सिमा सर्तकता

रोहिङ्गा र अफगानी नागरिक भित्रन नदिन झापामा सुरक्षा सर्तकता कस्तो ?

 

दमक/
झापामा भारतसँग सिमाना जोडिएको दुरी १ सय ४४ किलोमिटर छ । दक्षीण क्षेत्रका सबै क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ । मुख्यगरी झापाको काँकरभिट्टा नाकालाई विषेश नाकाको रुपमा हेरिन्छ । भारतको पानीटंकीसँग सिमा जोडिएको यो नाकाबाट अहिले नेपालीहरु भारत र भारतीहरु नेपाल सहजै प्रवेश गरिरहेका छन् ।

कोरोना जोखिमका कारण अझै सम्म अन्तरारष्ट्रिय सिमानाका पूणर्रुपमा खुलीसकेका छैनन् । विषेश परिस्थिती हेरेर मात्रै आवश्कताका आधारमा प्रवेश अनुमिती दिइने गरिएको छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध ‘रोटी -बेटी’को सम्बन्ध भएका कारण ‘वारी-पारी’ गर्न कुनै समस्या छैन । नेपालीहरु व्यवसायीक प्रयोजनकासाथै आफन्त भेटघाट र उपचारकालागि भारत जाने गरेका छन् ।

भारतीयहरु पनि यस्तै प्रयाजन देखाएर नेपाल भित्रीरहेका छन् । भारतीहरु नेपाल प्रवेश गर्दा कोरोना को नेगेटिभ रिपोर्टका साथै खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखउनु पर्ने प्रावधान राखीएको थियो । तर अहिले यसमा मात्र सिमित छैन ।
अव भारतीयहरु नेपाल प्रवेश गर्न आफ्नो देशको भोट कार्ड वा रासन कार्ड नेपाली सिमानाकामा देखाएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था लागु गरिएको छ ।
रोहिंगा र अफगानीमा निगरानी
काँकडभिट्टा सीमा नाकाबाट रोहिंग्या शरणार्थी , बंगलादेशी नागरिक र अफगानिस्थानका नागरि नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै सर्तकता अपनाइएको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्रीलोचन रिमालले जानकारी दिनुभयो । सीमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई भारतीय नागरिकमाथि थप निगरानी गर्न निर्देशन गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।


अब भारतीय नागरिकले नाकामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई अनिवार्य मतदाता परिचयपत्र देखाउनु पर्ने हुन्छ, आधार कार्ड नक्कली बनाएर ल्याउँदा भारतीय हुन वा अन्य मुलुकका व्यक्ति पहिचान गर्न समस्या भइरहेको थियो, त्यसैले मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य गरेका रिमालले बताउनु भयो ।

गत भदौ ३० गते अवैधरुपमा नेपाल प्रवेश गरेका १४ रोहिंग्या शरणार्थीलाई प्रहरीले काठमाडौबाट पक्राउ गरेको थियो। म्यान्मारबाट विस्थापित भएका रोहिंग्या शरणार्थीहरू बङ्गलादेशबाट स्थलमार्ग हुँदै काँकडभिट्टा सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको खुलासा भएको थियो।उनीहरू नेपालमा बस्ने योजनाका साथ मानव तस्करको सेटिङमा काँकडभिट्टा नाकाबाट प्रवेश गरेका थिए। काँकडभिट्टा नाकाबाट रोहिंग्या शरणार्थी प्रवेश गरेको जानकारी पाएपछि भारतीय नागरिकमाथि निगरानी बढाउन थालीएको छ ।

यस्तै नेपालका विभिन्न सिमानाकाबाट अफगानी नागरिक पनि पक्राउ परिरहेकोले संकस्पद व्यक्तीहरुमा विशेश निगरानीका साथै गहिरो सोधपुछ गरेर मात्र छोड्ने गरिएको सिमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुले बताएका छन् ।

अफगानीस्थामा त्यहाँको तालिवानले सत्ता कब्जा गरेपछि लाखौ नागरिकहरुले आफ्नो देश छोडीरहेका छन् । देश छोडेर भागेकाहरु केहि भारतमा समेत आएको र भारतबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेकोले झापाबाट त्यस्ता नागरिक अवैद्यानीक रुपमा प्रवेश नगरुन भन्नकालागि सिमानाकामा थप कडाइ गरिएको छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

बिज्ञ भन्छन : संसदमा प्रधानमन्त्रीले झुट बोल्नु भयो , नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छैन

काठमाडौँ ,१७ जेठ । प्रधानमन्त्रीले हालै संसदमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले देशको राजनीतिक वृत्त र कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना

सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सहकारीको रकम फिर्तामा सरकार प्रतिबद्धः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं,१७ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल एकतर्फी नभई दुवै देशले केही स्थानमा एक–अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य देखिएको बताउनु भएको छ

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने तयारीः प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं,१७ जेठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार अध्ययनरत रहेको बताउनु भयो । आइतबार सांसद महाविर पुनले

सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीमा संसदमा प्रश्न

काठमाडौं,१७ जेठ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले नेपालले मिचेको भारतीय भूमिको विवरण पेस गर्न माग गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालले पनि

संसदलाई मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन पुनको आग्रह

काठमाडौं,१७ जेठ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा रहेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै संसदलाई अझ जीवन्त, उत्तरदायी र मर्यादित बनाउनुपर्ने बताउनु भएको

’संसद जनताको आवाज सुन्ने र नतिजा दिने थलो हुनुपर्छःसांसद राई

काठमाडौं,१७ जेठ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुवराज राईले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संसदमा जनताको आवाज प्रभावकारी रूपमा सुन्न र त्यसको परिणाम देखिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु