काठमाडौँ,१९ कार्तीक । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना यतिबेला अन्योलको भुमरीमा फसेको छ ।नेपालको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडिएको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको यो आयोजना दुई पटक ठेक्का रद्दले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।ठेक्का प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको भए १० महिनादेखि अवरुद्ध डाइभर्सन परियोजना निर्माणले गति लिने निश्चित थियो, तर अहिलेको लफडापछि ठेक्का प्रक्रिया थप अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।
आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह, सिभिल संरचना र गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडान गर्न पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ करसहितमा १७ पुस ०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्काको म्याद ५५ महिना अर्थात् १८ असार ०८४ सम्म थियो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ ।तर, सम्झौता गरेको ६१ प्रतिशत समय सकिँदासम्म १० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि गत २०८२ कात्तिक २५ मा ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । अन्तरिम सरकारका तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको पहलमा ठेक्का तोडिएको थियो ।
तर आयोजनाले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) मा कुल ६ वटा निर्माण कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । चीन, भारत र भियतनामका ६ कम्पनीले निर्माण प्रस्ताव हालेका हुन् । सिँचाइ विभागको प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्याङ्कनमा ३ वटा चिनियाँ कम्पनी मात्र योग्य ठहरिएका थिए ।कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खुला गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बेला कात्तिक १४ गते सूचना निकालेर ठेक्का रद्द भएको छ ।यसरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको मुख्य निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया अचानक रद्द गरिएपछि आयोजनाको भविष्य, समयसीमा र लागतमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।सुरुङ निर्माणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा, बाँकी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने समयमा भएको यो निर्णयले आयोजनालाई महिनौँ पछाडि धकेल्ने देखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का तत्काल लगाउन निर्देशन गरेको छ ।
ठेक्का रद्द हुनुको असर तत्कालीन खरिद प्रक्रियामा मात्रै सीमित छैन, यसले समग्र आयोजनाको निर्माण तालिकालाई तहसनहस पार्नुका साथै राज्यको ढुकुटीमा अर्बौंको थप भार लागत वृद्धि पर्ने जोखिम निम्त्याएको जानकारहरू बताउँछन् ।कुनै पनि ठूला आयोजनाको खरिद प्रक्रिया लामो र जटिल हुन्छ । सुनकोशी–मरिन आयोजनाको बोलपत्रमा सहभागीहरूको प्राविधिक मूल्यांकन नै चार चरणमा हुन्छ । सुरुमा ८ जनाको आयोजना मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन तयार पारी आयोजना प्रमुखलाई बुझाउँछ । आयोजना प्रमुखले स्वीकृत गरेर सिँचाइ विभागमा पेस गरेपछि विभागका महानिर्देशकले तीन जनाको समितिबाट पुनः मूल्यांकन गराउँछन् ।उक्त समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन महानिर्देशकले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सार्वजनिक सूचना निकालिन्छ । यति लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पार गरेर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बिन्दुमा पुगेको ठेक्का एक्कासि रद्द हुँदा अब पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ बोलपत्र आह्वान प्राविधिक मूल्यांकन र आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहोर्याउँदा कम्तीमा पनि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको समय खेर जाने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।एकातिर सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता रटानका रूपमा दोहोर्याइरहेको छ । अर्कोतिर खरिद प्रक्रिया नै पुनः सुरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।समयमै काम नहुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र प्रशासनिक खर्चका कारण आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने निश्चित छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुन थापाले सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का रद्द हुनुलाई सम्बन्धित आयोजना व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरीको संज्ञा दिनु भएको छ ।
डा. थापाले ठेक्का रद्द हुनुको मुख्य प्राविधिक कारण सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसको नियमावली आउने समयबीचको तालमेल नमिल्नु भएको बताँउनु भयो ।‘सार्वजनिक खरिद ऐन अगाडि आयो तर त्यसको नियमावली एक–डेढ महिना ढिलो गरी आयो । नयाँ ऐन आइसकेपछि पुरानै नियमावलीअनुसार अघि बढेको ठेक्का प्रक्रियामा त्यही बेला प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने थियो,’ थापाले भन्नु भयो ।आयोजना व्यवस्थापनले नयाँ नियमावली आउँदैछ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै म्याद थप गरेर बिचमै त्रुटि सच्याउन सक्ने बाटो थियो, तर समयमै म्याद थपेर त्रुटि नसच्याउँदा बाध्य भएर अन्तिम अवस्थामा ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू विधि र प्रक्रियामा चुक्नु हुँदैन । आयोजनाले म्याद थपेर सुधार्न सक्ने बाटो हुँदाहुँदै त्यसो नगर्नु उनीहरूकै गल्ती हो,’ थापाले भन्नु भयो, ‘यसले गर्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने आयोजना विनाकारण डेढ महिना पछाडि धकेलिन पुग्यो ।’
राष्ट्रिय स्तरमा मात्र होइन । आयोजनाको मुख्य प्रभावित क्षेत्र सिन्धुलीमा पनि यस निर्णयले व्यापक असन्तुष्टि जन्माएको छ ।तराईका ८ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र विशेषगरी सिन्धुली जिल्लाको विकास, रोजगार सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा कायापलट ल्याउने अपेक्षा गरिएको यस आयोजनाको काम रोकिँदा स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित छन् ।सिन्धुलीका राजनीतिक दलका नेतृत्वले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ज्ञापनपत्रमा बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई अपरिपक्व र विकासविरोधी भनिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘यति ठुलो राष्ट्रिय महत्व बोकेको र देशको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको आयोजनालाई पर्याप्त औचित्य, पारदर्शिता र स्पष्ट विकल्पबिना अघि बढ्न नदिने निर्णयले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।’दलहरूले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे कडा माग राखेका छन्, जसमा आयोजनाको टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, आयोजनालाई निरन्तरता दिन आवश्यक प्रशासनिक, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन, आयोजना रोक्नु वा ढिलाइ गर्नुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरी जनतालाई यथार्थ जानकारी गराउन माग गर्नु भएको छ ।त्यस्तै,अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखी राष्ट्रिय हित र जनताको विकासको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्न र आयोजनाको काम निर्धारित लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।सिन्धुलीवासीले यो आयोजना कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले आयोजनालाई अनिश्चित बनाउने कुनै पनि निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
