लोकतन्त्र, नैतिकता र अध्यात्म : केवल शासन–पद्धति होइन, जीवन संस्कार

काठमाडौं , भदौ २७। लोकतन्त्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाको प्रमुख शासन–पद्धति भए पनि यसको प्रभावकारिता केवल संविधान, निर्वाचन, राजनीतिक दल र संस्थागत संरचनाको उपस्थितिबाट सुनिश्चित हुँदैन ।लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता नागरिकको चेतना, नेतृत्वको नैतिकता, संस्थाहरूको जवाफदेहिता र सामाजिक व्यवहारमा अभिव्यक्त हुने लोकतान्त्रिक संस्कारमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई केवल शासन गर्ने प्रविधिका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन यसलाई जीवनपद्धति, सामाजिक संस्कार र नैतिक अनुशासनका रूपमा पनि ग्रहण गर्न आवश्यक हुन्छ ।लोकतन्त्रको संस्थागत संरचनाले अधिकार सुनिश्चित गर्छ । तर नैतिक संस्कारले ती अधिकारको जिम्मेवार प्रयोग सिकाउँछ । संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिन्छ । नैतिकताले त्यस स्वतन्त्रताको मर्यादा निर्धारण गर्छ । कानूनले व्यवहारको सीमा तोक्छ । विवेकले त्यस सीमाको अर्थ बुझाउँछ ।

यस अर्थमा लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि कानुनी शासनसँगै नैतिक शासन र आत्मअनुशासनको संस्कृति आवश्यक हुन्छ । अध्यात्म व्यक्तिको आन्तरिक चेतना, आत्मबोध, विवेक, करुणा, संयम र जीवनको उद्देश्यसँग सम्बन्धित अवधारणा हो । अध्यात्मले व्यक्तिलाई बाह्य उपलब्धिभन्दा आन्तरिक परिष्कारतर्फ उन्मुख गराउँछ । यसले स्वार्थ, लोभ, अहंकार र असहिष्णुतामाथि नियन्त्रण गर्न प्रेरित गर्छ । लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो आन्तरिक अनुशासनको विशेष महत्व हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई व्यापक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । तर स्वतन्त्रता जिम्मेवारीविहीन भयो भने अराजकता उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले अधिकारसँगै कर्तव्य, स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायित्व र असहमतिसँगै सहिष्णुता आवश्यक हुन्छ ।श्रीमद्भगवद्गीताले कर्मलाई कर्तव्यसँग जोड्दै निष्काम कर्मको अवधारणा प्रस्तुत गर्छ । यसको दार्शनिक मर्मलाई सार्वजनिक जीवनसँग जोडेर हेर्दा पद, शक्ति र अधिकारलाई व्यक्तिगत लाभभन्दा सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । उपनिषद्हरूले आत्मचेतना र सत्यको खोजीलाई महत्व दिएका छन् ।

