दिल्लीबाट बदलिँदै शक्ति–समीकरण

विश्व अर्थतन्त्रमा शक्ति–सन्तुलन बदलिँदैछ भन्ने बहस नयाँ होइन। तर अहिलेको परिवर्तनलाई केवल चीनको उदय, अमेरिकाको प्रभावमा आएको उतारचढाव वा BRICS को विस्तारबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय कारोबारमा प्रयोग हुने मुद्रा तथा भुक्तानी प्रणालीको विविधीकरण पनि हो।

 

भारतमा हुन लागेको १८औँ BRICS शिखर सम्मेलनले यही बहसलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। भारतले २०२६ को BRICS अध्यक्षता गरिरहेको छ र सेप्टेम्बर १२–१३ मा नयाँ दिल्लीमा शिखर सम्मेलन हुँदैछ। वित्तीय सहकार्य, स्थानीय मुद्रामा कारोबार, डिजिटल भुक्तानी र विकास वित्तजस्ता विषयहरू BRICS को आर्थिक एजेन्डाका महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेका छन्।

यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—के विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरको प्रभुत्वबाट बाहिरिँदैछ, वा डलरसँगै अन्य विकल्पहरू पनि विस्तार हुँदैछन्?

डलरको अन्त्य होइन, विकल्पको विस्तार

BRICS को वित्तीय बहसलाई कतिपयले “डलरको अन्त्य”का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। तर उपलब्ध तथ्यले तत्काल त्यस्तो निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) तथ्यांकअनुसार २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा विश्वका आधिकारिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको हिस्सा ५७.१३ प्रतिशत थियो। अघिल्लो त्रैमासिकमा यो ५६.४२ प्रतिशत थियो। अर्थात् डलरको हिस्सा घटिरहेको मात्र छैन; पछिल्लो त्रैमासिकमा केही बढेको पनि देखिन्छ।

 

यस तथ्यले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा स्पष्ट गर्छ—डलरको विकल्प खोज्ने प्रयास र डलरको प्रभुत्व समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।

BRICS र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको प्रयासलाई अहिलेको अवस्थामा “डि–डलराइजेसन” अर्थात् डलरलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने अभियानभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा एउटै मुद्रा र एउटै वित्तीय पूर्वाधारमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ।

 

भारत–रुस सम्बन्ध : प्रयोग भइरहेको एउटा नमुना

यस परिवर्तनको एउटा ठोस उदाहरण भारत र रुसबीचको कारोबार हो।

रुसी रुबल र भारतीय रुपैयाँमा आधारित भुक्तानी संरचनाले अहिले भारत–रुस द्विपक्षीय व्यापारको करिब ९६ प्रतिशत कारोबार सहज बनाइरहेको रुसले जनाएको छ। यस कारोबारमा २२ रुसी र १७ भारतीय बैंक सहभागी छन्।

तर यहाँ तथ्यको सही अर्थ बुझ्नु आवश्यक छ। ९६ प्रतिशत भनेको सम्पूर्ण BRICS व्यापार होइन; भारत–रुस द्विपक्षीय व्यापारको हिस्सा हो। यही अन्तर नछुट्याउँदा एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य सजिलै अतिरञ्जित राजनीतिक नारामा परिणत हुन सक्छ।

 

भारतले रुससँग ऊर्जा, रक्षा र अन्य क्षेत्रमा सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिका तथा युरोपसँग पनि आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। त्यसैले भारतको नीतिलाई कुनै एउटा शक्ति–केन्द्रसँग पूर्ण रूपमा जोडिनुभन्दा रणनीतिक स्वायत्तताको निरन्तरताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

रुसतर्फबाट पनि डलरबाट पूर्ण अलग हुने स्पष्ट नीति रहेको निष्कर्ष निकाल्न हतार गर्नु हुँदैन। सेप्टेम्बर २०२६ मा क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसले “डि–डलराइजेसन” खोजिरहेको नभई स्वीकार्य भुक्तानी विधिहरूका लागि खुला रहेको बताएका छन्।

यसले BRICS भित्रै पनि व्यवहारिकता र राजनीतिक नाराबीचको दूरी देखाउँछ।

 

