काठमान्डौ,३० भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिगामी र स्वतन्त्रता विरोधी कदम लामो समय टिक्न नसक्ने बताएका छन्। आइतबार एमाले पार्टी कार्यालयमा छापा माध्यमका पत्रकारले बुझाएको ज्ञापनपत्र कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले वर्तमान सरकारतर्फ संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
‘हाम्रो पार्टी स्वतन्त्रताका निम्ति लड्दै आएको हो। हाम्रो संघर्ष कहिले धिमा गतिमा चलेको होला, एकछिन अधिनायकवादले रोकेको होला। अहिले फेरि रोक्ने कोसिस भइरहेको छ,’ ओलीले भने, ‘अबका प्रतिगामी, स्वतन्त्रता विरोधी र संकीर्णतावादी कदमहरू लामो समयका लागि हुनै सक्दैनन्।’
ओलीले राणा र शाही शासनको उदाहरण दिँदै स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रविरुद्धका प्रयास धेरै समय टिक्न नसक्ने दाबी गरे।
तर, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि सरकारको स्थायित्व भने कमजोर देखिन्छ। २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापना भएयता नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदै आएका छन्। अहिलेसम्म करिब ५८ वटा सरकार बनिसकेका छन्।
२०१५ सालमा दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारसमेत पूरा कार्यकाल टिक्न सकेन। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गर्दै कोइराला सरकार अपदस्थ गरेपछि देश ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। २०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। तर, पार्टीभित्रको विवादकै कारण सरकारले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्यो।
२०५१ सालमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिस्ट सरकार बन्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आयो र अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्यो।
त्यसपछि सुरु भएको त्रिशंकु संसद्को राजनीतिले सरकार परिवर्तनलाई झन् तीव्र बनायो। शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत नेताहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने।
२०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भएपछि राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्यो। २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई हटाएपछि देश फेरि प्रत्यक्ष राजकीय शासनतर्फ धकेलियो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य भयो र नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। तर, त्यसपछि पनि सरकार स्थिर हुन सकेन।
२०६५ सालमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नौ महिनामै राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको दोस्रो संविधान सभापछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र २०७२ सालमा संविधान जारी भयो।
त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। २०७४ सालको निर्वाचनपछि भने ओली झन्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपाभित्रको विवादले अन्ततः पार्टी नै विभाजन भयो।
ओलीले २०७७ साल पुस ५ र २०७८ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्यो। दोस्रोपटकको विघटनपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली सरकारबाट बाहिरिए।
२०८१ साल असार ३० गते पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओली पनि लामो समय सत्तामा रहन सकेनन्। २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उनी प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिए।
यसरी हेर्दा बहुमतको सरकारदेखि गणतन्त्रपछिका सरकारसम्म कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारले नियमित रूपमा पूरा कार्यकाल पूरा गर्न सकेको इतिहास कमजोर छ।
अहिले २०८२ सालको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको छ र बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। विगतको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अबको प्रश्न पनि उही छ—बालेन नेतृत्वको सरकारले विगतको अस्थिरताको इतिहास तोडेर पूरा कार्यकाल चलाउन सक्छ कि फेरि नेपालको राजनीति अर्को मोडमा पुग्छ?
यसको जवाफ भने आगामी दिनले नै दिनेछ।
