काठमाडौँ ,१७ जेठ । प्रधानमन्त्रीले हालै संसदमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले देशको राजनीतिक वृत्त र कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। एक गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएपछि सीमाविद् तथा कूटनीतिज्ञहरूले यसलाई ‘तथ्यहीन’ भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल र भारतबीचको सीमा मामिलामा वर्षौँदेखि अध्ययन गर्दै आएका विज्ञहरूको दाबी छ— नेपालले भारतको कुनै पनि भूभाग मिचेको छैन।
‘सीमा अतिक्रमण’ होइन, ‘भोगचलनको प्राविधिक समस्या’
विज्ञहरूका अनुसार, १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना र २७ जिल्ला जोडिएको भौगोलिक अवस्थाका कारण सीमा क्षेत्रमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ (दोहोरो भोगचलन) देखिएको हो। यो कुनै राज्यले अर्को देशको जमिन मिचेको नभई, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले खेतीपाती वा बसोबासका लागि एक–अर्काको भूमि अनौपचारिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको अवस्था मात्र हो।
विशेष गरी नदीहरूको बहाव परिवर्तन (उदाहारणका लागि सिर्सिया नदी) ले गर्दा जमिनको स्वरूपमा फेरबदल आउँदा स्थानीय स्तरमा यस्तो समस्या देखिनु स्वाभाविक भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यसलाई ‘सीमा अतिक्रमण’ को संज्ञा दिनु कूटनीतिक रूपमा गलत हुने उनीहरूको बुझाइ छ।
पूर्वराजदूतहरूको कडा प्रतिक्रिया
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरू नीलाम्बर आचार्य र दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति असहमति जनाउनु भएको छ।
नीलाम्बर आचार्य (पूर्वराजदूत तथा ईपीजी सदस्य): “नेपाल राज्यका तर्फबाट भारतको कतै पनि जग्गा मिचिएको छैन। जङ्गे पिलर हराउँदा वा नदीले धार बदल्दा स्थानीय तहमा सामान्य समस्या देखिएका हुन्, त्यसलाई अतिक्रमण भन्न मिल्दैन। सीमा विवादको सन्तनवे प्रतिशत विषय समाधान भइसकेको छ, बाँकी रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ताका विषय राजनीतिक तहमा समाधान गर्नुपर्छ।”
दीपकुमार उपाध्याय (पूर्वराजदूत): “प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति दिनुभयो, स्पष्ट छैन। अहिले सम्मको कुनै पनि अध्ययन वा रेकर्डले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको देखाउँदैन। तथ्यबिना यस्ता संवेदनशील विषय सदनमा बोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।”
संवादको बाटो कि मध्यस्थता ?
सीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले बेलायत सरकारसँग कुरा भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्तिमा पनि विज्ञहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। सुगौली सन्धि बेलायतसँग भएको ऐतिहासिक तथ्य भए पनि, हालसम्म नेपालले सीमा विवादमा बेलायतलाई मध्यस्थताका लागि औपचारिक पत्राचार नगरेको उनीहरू बताउँछन्।
विज्ञहरूको राय छः
१. आपसी संवादः सबैभन्दा उत्तम विकल्प आपसी वार्ता, पुराना नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा समस्या टुङ्ग्याउनु नै हो।
२. मध्यस्थताः यदि आपसी वार्ताबाट समाधान ननिस्किए मात्र तेस्रो पक्षको भूमिका खोज्नुपर्छ।
अबको बाटो के ?
विज्ञहरूले सरकारलाई केही स्पष्ट सुझाव दिएका छनः
स्पष्ट तथ्याङ्कः परराष्ट्र मन्त्रालयसँग ‘भोगचलन’ भइरहेको जमिनको यकिन लगत हुनुपर्छ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
संवाद संयन्त्रः प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्ने भने पनि अहिलेसम्म ठोस संयन्त्र गठन नहुनु कमजोरी हो। तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थालिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले भारतलाई कूटनीतिक रूपमा नेपालको दाबीलाई कमजोर पार्ने ‘अस्त्र’ त दिने होइन? यतिबेला सिंगो देश प्रधानमन्त्रीबाट यसको तथ्यपरक जवाफको प्रतीक्षामा छ।
के प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको यो विवादास्पद अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक अडानलाई कस्तो असर गर्ला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ?