“सत्य” र “आत्मबोध” जस्ता अवधारणाले सार्वजनिक जीवनमा सत्यनिष्ठा, विवेक र आत्मअनुशासनको आधार निर्माण गर्न सक्छन् । तर लोकतान्त्रिक राज्यमा अध्यात्मको प्रयोग कुनै एक धार्मिक विश्वासलाई राज्यको मानक बनाउने अर्थमा हुनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक अध्यात्मको आधार सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हुनुपर्छ । करुणा, सत्य, अहिंसा, न्याय, सहिष्णुता, मैत्री र सहअस्तित्व सबै समुदायले स्वीकार गर्न सक्ने साझा मूल्य हुन् ।नैतिकता व्यक्तिको निर्णय, व्यवहार र सार्वजनिक आचरणलाई निर्देशित गर्ने मूल्य प्रणाली हो । सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, न्याय, सहिष्णुता र करुणा लोकतान्त्रिक संस्कारका आधारभूत नैतिक मूल्य हुन्।लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको औपचारिक संरचना बलियो भए पनि नेतृत्व र नागरिकको आचरण अनैतिक भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग, नातावाद, कृपावाद, स्वार्थकेन्द्रित निर्णय र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने प्रमुख कारण हुन् ।दार्शनिक इमानुएल कान्टले नैतिकताको आधार व्यक्तिको कर्तव्य र विवेकमा खोजेका थिए । उनका विचारलाई सार्वजनिक प्रशासनमा लागू गर्दा पदमा रहेको व्यक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, जोन रॉल्सको न्यायसम्बन्धी चिन्तनले समानता, निष्पक्षता र संस्थागत न्यायको महत्वलाई उजागर गर्छ । लोकतन्त्रको नैतिक आधार पनि यिनै अवधारणासँग जोडिन्छ ।लोकतान्त्रिक संस्कारको पहिलो आधार नागरिक चेतना हो । सचेत नागरिकले आफ्ना अधिकार मात्र खोज्दैन । उसले आफ्ना कर्तव्य पनि बुझ्छ । मताधिकार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अधिकार हो । तर यसको प्रयोग व्यक्तिगत लोभ, जातीय वा सामुदायिक पूर्वाग्रह, क्षणिक भावनात्मक उत्तेजना वा गलत सूचनाका आधारमा गरियो भने लोकतान्त्रिक निर्णयको गुणस्तर कमजोर हुन सक्छ ।

यसकारण लोकतान्त्रिक नागरिकता केवल मतदान गर्ने क्षमतामा सीमित हुनु हुँदैन । यसमा सूचना ग्रहण गर्ने क्षमता, तथ्य परीक्षण गर्ने बानी, फरक विचारको सम्मान, सार्वजनिक बहसमा सहभागिता, कानूनको सम्मान र सामाजिक उत्तरदायित्व समावेश हुनुपर्छ ।आज डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले नागरिक सहभागितालाई व्यापक बनाएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक संवादका नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । तर गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति, चरित्रहत्या र डिजिटल भीडतन्त्रका कारण नयाँ चुनौती पनि उत्पन्न भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नैतिक डिजिटल नागरिकताको विकास लोकतान्त्रिक संस्कारको नयाँ आवश्यकता बनेको छ ।लोकतन्त्रको गुणस्तर नेतृत्वको नैतिक गुणसँग सम्बन्धित हुन्छ । लोकतान्त्रिक नेतृत्वको उद्देश्य सत्ता प्राप्त गर्नु मात्र होइनस सार्वजनिक विश्वासको संरक्षण र जनहितको प्रवद्र्धन गर्नु हो । नैतिक नेतृत्व पारदर्शी हुन्छ । जवाफदेही हुन्छ । आलोचना सुन्छ । असहमतिलाई शत्रुका रूपमा हेर्दैन । सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा लाभको साधन बनाउँदैन । निर्णयमा प्रमाण, कानून, न्याय र सार्वजनिक हितलाई आधार बनाउँछ ।अब्राहम लिंकनको लोकतान्त्रिक आदर्शमा जनताको शासन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व केन्द्रमा थियो । आधुनिक लोकतन्त्रमा पनि नेतृत्वको वैधता निर्वाचनबाट मात्र प्राप्त हुँदैनस त्यसको निरन्तरता नैतिक आचरण र सार्वजनिक विश्वासबाट सुनिश्चित हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा सार्वजनिक प्रशासन नागरिक र राज्यबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कको प्रमुख माध्यम हो । नागरिकले राज्यलाई प्रायः प्रशासनिक सेवामार्फत अनुभव गर्छ । त्यसैले प्रशासनको व्यवहारले लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक विश्वास निर्माण वा कमजोर गर्न सक्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन कानुनी प्रबन्ध मात्र पर्याप्त हुँदैन ।प्रशासनिक कर्मचारीमा सार्वजनिक सेवा भावना, व्यावसायिक नैतिकता र नागरिकप्रतिको सम्मान आवश्यक हुन्छ । नातावाद, कृपावाद, चाकरी, पक्षपात र स्वार्थकेन्द्रित निर्णय लोकतान्त्रिक प्रशासनका गम्भीर चुनौती हुन् । यस्ता प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि योग्यता, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, हितको द्वन्द्व व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन, सामाजिक उत्तरदायित्व र संस्थागत जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ ।लोकतान्त्रिक संस्कारको दीर्घकालीन आधार शिक्षा हो । शिक्षा केवल ज्ञान, सीप र रोजगारीको माध्यम मात्र होइन । यो व्यक्तिको चरित्र, दृष्टिकोण र मूल्य निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो ।

