काठमाडौं,१९ असोज । प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माले संकटका बेला संस्थागत निरन्तरता, आधारभूत सेवा प्रवाह र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता (रेजिलियन्स) अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम २०२६ को १७औँ संस्करणको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले सूचना प्रविधि दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको अवस्थामा डिजिटल पूर्वाधारमा आउने अवरोधले सार्वजनिक सेवा र संस्थागत कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘संकटको समयमा संस्थागत निरन्तरता र आधारभूत सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता अपरिहार्य हुन्छ । सूचना प्रविधि हाम्रो दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको अवस्थामा डिजिटल पूर्वाधारमा आउने अवरोधले सार्वजनिक सेवा र संस्थागत कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।’
उहाँले पछिल्लो समय नेपालले प्राकृतिक विपद्का साथै सार्वजनिक पूर्वाधारमा समेत अवरोध र क्षति व्यहोरेको उल्लेख गर्नुभयो । बाढी–पहिरो लगायतका विपद्ले डिजिटल तथा प्रविधि पूर्वाधार सम्बन्धि अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच अवरुद्ध हुने अवस्था आए न्यायपालिकाको समग्र कार्यसम्पादन प्रभावित हुने बताउनु भयो ।
त्यसका लागि सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरको पहुँच विस्तार गर्दै शीघ्र, सुलभ र नागरिककेन्द्रित न्याय सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
न्यायपालिकाले पनि प्रविधिको प्रयोगलाई निरन्तर विस्तार गरिरहेको उल्लेख गर्दै शर्माले अदालती अभिलेख हराउने वा त्यसमा पहुँच अवरुद्ध हुने अवस्था आए न्यायपालिकाको समग्र कार्यसम्पादन प्रभावित हुने बताउनु भयो । त्यसका लागि सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘ बाढी–पहिरोजस्ता विपद्का कारण डिजिटल पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा अदालती अभिलेखमा पहुँच अवरुद्ध हुन सक्छ र त्यसले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसैले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणाली आवश्यक छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै शीघ्र, सुलभ र नागरिककेन्द्रित न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य उद्देश्य न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्दै शीघ्र, सुलभ र नागरिककेन्द्रित न्याय सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । डिजिटल प्रविधिले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै जवाफदेहिता र जनविश्वाससमेत सुदृढ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले बाढी, चक्रवात, भूकम्प, पहिरो तथा साइबर आक्रमणजस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पछिल्लो समय भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले सडक, विद्युत् तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा पारेको असरले पनि डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलताको आवश्यकता देखाएको उहाँले बताउनु भयो ।
‘हाम्रा प्रणालीहरू अवरोधलाई थेग्न सक्ने, बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अनुकूलन हुन सक्ने र छिट्टै पुनर्जीवित हुन सक्ने गरी डिजाइन गरिनुपर्छ,’ शर्माले भन्नुभयो ।
न्यायपालिकाका लागि डिजिटल उत्थानशीलता न्यायिक कार्यको निरन्तरता, न्यायमा पहुँच र कानुनको शासनको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उहाँले बताउनु भयो ।