BRICS को भुक्तानी प्रणाली : सम्भावना र वास्तविकता

BRICS देशहरूबीच स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने, सीमापार भुक्तानीलाई सस्तो र सहज बनाउने तथा डिजिटल वित्तीय पूर्वाधारबीच अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

विशेषगरी तीव्र भुक्तानी प्रणाली र केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लाई सीमापार कारोबारमा जोड्ने सम्भावनाबारे छलफल अघि बढेको छ। भारतको UPI जस्तो डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोगशाला बन्न सक्छ।

तर यसलाई अहिले नै “BRICS को साझा मुद्रा” वा “पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको साझा BRICS भुक्तानी प्रणाली” भन्नु तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन।

यस्तो प्रणाली निर्माणका लागि केवल राजनीतिक सहमति पर्याप्त हुँदैन। मुद्रा परिवर्तनीयता, विनिमय दरको जोखिम, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ पूर्वाधार, नियमन, डेटा सुरक्षा, तरलता, बजारको गहिराइ र सदस्य राष्ट्रबीचको विश्वासजस्ता प्रश्न समाधान गर्नुपर्छ।अर्थात् चुनौती प्रविधिमा मात्र होइन, वित्तीय संस्थागत संरचना र आपसी विश्वासमा पनि छ।

 

UPI : भुक्तानी प्रणालीभन्दा ठूलो प्रयोग

भारतको Unified Payments Interface (UPI) यस परिवर्तनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
UPI अहिले भारतभित्रको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली मात्र रहेन। यसको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार भइरहेको छ र भारतले यसलाई सीमापार डिजिटल भुक्तानीसँग जोड्ने सम्भावनाका रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
यसको महत्त्व के हो भने भविष्यको वित्तीय प्रतिस्पर्धा केवल “कुन देशको मुद्रा बलियो छ?” भन्ने प्रश्नमा सीमित नहुन सक्छ। कुन देशको भुक्तानी प्रणाली छिटो, सस्तो, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिन सक्ने अवस्थामा छ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ।
यही ठाउँमा BRICS को वित्तीय बहसलाई नयाँ प्रविधिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

BRICS : पश्चिमविरोधी गठबन्धन होइन

BRICS को बढ्दो प्रभावलाई कतिपय विश्लेषणले अमेरिका र पश्चिमी शक्तिविरुद्धको संगठित मोर्चाका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर यसको वास्तविकता त्यति सरल छैन।

BRICS का सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक संरचना, राजनीतिक प्रणाली, विदेश नीति र रणनीतिक हितमा ठूलो भिन्नता छ। भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा छ। भारत र रुसबीचको सम्बन्ध पश्चिमसँग भारतको सम्बन्धभन्दा फरक छ। खाडीका देशहरूको आर्थिक प्राथमिकता पनि अन्य सदस्यसँग पूर्ण रूपमा समान छैन।

त्यसैले BRICS लाई एकीकृत सैन्य वा वैचारिक गठबन्धनभन्दा आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्यको बहुध्रुवीय मञ्चका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
यसको शक्ति पनि यही विविधताभित्र छ र कमजोरी पनि यहीँ छ।

नयाँ विश्व व्यवस्था : मुद्रा मात्र होइन, शक्ति–सन्तुलन

“नयाँ विश्व व्यवस्था” भन्नाले केवल डलरको स्थानमा अर्को मुद्रा आउनु भन्ने होइन।
विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ शक्ति–सन्तुलन निर्माण हुनुका पछाडि उत्पादन, ऊर्जा, प्रविधि, व्यापार, डिजिटल पूर्वाधार, वित्तीय संस्था र आपूर्ति शृंखलामा भइरहेको परिवर्तन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

BRICS को विस्तारले विश्व अर्थतन्त्रमा Global South अर्थात् विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको सामूहिक आवाजलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर यसले तत्काल पश्चिमी वित्तीय संरचनालाई विस्थापित गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अतिरञ्जना हुनेछ।
वास्तविक परिवर्तन सम्भवतः क्रमिक हुनेछ—एउटै केन्द्रको प्रभुत्वबाट धेरै केन्द्रबीचको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यतर्फ।

नेपालको लागि यसको अर्थ के?

