बिराटनगर/
प्रदेश सरकार गठन भएको १ महिना १८ दिनमा २ पटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा पनि कुनै उल्लेख्य निणर्य गर्न सकेको छैन ।नीतिगत रूपमा देखिएका समस्यालाई सहजीकरण गर्नको लागि नियमित मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोमा मन्त्रिपरिषद् भित्रैबाट असन्तुष्टिहरू देखिन थालेको छ ।
सरकारले गर्नु पर्ने कामहरू ओझेलमा परेका छन् । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई एक हप्तामा दुई पटक झापामा भएका विभिन्न कन्सर्टमा सहभागी हुन पुगे । ‘काम कुरो एकातिर-कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै प्रदेश सरकारले गर्नु पर्ने कामहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा त्यस्तो नभई सस्तो मनोरञ्जनमा मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्ति भुलिएको आरोप नागरिक स्तरबाट उठ्दै आएको छ ।
दुई पटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को निणर्य पनि नयाँ कामका लागि भन्दापनि अघिल्ला सरकारले गरेको निणर्य उल्ट्याउन तथा इगो साँध्नमा केन्द्रित देखिएको छ । गठबन्धनको सरकार बनेपछि कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो भीमप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्री हुँदा गरेका सबै निणर्य र राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेजी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निणर्य गरेको थियो ।मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निणर्य पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने प्रक्रियामा लैजाने निणर्य गरेको थियो ।
सोही बैठकले प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहका विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय मध्येबाट एक/एक जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निणर्य गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको यो निणर्य पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै लोपोन्मुख, संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि बनाउन भनेर गरेको निणर्य पनि कार्यविधि बनाउन नसकेर अल्झिएको छ।
यो बारेमा भएको निणर्यको जानकारी सामाजिक विकास मन्त्रालयसम्म पनि नपुगेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।अहिलेसम्म दुई पटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकोले धेरै निणर्य गरेर काम गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले बताए ।मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठक पनि एमाले सरकारले गरेका निणर्य र संरचनाको खारेजीमा केन्द्रित देखियो ।