परिवार बालबालिकाको पहिलो सामाजिक पाठशाला हो । त्यसपछि विद्यालय, समुदाय र राज्यका संस्थाहरूले नागरिक चरित्र निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्छन् । सत्य, अहिंसा, करुणा, समानता, न्याय, सहकार्य, वातावरणीय चेतना र सहअस्तित्वजस्ता मूल्यलाई शिक्षाको व्यवहारिक पक्षसँग जोड्न आवश्यक छ ।“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः” भन्ने प्राचीन भावले सबैको सुख र कल्याणको कामना गर्छ । त्यस्तै “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” को आदर्शले सार्वजनिक जीवनमा सामूहिक कल्याणलाई प्राथमिकता दिन प्रेरित गर्छ । यी अवधारणालाई आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य—मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समानता—सँग संवाद गराउँदै अघि बढाउन सकिन्छ ।लोकतन्त्र बहुलवादी व्यवस्था हो । समाजमा विचार, भाषा, संस्कृति, विश्वास र जीवनशैलीका विविधता हुन्छन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता यही विविधताको सम्मानमा निहित हुन्छ ।असहमति लोकतन्त्रको कमजोरी होइन । त्यो यसको जीवन्तताको प्रमाण हो । समस्या असहमति होइन । समस्या असहमतिप्रति असहिष्णुता हो । त्यसैले लोकतान्त्रिक संस्कारले संवादको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्रमण नबनाउने, फरक मतलाई सम्मान गर्ने, कमजोर समुदायको आवाज सुन्ने, बहुमतको निर्णयमा अल्पमतको अधिकार सुरक्षित गर्ने यी नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताका सूचक हुन् ।

आधुनिकता, उपभोक्तावाद र तीव्र प्रविधिगत परिवर्तनले जीवनलाई सहज बनाएका छन् । तर यससँगै व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धात्मक तनाव र स्वार्थकेन्द्रित व्यवहार पनि बढेको देखिन्छ । भौतिक उपलब्धि र नैतिक उपलब्धिबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा सामाजिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक संस्कार सुदृढ गर्न विद्यालय तहदेखि नै नागरिक तथा नैतिक शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक पदमा आचरणको उच्च मापदण्ड स्थापित गर्नुपर्छ । संस्थागत पारदर्शिता बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक निर्णयमा प्रमाण र तथ्यको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ । डिजिटल माध्यममा जिम्मेवार अभिव्यक्तिको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा हितको द्वन्द्व र शक्ति दुरुपयोग रोक्ने संस्थागत संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, लोकतन्त्रलाई राज्यको जिम्मेवारीका रूपमा होइन, नागरिकको साझा संस्कारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र संसद्मा मात्र हुँदैन, घरमा हुन्छ । विद्यालयमा हुन्छ । कार्यालयमा हुन्छ । सडकमा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हुन्छ । नागरिकको दैनिक व्यवहारमा हुन्छ । अध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्य र मानवीय संवेदनाविनाको लोकतन्त्र केवल संस्थागत संरचनामा सीमित हुन सक्छ । संविधान आवश्यक छ । कानून अपरिहार्य छ । निर्वाचन अनिवार्य छ । तर यी सबैलाई जीवन्त बनाउने तत्व नागरिक संस्कार र सार्वजनिक नैतिकता हो।अध्यात्मले आत्मअनुशासन सिकाउँछ । नैतिकताले सही र गलत छुट्याउने विवेक दिन्छ । मानव मूल्यले अरूप्रति सम्मान गर्न सिकाउँछ । लोकतन्त्रले यी मूल्यलाई संस्थागत अभिव्यक्ति दिने अवसर प्रदान गर्छ । त्यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्य केवल नयाँ कानून, नयाँ संस्था वा नयाँ नेतृत्वमा निर्भर छैन । त्यो नागरिकको चेतना, नेतृत्वको चरित्र र सार्वजनिक संस्थाको नैतिक विश्वसनीयतामा पनि निर्भर छ ।सुदृढ लोकतन्त्रका लागि कानूनको शासनसँगै विवेकको शासन, अधिकारसँगै कर्तव्य, स्वतन्त्रतासँगै संयम र विकाससँगै मानवीयता आवश्यक छ । लोकतन्त्र तब मात्र जीवन्त हुन्छ, जब राज्यका संस्थाहरू मात्र लोकतान्त्रिक हुँदैनन्, नागरिकको आचरण पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ।लोकतन्त्र शासनको विधि मात्र होइन । यो मानव मर्यादाको अभ्यास हो । यो सहअस्तित्वको संस्कृति हो । यो न्यायको खोजी हो । र, यसको स्थायित्वका लागि अध्यात्मिक चेतना, नैतिक अनुशासन तथा मानवीय मूल्यको समन्वय आजको लोकतान्त्रिक समाजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

इलाममा अटो दुर्घटना हुँदा आमा–छोरीको मृत्यु

इलाम,२७ भदौ । इलाममा भएको अटो दुर्घटनामा आमा छोरीको मृत्यु भएको छ । हिजो शुक्रबार साँझ ५ बजे इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका ६ हाङ्मासुलीस्थित पोखरी–कमेरे भित्री

हर्मुज जलमार्ग सुरक्षित बनाउन खाडी मुलुकको बैठक ओमानमा बस्दै

काठमाडौं ,भदौ २७। विश्वको प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति मार्गमध्ये एक हर्मुज जलमार्ग मार्फत हुने तेल तथा अन्य वस्तुको ढुवानीलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा इरानसहित खाडी क्षेत्रका देशहरूले

सांसद डा. कार्की र पूर्वमन्त्री पौड्यालद्वारा रसुवाका बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण

काठमाडौं , भदौ २७। प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अर्जुन कार्की र पूर्वमन्त्री डा. विमला राई पौड्याललगायतको टोलीले रसुवाका बाढी प्रभावित नागरिकलाई राहत सामग्री वितरण गर्नुभएको

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई व्यावहारिक सहकार्यमा बदल्न परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

काठमाडौं ,२७ भदौ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालैको हिमाली विपद्का बेला मानवीय सहायता र ऐक्यबद्धता प्रदान गरेकोमा जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकार तथा चिनियाँ जनताप्रति धन्यवाद व्यक्त

विद्युत प्रसारणमा ‘खुला पहुँच’ कार्यान्वयनको प्रक्रिया तीव्र

काठमाडौं , भदौ २७। विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया विद्युत नियमन आयोगले तीव्र बनाएको छ । नेपालमा विद्युत बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक

लोकतन्त्र, नैतिकता र अध्यात्म : केवल शासन–पद्धति होइन, जीवन संस्कार

काठमाडौं , भदौ २७। लोकतन्त्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाको प्रमुख शासन–पद्धति भए पनि यसको प्रभावकारिता केवल संविधान, निर्वाचन, राजनीतिक दल र संस्थागत संरचनाको उपस्थितिबाट सुनिश्चित हुँदैन