नेपालका लागि यो बहस टाढाको भू–राजनीतिक विषय मात्र होइन।
नेपालको अर्थतन्त्र व्यापार, रेमिट्यान्स, पर्यटन, वैदेशिक सहायता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। त्यसैले विश्व वित्तीय प्रणालीमा हुने परिवर्तनले नेपालको विनिमय दर, आयात लागत, रेमिट्यान्सको प्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

तर नेपालले कुनै एउटा मुद्रा वा शक्ति–केन्द्रबाट अर्कोमा निर्भरता सार्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। मुख्य प्रश्न आफ्नो वित्तीय तथा डिजिटल पूर्वाधार कति सक्षम बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई कति सुरक्षित र अन्तरसम्बद्ध बनाउने र व्यापार तथा रेमिट्यान्सको लागत कसरी घटाउने भन्ने हो।
नेपालले भारतसँगको खुला सीमा, ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध र रेमिट्यान्सको संरचनालाई ध्यानमा राख्दै UPI लगायतका डिजिटल सीमापार भुक्तानी प्रणालीको सम्भावनालाई रणनीतिक रूपमा अध्ययन गर्न सक्छ। तर यस्तो कदम अघि बढाउँदा डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, नियमन र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

डलर रहनेछ, तर संसार बदलिँदैछ

विश्व वित्तीय प्रणालीमा डलरको प्रभुत्व निकट भविष्यमै समाप्त हुने सम्भावना देखिँदैन। यसको पछाडि अमेरिकी अर्थतन्त्र मात्र होइन, गहिरो वित्तीय बजार, अमेरिकी ट्रेजरी बजारको तरलता, विश्वव्यापी व्यापारमा डलरको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पूर्वाधारसँगको लामो सम्बन्ध छ।
तर यसको अर्थ डलरको विकल्प खोज्ने प्रयास असफल हुन्छ भन्ने पनि होइन।

भारत–रुसको स्थानीय मुद्रा कारोबार, BRICS भित्र सीमापार भुक्तानीका नयाँ संरचनाबारे छलफल, CBDC को सम्भावित अन्तरसम्बन्ध र UPI जस्ता डिजिटल प्रणालीको विस्तारले एउटा फरक दिशातर्फ संकेत गर्छ।

त्यो दिशा डलरविहीन संसारभन्दा पनि बहुवित्तीय संसार हो—जहाँ डलर प्रमुख रहन सक्छ, तर कारोबारका लागि विकल्पहरू पनि क्रमशः बढ्दै जान सक्छन्।

निष्कर्ष : दिल्लीबाट देखिएको संकेत

नयाँ दिल्लीमा हुने BRICS शिखर सम्मेलनलाई केवल अर्को कूटनीतिक जमघटका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा भइरहेको एउटा गहिरो परिवर्तनको संकेत पनि दिन सक्छ—वित्तीय प्रणालीलाई एउटै मुद्रा, एउटै भुक्तानी संरचना र एउटै शक्ति–केन्द्रमा मात्र निर्भर नराख्ने प्रयास। तर त्यसलाई “डलरको अन्त्य” भन्नु अहिले तथ्यभन्दा अगाडि जानु हुनेछ।

वास्तविक कथा अझ सूक्ष्म छ।

BRICS ले डलरलाई तत्काल विस्थापित गरिरहेको छैन; तर विश्व अर्थतन्त्रलाई एउटै मुद्रा र एउटै वित्तीय प्रणालीमा निर्भर नराख्ने विकल्पहरू निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यदि यी प्रयासहरू व्यापार, डिजिटल भुक्तानी, विकास वित्त र वित्तीय पूर्वाधारमा क्रमशः संस्थागत हुँदै गए भने आगामी दशकको विश्व व्यवस्था एकध्रुवीय वित्तीय प्रभुत्वबाट बहुध्रुवीय वित्तीय प्रतिस्पर्धा र सहकार्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

दिल्लीमा हुने BRICS सम्मेलनको वास्तविक महत्त्व सम्भवतः डलरको विकल्प तुरुन्त आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन; विश्व अर्थतन्त्रले कति धेरै विकल्प निर्माण गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा हुनेछ ।