काठमाडौँ , ९ असोज। सरकारले अध्यादेश ल्याएर खारेज गरेका १ हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेका कानुन ब्युँताउन विधेयक संसदमा पुर्याएको छ । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ निष्क्रिय भएपछि त्यसबाट प्रभावित भएका ऐनहरूलाई पुनः क्रियाशील बनाउन नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले अध्यादेश खारेजीका कारण प्रभावित भएका कानुनहरूलाई साबिककै अवस्थामा फर्काउन खोजेको हो।गत २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ संविधानको धारा ११४ अनुसार हाल निष्क्रिय भएको छ । उक्त अध्यादेशले विभिन्न ८५ वटा ऐनहरूमा संशोधन वा खारेजीको व्यवस्था गरेको थियो ।अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि ती ऐनहरूमा भएको कानुनी शून्यतालाई अन्त्य गर्दै अध्यादेश जारी हुनुपूर्व कायम रहेका साबिकका व्यवस्थाहरूलाई नै पुनः कानुनी मान्यता दिनु यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकको टिप्पणीमा लेखेका छन् ।
विधेयकले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, खानेपानी संस्थान ऐन, दूरसञ्चार ऐन, सहकारी ऐन, श्रम ऐन, स्वास्थ्य बिमा ऐन लगायतका ८५ वटा ऐनहरूको साबिकको कानुनी व्यवस्थालाई स्वतः जागृत गराउने प्रस्ताव गरेको छ।विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, अध्यादेशले संशोधन वा खारेज गरेका यी कानुनहरूमा अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाटै साबिककै व्यवस्थाहरू स्वतः लागू हुनेछन्।सरकारले यो विधेयक केवल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका कारण सिर्जित कानुनी अन्योल हटाउन ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ। ‘आर्थिक टिप्पणी’ मा उल्लेख भएअनुसार, साबिककै कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भएकाले यो विधेयकले राज्यलाई कुनै थप आर्थिक भार पार्ने छैन।अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ती ऐनहरूअन्तर्गतका संस्था वा निकायहरूको सञ्चालन प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको थियो । विधेयकले कुनै पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको आवश्यकता नरहेको जनाउँदै पुराना ऐनहरूलाई नै आधार मानेर कामकाज सुचारु गर्न बाटो खोलेको छ।यो विधेयक पारित भएसँगै अध्यादेशको छायाबाट मुक्त हुँदै सम्बन्धित ८५ वटा ऐनहरूले आफ्नो पूर्ववत् कानुनी हैसियत कायम राख्नेछन्।
