विराटनगर/
प्रदेश १ सरकारले कृषि सम्बन्धीको अनुदानमा कडाई गर्ने भएका छ । कृषिका नाममा झोले अनुदान बढेपछि प्रदेश १ सरकारले त्यसलाई अंकुस लगाउन कृषि व्यवसाय अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहिबार प्रदेश १ सभाले पारीत गरेपछि अव झेले अनुदान लिनेहरु रोकिने विस्वास गरिएको छ ।
प्रदेश १ को आठौ तथा बजेट अधिवेशनको बाइसौ बैठकमा प्रदेश कृषि व्यवसाय अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबुल भएसँगै पारित पनि भएको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको बिधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले टेबल गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमै संसद सचिवालयमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएको हो । कृषि अनुदानसम्बन्धी विधेयक टेबुल भएर छलफलका लागि सर्वसहमतिले पारित भएको छ । विधेयक टेबल गर्दै मन्त्री मगरले कृषि फार्म तथा उद्योगलाई पटक पटक दिईने अनुदानले कृषि क्षेत्रको विकास नभएको बताउनुभयो ।
५० देखि ७५ प्रतिशत सम्म अनुदानको व्यवस्था भएकाले अब कसलाई कति पटक अनुदान दिने र अनुदान दिएका उद्योगले गरेको प्रगतिको अवस्था हेरेर मात्र अनुदान दिने या नदिने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अनुदानलाई पारर्दशी बनाउनका लागि प्रर्वदन विधेयक ल्याउनु परेको मन्त्री मगरले बताउनुभयो ।
