काठमाडौं , कार्तिक १७। नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई आफ्नै फाइबर इन्टरनेटमा प्रयोग भइरहेको राउटरको प्रशासनिक पहुँच (एडमिन एक्सेस) सीमित गरेको भन्दै सरकारसँग हस्तक्षेपको माग गरिएको छ । नेपाल टेलिकमका ग्राहक दिवस न्यौपानेले Huawei OptiXstar HG8145X6-10 GPON ONT राउटरको वेब व्यवस्थापन प्रणालीमा ग्राहकको पहुँच रोकिएको वा सीमित गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत औपचारिक उजुरी दिएका हुन् । उजुरीमा नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकले राउटरको प्रशासनिक सेटिङमा स्वतन्त्र रूपमा पहुँच पाउन नसक्दा नेटवर्क व्यवस्थापनका विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख छ । न्यौपानेका अनुसार उक्त Huawei राउटरमा वाइफाइ ६ प्रविधि, २.४ गिगाहर्ज र ५ गिगाहर्ज वायरलेस नेटवर्क, इथरनेट पोर्ट तथा यूएसबी इन्टरफेसजस्ता सुविधा छन् ।उपकरणमा उपलब्ध वेब व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत नेटवर्कको अवस्था निगरानी गर्ने तथा आवश्यक सेटिङ परिवर्तन गर्ने सुविधा भएपनि नेपाल टेलिकमको कन्फिगरेसनका कारण ग्राहकले ती सुविधामा पूर्ण पहुँच पाउन नसकेको उनको दाबी छ ।
उजुरीमा वाइफाइको नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्ने, २.४ र ५ गिगाहर्ज नेटवर्क छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गर्ने, नेटवर्कमा जोडिएका उपकरणको विवरण हेर्ने, आईपी एड्रेस व्यवस्थापन गर्ने, DHCP सेटिङ परिवर्तन गर्ने तथा पोर्ट फर्वार्डिङ र फायरवालजस्ता सुरक्षा सुविधाको प्रयोग गर्न ग्राहकलाई पहुँच दिनुपर्ने माग गरिएको छ । विशेष गरी घर र कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट जडान प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि सुरक्षित भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (VPN) स्थापना गर्न समेत समस्या भइरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । दुवै स्थानमा एउटै वा एकअर्कासँग मिल्दोजुल्दो निजी आईपी एड्रेस रेन्ज प्रयोग हुँदा नेटवर्क राउटिङमा समस्या आउन सक्ने तथा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा क्यारियर ग्रेड नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन (CGNAT) प्रयोग गरिएको अवस्थामा बाह्य नेटवर्कबाट VPN सर्भरमा पहुँच स्थापित गर्न कठिन हुने उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।
उजुरीकर्ताले नेपाल टेलिकमले GPON प्रविधिको प्रमाणीकरण, अप्टिकल नेटवर्कको सुरक्षा तथा सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित संवेदनशील सेटिङमा नियन्त्रण राख्न सक्ने भएपनि ग्राहकको आफ्नै स्थानीय नेटवर्क व्यवस्थापनका सामान्य सुविधामा अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउन नहुने तर्क गरेका छन् । उनले ग्राहक र सेवा प्रदायकका लागि छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक पहुँच व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । यस्तो व्यवस्थामा ग्राहकले वाइफाइ, LAN, DHCP, फायरवाल तथा अन्य सामान्य नेटवर्क सेटिङ व्यवस्थापन गर्न पाउने र नेपाल टेलिकमले GPON प्रमाणीकरण तथा अपरेटरस्तरका संवेदनशील प्राविधिक सेटिङ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, राउटरको प्रशासनिक पहुँच सीमित गरिएको भए त्यसको कारण, ग्राहकले प्रयोग गर्न पाउने सुविधा र प्रतिबन्धको प्राविधिक आधारबारे स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि उजुरीमा गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष प्रशासनिक पहुँच उपलब्ध गराउन प्राविधिक रूपमा सम्भव नभए ग्राहकले आफ्नै राउटर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था, आवश्यकताअनुसार ब्रिज वा आईपी पासथ्रु सुविधा तथा वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । उजुरीकर्ताले राउटर खरिद गरेका ग्राहकको उपकरणमाथिको व्यवस्थापन अधिकार स्पष्ट गर्न र यस्तो समस्या अन्य नेपाल टेलिकमका ग्राहकले पनि भोगिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ग्राहकले खरिद गरेको वा प्रयोग गर्न पाउने नेटवर्किङ उपकरणका सामान्य सुविधामा पहुँच पाउनुपर्ने र सेवा प्रदायकले लगाएका प्राविधिक प्रतिबन्धबारे ग्राहकलाई खरिदअघि नै स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उजुरीको मुख्य माग छ । उक्त उजुरीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विषय नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापन र सम्बन्धित प्राविधिक तथा नियामक निकायमार्फत परीक्षण गराई आधिकारिक जवाफ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
