कोशी प्रदेशको वन क्षेत्रमा सिमेन्टको संरचना बनाउन नपाइनेः कोशी प्रदेश मन्त्रपिरषिद बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

कोशी प्रदेशका वन क्षेत्रभित्र पक्की संरचना बनाउन रोक लगाइएको छ । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले शनिबार स्वीकृत गरेको प्रदेश वन नियमावलीमा जंगल क्षेत्रमा सिमेन्ट र कंक्रिट प्रयोग गरी संरचना निर्माणमा नपाइने उल्लेख छ ।

 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ र अन्य सडकको दायाँ बायाँ वन क्षेत्रमा सिमेन्ट प्रयोग गरेर चिहानघर बनाइएका छन् । धार्मिक तथा जातीय संस्थाका नाममा जंगल क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना बनेका छन् ।तर प्रदेश सरकारले वन नियमावली पारित गरेपछि यस्ता संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको छ । अब जंगलमा अन्त्येष्टि गर्दा कंक्रिटका पक्की संरचना निर्माण गर्न पाइने छैन । धार्मिक संस्था तथा वन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पनि छड र सिमेन्ट प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

 

वनको प्राकृतिक अवस्था कायम राख्न सिमेन्ट र छड प्रयोगलाई कानुनी रुपमा नै निषेध गरिएको वन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले बताए ।

 

वन क्षेत्रमा पक्की संरचना निर्माण गर्न पाइदैन, भएकालाई पनि छलफल गरेर हटाउने योजना छ’, उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा मृत्यु संस्कारपछि कंक्रिट संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन, त्यसको विकल्पमा विरुवा रोप्दा हुन्छ वा सानो पिलर राख्न सकिन्छ ।’

 

विभिन्न धार्मिक संस्थाले वन क्षेत्रमा यसअघि नै निर्माण गरेका कंक्रिटका संरचना हटाउन पनि छलफल भइरहेको सचिव घिमिरेले बताए ।

 

तीन वर्षदेखि रोकिएको बाटो खुल्यो

 

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत गरेपछि वन पैदवार संकलनको बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरेको भएपनि नियमावली नबन्दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

 

मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली स्वीकृत भएकाले अब साझेदारी वनहरुबाट ढलापडा काठ संकलन गर्न पाउनेछन् । सवडिभिजन वन अधिकृतले स्वीकृत गरेको वन कार्ययोजना बमोजिम सरकारले साझेदारी वन र सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका ढलापडा रुखबाट काठ, दाउरा संकलन तथा वन विकासका काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

वन नियमावली जारी भएसँगै अब वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरु संकलन तथा बिक्री गर्ने अधिकार पनि डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको छ ।

 

नियमावलीमा वनक्षेत्रका नदी, खोलामा जम्मा भएको वा थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थबाट वन जंगल, मानव वस्ती, खेतीपाती वा भौतिक संरचनामा असर पर्ने वा नपर्ने यकिन गरी संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न सकिने गरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ ।

 

बसाइँ सरेर जाँदा काठको घर भत्काएर लैजान वा पुरानो घर बिक्री गरी काठ ओसारपसार गर्न बाटो पनि खुलेको सचिव घिमिरेले बताए ।

 

प्रदेशभित्र बसाईं सर्दा प्रक्रिया पुर्‍याएर घरका काठ बिक्री र ओसारपसार गर्न पाइने उनले बताए । यसअघि प्रदेश वन ऐनमा यो विषय समावेश थिएन ।

 

नियमावलीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा प्रभावितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव, चौपाया, घरगोठ र कृषि बालीको सामूहिक बिमा गर्न कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp