रेस र एमालेले अहिले गर्नुपर्ने पहिलो काम एकअर्काको कमजोरी खोज्नु होइन, आफ्नै कमजोरी स्वीकार गर्नु हो।
उनीहरूले जनतासँग संवाद सुरु गर्नुपर्छ। गाउँ–गाउँ, टोल–टोल र घर–घर पुगेर जनताको वास्तविक समस्या सुन्नुपर्छ। आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। कहाँ सफल भए, कहाँ असफल भए, किन असफल भए र अब त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ।
त्यसपछि मात्रै नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रमका साथ जनतामाझ जानुपर्छ।
आजको युवा पुस्ता पुरानो राजनीतिक इतिहासबाट प्रभावित भए पनि त्यसैमा सीमित छैन। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, तुलना गर्छन् र परिणाम खोज्छन्। सामाजिक सञ्जाल र सूचनाको पहुँचले उनीहरूको राजनीतिक चेतना पनि पहिलेभन्दा फराकिलो बनाएको छ।
त्यसैले अब कांग्रेस र एमालेले युवालाई केवल पार्टीको झन्डा बोक्ने कार्यकर्ता बनाउने सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्छ। नेतृत्व विकासको स्पष्ट बाटो बनाउनुपर्छ। योग्य र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ।
किनकि पुस्तान्तरण भनेको पुरानो पुस्तालाई हटाउनु मात्र होइन, नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी लिन सक्षम बनाउनु पनि हो।
आज कांग्रेस र एमाले दुवै एउटा महत्वपूर्ण मोडमा छन्। उनीहरूले यो संकटलाई गुटबन्दीको अर्को चरण बनाउने कि पार्टी रूपान्तरणको सुरुवात गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ।
यदि उनीहरूले फेरि पनि नेतृत्वको कुर्सी, गुटगत स्वार्थ र आन्तरिक शक्ति संघर्षमै समय बिताए भने जनताले त्यसको जवाफ निर्वाचनबाट दिनेछन्। तर यदि उनीहरूले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै संगठन सुधार, पुस्तान्तरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिए भने अझै पनि उनीहरूसँग आफूलाई पुनः स्थापित गर्ने पर्याप्त अवसर छ।
अन्ततः लोकतन्त्रमा कुनै पनि दल स्थायी रूपमा ठूलो हुँदैन। जनताले आवश्यक ठानेसम्म कुनै दल ठूलो हुन्छ, आवश्यक नठानेपछि अर्को शक्तिलाई अवसर दिन्छ।
हिजो कांग्रेसलाई जनताले ठूलो बनाए। एमाले ठूलो बन्यो। माओवादीलाई अवसर दिए। अहिले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति आकर्षण देखाएका छन्।
त्यसैले कांग्रेस र एमालेका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘हामी कति ठूलो दल हौँ?’८भन्ने होइन।
प्रश्न हो, ‘जनताका लागि हामी अझै किन आवश्यक छौँ?’
यसको विश्वसनीय उत्तर दिन नसके इतिहास, संगठन र विगतको योगदानले मात्रै आगामी निर्वाचनमा उनीहरूलाई जोगाउन सक्ने छैन।
अहिलेको संकटबाट कांग्रेस र एमाले बाहिर निस्कने बाटो एउटै छः गुटभन्दा माथि पार्टी, पार्टीभन्दा माथि जनता र सत्ताभन्दा माथि लोकतान्त्रिक मूल्य।
यदि यो बाटो रोज्न सके भने उनीहरूको राजनीतिक यात्रा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ। नसके आगामी निर्वाचन केवल अर्को निर्वाचन हुनेछैन, यो पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको जनविश्वासको वास्तविक परीक्षा बन्नेछ।
