विराटनगर । प्रदेश १ मा ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको सुरक्षा र थप लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)ले प्रदेश नं. १ को दिगो विकासका लागि ऊर्जा भन्ने विषयमा विराटनगरमा आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाए प्रदेश १ ले तीव्र समृद्धि हासिल गर्ने दाबी पनि गरे । कार्यशालामा विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया, स्थानीय अवरोध, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा हुने अवरोध लगायतका विषयलाई स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले हल गर्नुपर्नेमा लगानीकर्ताहरूले जोड दिए । अहिले पनि एउटा विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नै ७÷८ वर्ष लाग्ने गरेको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
इपानका प्रदेश १ सचिव सोमनाथ कँडेलले क्षमता अनुसार प्रदेश १ मा विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भए अहिलेको केन्द्र सरकारको जम्मा बजेटको आकारको बजेट प्रदेश १ सरकारले नै ल्याउन सक्ने दाबी गरे । देशभरमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ मै ऊर्जा क्षेत्रको बढी सम्भावना भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले ३४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्नसक्ने दाबी गरे ।
त्यसो भएको खण्डमा प्रदेश १ मा मात्रै रोयल्टीबापत वार्षिक १ खर्ब ३६ अर्ब आउन सक्ने बताए । इपानकै कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालले खोलामा पानी नभएर सुन बगिरहेको दाबी गर्दै तीनै तहका सरकारहरूले भरपुर क्षमता लगाएर विद्युत् क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यशालामा दिगो विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासबारे दुलालले प्रस्तुति दिएका थिए । यस्तै इपालका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँडी, प्रदेश १ का जलस्रोत सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव नविनराज सिंह, इपालका पूर्व अध्यक्ष कुमार पाण्डे, इपानका लुम्बिनी प्रदेशका कोअर्डिनेटर कुबेरमणि नेपाल, जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ तथा पत्रकार भीम गौतमलगायतले विद्युत् क्षेत्रको विकासको सम्भावना र चुनौतीको विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चलेको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश १ का दर्जनबढी सांसदहरू, ऊर्जा उत्पादकहरू तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता थिए ।
