Search
Close this search box.

काठमाडौं/

पूर्वाधार आयोजनाको हकमा संघबाट तीन करोड र प्रदेशबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार एकल अधिकारको विषयमा सरकारबाट स्वीकृत अन्य मापदण्डले संघ र प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी तोकेबाहेकका पूर्वाधाार आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० मा यो व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २४ को उपनियम २ बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सरकारले यो मापदण्ड जारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

मापदण्डले संघीय आयोजनालाई लागतको आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा १० करोडसम्म लागत भएका आयोजनालाई साना, १० देखि ५० करोडसम्म लागत भएका आयोजनालाई मझौला र ५० करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजनालाई ठूलामा वर्गीकरण गरिएको छ ।

मापदण्डअनुसार सरकारले विभिन्न आधारमा कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा रुपान्तरणकारी आयोजना घोषण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा लागत रकम कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भएको, लगानीको स्रोत तथा कार्यान्वयनको ढाँचा टुंगिएको, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने, पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको हकमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय परीक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायत आयोजना पूर्वतयारीसम्बन्धी सबै कार्य सम्पन्न भइसकेको र आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सुनिश्चित भएको हुनुपर्नेछ ।

तर, मापदण्ड प्रारम्भ हुनुअघि घोषणा भएका रुपान्तरणकारी आयोजनाको पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसमा सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

मापदण्ड अनुसार आयोगको सिफारिसमा सरकारले विभिन्न आठ वटा आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्न सक्नेछ । जसमा लागत रकम कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ भएको हुनुपर्नेछ भने विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषय क्षेत्रभित्र परेको र सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने हुनुपर्नेछ ।

यस्तै आयोजना सञ्चालन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमा उदाहरणीय स्तरको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध रहेको, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण वा संरचनात्मक आर्थिक रुपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महत्व राख्ने हुनुपर्नेछ । आमसमुदायमा राष्ट्रिय भावना जगाइ एकताको सूत्रमा जोड्न योगदान पुर्‍याउने र सामाजिक रुपान्तरण तथा मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनुपर्नेछ । तर, यो मापदण्ड प्रारम्भ हुनुअघि घोषणा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनरावलोकन आयोागको सिफारिसमा सरकारले गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

मापदण्डअनुसार आयोजना वर्गीकरणमा नीतिगत समन्वय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा आयोगका सबै सदस्य, सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र योजना आयोगका सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, नगरपालिका संघका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष र योजना आयोगकै सम्बन्धित विषय हेर्ने सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

मापदण्डअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा आयोजना सुरु भएको मितिबाट साना तथा मझौला आयोजना बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । ठूला, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र रुपान्तरणकारी आयोजना बढीमा ६ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने बढीमा १० वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।

 

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp